काठमाडौँ । सरकारले रोजगारीका लागि ४० लाख युवा कतारलगायतका खाडी मुलुकमा कठिन श्रम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने विधेयक सदनमा पेश गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।
विधेयकमा प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिलाई बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसो त, नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । विधेयकमा बेरोजगार व्यक्ति भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तिमा तोकिएबमोजिमको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नभएको १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिक भनी परिभाषा गरेको छ ।
बेरोजगार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधिनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने छ ।
आफनो श्रम, सीप, ज्ञान र पूँजी परिचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, यस्तो वस्तु वा सेवाको कुनै व्यापार वा कुनै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन तथा उद्यम वा आयआर्जन गर्ने कार्यलाई भने रोजगारको परिभाषाभित्र समेटिएको छ । बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १०० दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ताबापत पाउन छन् ।
