इलाकाका आधारमा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्ने निर्णय आपत्तिजनक

प्रकासित मिति: १८ आश्विन २०७३, मंगलवार ०९:५६

काठमाडौँ,  व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद रामअयोध्या यादवले संविधान संशोधनको विषयमा प्रक्रिया अगाडि नबढेकामा गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद् यादवले कहिले दसँै अगाडि, कहिले तिहार अगाडि भन्दै संशोधनमा ध्यान नदिइएको र सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
सांसद योगेन्द्र चौधरीले थारु तथा मधेसीको माग सम्बोधन गर्न प्रमुख तीन दल र सरकारले ध्यान नदिएकामा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “ मधेसी र थारु समुदायको माग सम्बोधन गर्ने त भनिन्छ तर हालसम्म कुनै पनि प्रयास गरिएको छैन । कुनै पहल भएको छैन । यसले स्थानीय तहमा असन्तुष्टि बढेको छ ।”

सांसद अकवाल अहमद साहले सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको तीनबुँदे समझदारीको कार्यान्वयन हुन नसक्नाको कारण माग गर्नुभयो ।

उहाँले सरकार गठन भएको दुई महिना पूरा हुन लाग्दा समेत प्रधानमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा समस्या पैदा भएको गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद ओफिलाल ओफेडाले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिइएको र सरकारले हस्तक्षेप गरेकामा आपत्ति जनाउनुभयो । आयोगलाई इलाकाका आधारमा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न प्रमुख तीन दलले कार्यादेश दिएकाले त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद सीता नेपालीले अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधामा विभेद गरिएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले थानकोट–नागढुुङ्गा सडकखण्डमा असाध्यै बढी सवारी जाम पर्ने गरेका कारण यात्रुले हैरानी खेप्नु परेकाले तत्काल सडक मर्मत गरेर ट्राफिक समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले यातायातमा एकाधिकार कायम गरिएको र चाडबाडमा यात्रुले हैरानी खेप्नुपरेको जनाउँदै दसँै मान्न आउने नेपालीलाई नेपाल–भारत सीमामा दिइएको दुःख तत्काल रोक्न माग गर्नुभयो ।

सांसद जनकराज जोशीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्धमा विषयमा अनावश्यक टीकाटिप्पणी नगर्न र एकार्कालाई आक्षेप लगाउने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवाले तराई–मधेस, थारु, आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै इलाकाका आधारमा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्ने प्रमुख तीन दलको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।

सांसद कमलप्रसाद पङ्गेनीले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आफ्नो काम कारबाहीलाई गति दिन नसकेको, भूकम्पपीडितले राहत नपाएको, स्याङ्जा, कास्की, लमजुङ जस्ता जिल्लाका पीडितले हालसम्म सूचीकरण समेत हुन नपाएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद टुकराज सिग्देलले पुनःनिर्माणको पखाईमा बसेका भूकम्पपीडितले हालसम्म राहत पाउन नसक्नु तथा विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता सामाजिक संस्थाको हालसम्म पुनःनिर्माण हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताउँदै पीडितले कहिलेसम्म पालमुनि बस्नुपर्ने हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद रामनारायण बिंडारीले २०३१ सालमा नापी भए पनि मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न गाविसमा हालसम्म लालपुर्जा नदिइएकाले स्थानीयवासी पीडित भएको बताउनुभयो ।
सांसद रामहरि खतिवडाले भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउन आफूले सदनमा २२ पटकसम्म माग गरेको तर त्यसको आजसम्म सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै पीडितलाई उनीहरुकै गाउँघरमा उक्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद पुरुषोत्तम पौडेलले सांसदले सदनमा उठाएका विषयमा सरकारले जवाफ दिने परम्पराको थालनीका लागि सभामुखबाट सरकारलाई निर्देशन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसद लक्ष्मण राजवंशीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन भारत–पाकिस्तान तनावका कारण प्रभावित भएको बताउँदै सार्कको अध्यक्षका हैसियतले कूटनीतिक सन्तुलन र त्यसको सञ्चालनमा परराष्ट्र मन्त्रालय चुकेको आरोप लगाउनुभयो ।

Bhansar Bivag
Argakhachi Cement