गोरखा, २० पुस । निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान माग्दै गुनासो फारम बुझाएको लामो समयसम्म पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै गोरखा मसेलका भूकम्पपीडितले गाउँ परिषद् हुन दिएका छैन् ।
गाउँ परिषद् तयारीका लागि आज गाविस सचिव र राजनीतिक परामर्श समितिका सदस्यहरुको बैठक भइरहेका बेला अनुदान नपाएका भूकम्पपीडितले ‘गुनासो सम्बोधन नभएसम्म बैठक र परिषद् चल्न नदिने’ अडान लिएपछि परिषद् स्थगित गर्नुपरेको मसेलका गाविस सचिव शेखरनाथ न्यौपानेले बताउनुभयो । यही पुस २२ गते गाउँ परिषद् गर्ने तय भएको थियो ।
समस्या समाधानका लागि पीडितहरुसहितको एक प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल गर्न जाने सहमति बनेको छ’ सचिव न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘जिल्लाबाट फर्केपछि पुनः बैठक बसेर गाउँपरिषद् कहिले गर्ने भन्ने मिति तय गछौँ ।’
भूकम्पले घर भत्केपनि अनुदान पाउनबाट छुटेका मसेलका ११५ जनाले गुनासो फारम भरी बुझाएका थिए ।
यहाँका करिब एक हजार भूकम्पपीडित लाभग्राहीले पहिलो किस्ता वापत रु. ५० हजारका दरले बुझेर धमाधम घर बनाइरहेका छन् । तर भूकम्पले घर भत्काएको निजी आवास निर्माणलाई सरकारले दिने भनेको रकम नपाउँदा मसेलबासी पीडामा छन् ।
स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले भन्नुभयो, “गुनासो सुनुवाई कार्यविधि अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ, अब गुनासोउपर सुनुवाइ हुन्छ । घर पूर्ण क्षति भएकालाई किस्ताबन्दीमा रु तीन लाख, सामान्य क्षति भएकालाई एकदेखि डेढलाख र घर क्षति नै नभएकालाई केही नदिने गरी गुनासो सुनुवाइ हुने उहाँले बताउनुभयो ।”
