काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । सरकारी निकाय र परिवारबाट उचित सहयोग नपाएका कारण एकल महिलाले नागरिकता पाउन हैरानी खेप्नु परेको पाइएको छ ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा आज मानव अधिकारका लागि महिला ‘एकल महिला समूह’ले यहाँ आयोजना गरेको ‘महिलाको नागरिकतासम्बन्धी सवाल र कानुनी अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पीडितले सो गुनासो गरेका हुन् ।
आमाले नागरिकता नपाउँदा बालबच्चाको जन्मदर्ता नहुने र सो कागजात नभएपछि उनीहरुले विद्यालयमा भर्ना पाउन पनि मुस्किल हुने समस्या देखिएको छ ।
कार्यक्रममा सरकारी निकायका प्रतिनिधिले भने कानुनबमोजिम महिलाले पनि नागरिकता पाउने र महिलामाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि नागरिक समाजबाट पनि सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव रामप्रसाद भट्टराईले एकल महिलाका उजुरी र गुनासा सम्बोधन गर्न विभिन्न प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।
महिला तथा बालबालिका विभागका महानिर्देशक नरेशकुमार चापागाईंले महिलालाई घरपरिवारमा हुने परम्परागत दोहोरो भूमिकाले पनि समस्या आउने गरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले पुनःनिर्माणका क्रममा महिला र पिछडिएका समुदायका समस्या र मागलाई बेवास्ता नगर्र्ने प्रकारका कार्यविधि बनाएको जानकारी दिनुभयो ।
एकल महिला समूहकी अध्यक्ष निर्मला ढुङ्गानाले सम्पति माथिको अधिकारमा हक राख्छन् भन्ने डरले अझै पनि धेरै महिलाले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनुभयो ।
