शर्मिला विश्वकर्मा, काठमाण्डौं नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रको आयोजनामा तथा डि.डि.पी यूके.को सहयोगमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कानूनी सहयोगमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक एक दिने गोष्ठि काठमाण्डौंमा सम्पन्न भयो । सो गोष्ठिमा ओपन सोसाइटी फाउण्डेशनकी कार्यक्रम अधिकृत नितु पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कानूनी सहयोगको लागि अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरुको सल्लाह सुझाव अनुसार आफुले पनि काम गर्ने बताउनु भयो । त्यसै गरी मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका अधिवक्ता नरेन्द्र प्रकाश खनालले अब बन्ने सम्पूर्ण कानूनहरु अपाङ्गता मैत्री हुनु पर्ने, यी कानूनहरुमा अपाङ्गताका सवाल समावेश गर्नु पर्ने बताउनु भयो । त्यसै गरी नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रका महासचिव जगदिश प्रसाद अधिकारीले नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले कानूनी सेवा आवश्यक भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउदै आएको बताउनु भयो । त्यसै गरी सो गाष्ठिमा बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष मुकुन्दहरी दाहालले कानूनी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निकायहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका मुधाहरुलाई प्राथामिकता दिनु पर्ने बताउनु भयो भने नेपाल नेत्रहिन संघका निर्देशक नरबहादुर लिम्बुले अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले राज्यले उपलब्ध गराएको निःशुल्क कानूनी सेवा लिन नपाएको बताउनु भयो । सो कार्यक्रममा महिला कानून र विकाश मञ्चकी अधिवक्ता विमला खड्काले सरोकारवाला निकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कानूनी सेवा उपलब्ध गराउनका लागि अपाङ्गता मैत्री कानूनी निकाय बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । यसै क्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने भनेता पनि त्यो कार्यन्वयन नभएको गुनासो गर्दै कानूनी सहायता समितिमा अपाङ्गताका सवाल समावेश गर्नको लागि सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भयो भने नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रकी अध्यक्ष तारावदन सेडाईले न्याय दिने निकायहरुलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालको विषयमा जानकारी गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो ।
