सरकारले सांसदले चाहेका परियोजनामा खर्च गर्ने बजेट २ करोडले बढाएको छ। अघिल्लो बजेटमा ४ करोड रकम विनियोजन भएकोमा यस बर्ष उक्त रकम बढाएर ६ करोड पुर्याइएको हो। सांसदहरूले १० करोड बजेट माग गर्दै आएका थिए।