कर प्रणालीबारे नागरिकमा अन्यौलता

प्रकासित मिति: ५ भाद्र २०७५, मंगलवार ०७:०८

विश्वभरका सबै मुलुकमा नागरिकहरुले अनिवार्य रुपमा व्यक्तिगत, सम्पत्ति र व्यवसायगत आयअनुसार राज्य(सरकार)लाई कर (टयाक्स) बुझाउने सामाजिक उत्तरदायित्व रहन्छ । कर विभिन्न किसिमका हुन्छन् । व्यक्तिगत आयको वा उत्पादनको आधारमा अन्तशुल्क प्रत्यक्ष कर (डाईरेक्ट (टयाक्स), भन्सार शुल्क, जमिन र अन्य स्रोतहरुबाट प्राप्त हुने (टयाक्स) आदि । प्राचीन कालमा पनि राजा वा राज्य संचालकलाई नागरिकहरुले विभिन्न तरिकाबाट कर बुझाउथ्ये । ‘जोन लक’ ले पहिलोपटक राज्यले कर (टयाक्स) संकलनसम्बन्धी सिद्धान्त अघि सारेका थिए भने उन्नाइसौं शताब्दीमा ‘हेनारी जर्ज’ले कर प्रणालीलाई विस्तृत र लोकप्रिय बनाएका थिए । राज्य÷राज्य संचालक सरकारले कर(टयाक्स) किन लिइन्छ । जनताले बुझाएका करबाट देश र जनताको लागि के–कस्ता कार्यक्रमहरु समावेश हुँदैछ÷भएको छ भन्नेबारे पारदर्शी रुपमा करदातालाई बुझाउन र बुझन आवश्यक हुन्छ । अल्पविकसित भन्दा विकसित देशमा करको दायरा विस्तृत हुन्छ । राज्यलाई कर बुझाउन नागरिक कर्तव्य सम्झन्छन् । सोहीअनुरुप राज्यबाट पनि प्रत्येक नागरिकलाई बिना भेदभाव सामाजिक सुरक्षा दिलाउने गर्दछ । अपबादबाहेक व्यवहारमा पनि नागरिकले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गर्दछन ।  नेपालमा अझै पनि धेरै क्षेत्र करको दायरा भित्र आएका छैनन् । तसर्थ यतिखेर सबै क्षेत्र र व्यवसायलाई कर प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा नागरिक क्षेत्रमा त्यसको बुझाइ स्पष्ट छैन । अन्यौलता कायम छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम संघीय प्रणालीमा राज्य व्यवस्था रुपान्तरित भएको छ । गत २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात संघीयसहित ७–प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिमूलक सरकार गठन भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । तिनै तहका सरकारले संविधान तथा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेअनुसार मुलुकमा शान्ति व्यवस्था, सुरक्षा, पूर्वाधार विकास एवं सामाजिक सुरक्षाका विविध आयामहरु प्रत्येक नागरिकहरुलाई निष्पक्ष, छिटोछरितो ढंगबाट प्रत्याभूति गराउनु पर्दछ । यस्ता कार्यहरु नियमित, आकस्मिक र योजनाबद्ध हुन्छन् । उल्लेखित उद्देश्यहरु परिपूर्तिका लागि प्रत्येक तहका सरकारले कानूनबमोजिम वित्तीय (आर्थिक स्रोत) जुटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विभिन्न शीर्षकमा नागरिकबाट कर असुली र बाह्य जगतको पनि आर्थिक, प्राविधिक एवं प्रविधिगत सहयोग जरुरी हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो महिना सकिएर दोस्रो महिना (भाद्र) महिना लाग्दासमेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले जनताबाट के–कस्ता करहरु संकलन गरिरहेको छ ? कुन–कुन क्षेत्रमा के–कति प्रतिशत कर वृद्धि गरियो यसबारे जनता सुसूचित भएको पाइन्दैन । कर व्यवस्थाबारे जनतामा अन्यौलता देखिन्छ । जसको चर्चा संसददेखि सडक, चियापसल र केश काट्ने ठाउँमासमेत भएको पाइन्छ । करसम्बन्धी परेको अन्यौलता चिर्नको लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय गरी प्रत्येक नागरिकले बुझ्ने गरी सूचना प्रवाह गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नागरिकको करबाट कुनै अमुक पदाधिकारीहरुको सुख, सुविधा र जथाभावी खर्च गर्ने बेथितिलाई अन्त्य गर्दै नागरिक र मुलुकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी के–कस्ता क्षेत्रमा विनियोजित रकमहरु सदुपयोग भए÷भइरहेका छन् भन्ने कुरा आश्वस्त गराउनुपर्दछ ।

विगतमा राजा महाराजाले राज्यको ढुकुटी सिध्याए भनिन्थ्यो । यतिखेर प्रत्येक तहका जननिर्वाचित सरकार तथा प्रतिनिधिहरु एवं पहुँच भएकाहरुका लागि जथाभावी खर्च गरिने प्रणाली देखिएको छ जुन करदाताहरुलाई चित्त बुझेको छैन । राज्यको स्रोत र साधन सही तरिकाले प्रयोग गर्ने प्रणालीको विकास गर्दै प्रत्येक नागरिकले आम्दानी अनुकूल ‘कर’ रहर मानेर तिर्ने बानी बसाल्न अभिप्रेरित गराउनु आवश्यक छ । साथै राज्यले संविधानबमोजिम नागरिकको मौलिक हकमा उल्लेख भएअनुसारका सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गराउने प्रयत्नमा लाग्न जरुरी छ । यस्तै प्रसंगसम्बन्धी मिल्दोजुल्दो  लक्ष्य÷अभियान भारत पंजाबका मुख्यमन्त्री क्याप्टेन अमरिन्दर सिंहद्धारा पंजाब राज्य (प्रान्त) विकास र समृद्धिको लागि सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु उल्लेख गरेका छन्  (टाईम्स अफ इन्डिया, अगस्ट १५, २०१८) जस्तै ः– ‘लागूऔषधको त्रासबाट मुक्त (फ्रिडम फ्रोम ड्रग्स मिनास), बेरोजगारबाट मुक्त (फ्रिडम फ्रोम अन–इम्पोइमेन्ट) कृषि ऋणबाट मुक्त ((फ्रिडम फ्रोम डेप्टस्), हिंसा र असुरक्षाबाट स्वतन्त्रता (फ्रिडम फ्रोम भ्वालेन्स एण्ड इन सेक्युरिटी), अशिक्षा र अज्ञानताबाट मुक्त (फ्रिडम फ्रोम ईलीट्रेसी एण्ड इग्नोरेन्स), रोग र विरामीबाट स्वतन्त्रता (फ्रिडम फ्रोम डिजिज् एण्ड इलनेस्), आर्थिक पछौटेपनाबाट मुक्त (फ्रिडम फ्रोम इकोनोमिक ब्याकवार्डनेस्), सामाजिक असमानताबाट मुक्त (फ्रिडम फ्रोम सोसल इन–इक्वालिटी) र औद्योगिक अविकसित अवस्थाबाट मुक्त (फ्रिडम फ्रोम इन्ड्रसट्रियल अण्डर–डेभलपमेन्ट) । यस्तै प्रकृतिका अनगिन्ती विषयहरुलाई मुलुकको तिनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । मौजुदा कर प्रणालीमा रहेको अन्यौलतालाई हटाउन आवश्यक छ । 

Bhansar Bivag
Argakhachi Cement