अधिकार ७० प्रतिशत र बजेट १५ प्रतिशत दिन लागेकामा आपत्ति

प्रकासित मिति: २ भाद्र २०७४, शुक्रबार १४:२९

काठमाडौँ, २ भदौ । सांसदहरुले स्थानीय तहलाई संवैधानिक रुपमा ७० प्रतिशत अधिकार दिइए पनि स्रोत भने १० देखि १५ प्रतिशत मात्र छुट्याउने व्यवस्था गर्न लागिएको भनी आपत्ति जनाएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ माथि विज्ञ समूहसँगको छलफलका क्रममा यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।

सांसद जगदीशनरसिंह केसीले स्थानीय तहलाई संवैधानिक रुपमा ७० प्रतिशत अधिकार दिए पनि राजश्व १५ प्रतिशतभन्दा बढी नपुग्ने गरी कानून निर्माण गर्नु न्यायोचित नभएको बताउनुभयो ।

सांसद कमला पन्तले स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत बढाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेलले प्राकृतिक स्रोतका हिस्सेदार जनता भएकाले स्थानीय सरकारलाई अधिकतम बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद केशवप्रसाद बडालले तीनखम्बे अर्थ नीतिको भावनानुरुप सहकारीलाई बिर्सनु नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद लीला मगरले स्थानीय तहमा ५०, प्रदेशमा २० र संघलाई ३० प्रतिशत बजेट बाँडफाँट गरिनुपर्ने सुनाउनुभयो ।

सांसद चन्द्र भण्डारीले स्थानीय सरकारलाई आवश्यकतानुसार स्रोतको व्यवस्था गरी केमा खर्च गर्ने भनी बाँध्नुपर्ने विचार राख्नुभयो । सांसद डिल्ली काफ्लेले प्राकृतिक स्रोतमा धनी भएका प्रदेशमा अहिले नै राम्रो स्रोत नहुने भएकाले यसतर्फ कानून बनाउँदा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसदद्वय केदार सञ्जेल र नागेन्द्र चौधरीले स्थानीय तहमा अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी स्रोत परिचालन गर्न सुझाउनुभयो ।

अर्थशास्त्री डा गोविन्दबहादुर थापाले आयोगसम्बन्धी कानून बनाउँदा सचेत नभए जनप्रतिनिधिलाई अप्ठ्यारो पर्ने बताउनुभयो । जिविस महासंघका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद सापकोटाले घर बहाल कर जस्ता कर उठाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिई स्रोतको परिचालन गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाए कर चुहावट रोकिने बताउनुभयो ।

नगरपालिका संघका पूर्वअध्यक्ष डोरमणि पौडेलले रु ५० हजारमा घर बहालमा लगाउने रु पाँच हजारको कागज बनाएर कर छल्ने प्रवृत्ति रोक्न स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वसचिव मोहन बञ्जाडे, डा खिमलाल देवकोटा, पुष्पराज कँडेल र श्रीराम पन्तले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनी मत मागिए पनि काम गर्न स्रोत नदिँदा अप्ठ्यारो हुनेतर्फ सचेत गराउनुभयो

Bhansar Bivag
Argakhachi Cement