काठमाडौं । सरकार, न्यायालयबाट आफुहरुले न्याय नपाएको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुले न्यायका लागि पुर्वराजा र नेपाली सेना गुहारेका छन् । बुधवार उनीहरुले ‘न्याय पाउँ’ भन्दै सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा र पुर्वराजाको निर्मल निवासमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले पनि विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगकै गलत पत्रका आधारमा आदेश जारी गरेको तथा शिक्षा मन्त्रालय र विभागले आफुहरुलाई वेवास्ता गरेको भन्दै न्यायका अन्तिम विकल्पका रुपमा नेपाली सेना र पूर्वराजालाई गुहारेको अस्थायी शिक्षकहरुले स्पष्ट पारेका छन् । बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले अब आफुहरुलाई सेना र राजाले मात्रै न्याय दिन सक्ने अन्यथा आतंकवादको सहारा लिने चेतावनी दिए ।
७ जना अस्थायी शिक्षकहरुले भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा पुगी सर्वोच्च अदालतबाट समेत आफूहरुले न्याय नपाएको भन्दै अन्तिम विकल्पमा रुपमा न्यायको रक्षक सेनालाई गुहार्न बाध्य भएको निवेदन दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले निवेदनमा आफुहरुले कतैबाट न्याय नपाएको र सवैबाट अन्याय र विभेदमात्रै भएको उल्लेख गरेका छन् ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘हामीले स्नातकोत्तर पास गरेका छौं । हामी सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा नै नियुक्त भएका हौँ तर शिक्षक सेवा आयोगले २०७३ चैत १९ गते खुलाएको विज्ञापनमा हामीलाई उम्मेदवार बन्न नदिएकाले हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा समेत विपक्षीको धोकापूर्ण प्रमाणका आधारमा हामीलाई अन्याय गरिएपछि देशको भूगोल र नागरिकको अधिकार÷न्यायको अन्तिम रक्षक सेना गुहार्ने बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प नभएकाले हाम्रो योग्यता, अनुभव र योगदानको कदर गर्दै रोजगारीको हक सुनिश्चित गरिदिनका लागि नेपाली सेना समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।’
सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्दा समेत शिक्षक सेवा आयोगले पेश गरेको गलत तथ्यांकका आधारमा आदेश गरिएकाले आफूहरु अन्यायमा परेको उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।
समी भञ्ज्याङ मावि धादिङका शिक्षक बसन्तकुमार श्रेष्ठ, चामुण्डा मावि काठमाडौंका शिक्षक यादवप्रसाद पौडेल, गुह्ेश्वरी मावि सिनामंगलका शिक्षक दण्डपाणी भुसाल, सिर्जनशिल जनता मावि काभ्रेका शिक्षक डम्बरबहादुर लामा, जनप्रभात मावि कालिमाटी काठमाडौंका शिक्षक शरदकुमार मिश्र, जनजागृत मावि गोल्फुटार काठमाडौंका शिक्षक कुमार लामा काठमाडौंस्थित र प्रभात मावि क्षेत्रपाटी काठमाडौंका शिक्षक सूर्यप्रसाद तिवारीले निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
अस्थायी शिक्षकहरुले शिक्षक आयोगको विज्ञापनमा तालिम नलिएका, शिक्षा विषय नभएका, शिक्षक लाइसेन्स नभएका, लियन राख्ने÷बस्ने साथै, समग्रमा सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई परीक्षामा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
स्नाकोत्तर गरेर वर्षै अस्थायी शिक्षकका रुपमा सेवा गरेका शिक्षकहरुलाई शिक्षक सेवा आयोगले विभिन्न बाहनामा परीक्षामा भाग लिन नदिएकाले आफुहरु अन्यायमा परेको उनीहरुले दाबी गरेका छन् । उनीहरुले अहिलेको शिक्षक विज्ञापनलाई आयोगको पहिलो विज्ञापन बनाएर सवै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी हुन दिन समेत माग गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समी भञ्ज्याङ मावि धादिङका शिक्षक बसन्तकुमार श्रेष्ठले स्नातकोत्तर गरेका र लामो समय पढाएका आफुहरुलाई परीक्षामा नै सहभागी नगराउने शिक्षक सेवा आयोगको रवैया ठीक नभएको बताए । ‘हामीहरुले स्वत्तः स्थायी हुन पाम भनेका छैनौं परीक्षामा भिडेर स्थायी हुन्छौं भन्न पनि किन नपाउने ?’ उनले प्रश्न गरे । जनप्रभात मावि कालिमाटी काठमाडौंका शिक्षक शरदकुमार मिश्रले कतैबाट न्याय नपाएपछि बाध्य भएर नेपाली सेना र राजाकहाँ गुहार माग्न पुगेको बताए । नेपालमा अस्थायी शिक्षकहरुले न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत पुग्ने उनले चेतावनी दिए ।
अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले लोकतन्त्र, लोकतन्त्रका दलहरु तथा लोकतन्त्रका अंगहरुले अस्थायी शिक्षकहरुलाई न्याय दिन नसकेको टिप्पणी गरे । दर्शन शास्त्रमा सरकार र न्यायालयलगायत जव कतैबाट न्याय मिल्दैन तव न्यायका लागि आतंकवाद आवश्यक हुने लेखिएकाले अबकोबाटो त्यसैले निर्धारण गर्ने उनले चेतावनी दिए । प्रभात मावि क्षेत्रपाटीका शिक्षक एवं सामुदायिक विदालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद तिवारीले अस्थायी शिक्षकले न्याय नपाएसम्म आफुहरु लडिरहने स्पष्ट पारे ।
अस्थायी शिक्षकहरुले मंगलवार गलत प्रमाणका आधारमा आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्याधिशहरुलाई महाअभियोग लगाउन सभामुखसमक्ष र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमलाई सर्वोच्च अदालतमा गलत तथ्यांक पठाएकाले विभागीय कार्बाही गर्न मुख्य सचिव समक्ष निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
