जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने भएपछि ती कार्यालयले सम्पादन गर्दै आएका काम कुन तहबाट सञ्चालन गर्नेे भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छिट्टै निर्णय गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति, नयाँ डिभिजनल कार्यालय स्थापना, प्रादेश र स्थानीय तहमै स्थापना विकल्प अगाडि सारेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा हरि लम्सालले शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन)द्वारा आज यहाँ आयोजित छलफलमा सो जानकारी दिँदै कुन नमुनामा जाने भन्नेबारे मन्त्रालयको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सम्पादन हुनेमध्ये २३ प्रकारका कार्य स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन थालेपछि अगामी चैत २८ गतेदेखि सो कार्यालय रहने छैन । अर्काेतर्फ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रम र परीक्षा बाहेकका सबै काम स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।
माध्यमिक तहको परीक्षा (कक्षा १२ सम्म) को समन्वय, सो तहका शिक्षकको मूल्याङ्कन, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रिपोर्टिङ र अन्तर स्थानीय तहका शिक्षाका कार्यक्रमका समन्वयको काम जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट हुने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न विकल्पको खोजी गरिएको हो ।
सहसचिव डा लम्सालले अगामी चैतको पहिलो सातबाट सञ्चालन हुने माध्यामिक परीक्षालाई कुनै असर पर्न नदिइनेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा चन्द्रमणि पौडेलले बोर्डलाई स्वायत्त कार्यालय बनाउन माग गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको विकल्प चाँडो खोज्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव प्रल्हाद कार्कीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी नमूना कानून तयार गरी स्थानीय तहमा पठाएको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा शिक्षा हेर्नुहुने उपसचिव प्रल्हाद अर्यालले शिक्षकलाई तलब भत्ता खुवाउनेबाहेक अरू काम गर्न समस्या परेको गुनासो गर्नुभयो । इजोनका अध्यक्ष भवानीश्वर गौतमले स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी काम गर्न अन्यौल रहेको हुँदा यस कार्यमा शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भन्नुभयो ।
