डा. केसीको आन्दोलन के का लागि ?

प्रकासित मिति: ८ श्रावण २०७५, मंगलवार ०१:५५

काठमाडौँ । यतिखेर प्राडा गोविन्द केसीको १५ औं आमरण अनशनले मुलुकको राजवृत्त र सामाजिक वृत्तमा एक किसिमको माहौल नै सिर्जना गरेको छ । विगत नै चिकित्सा शिक्षा सुधार लगायतका माग राख्दै अनशनलाई हतियार बनाउँदै आएका डा केसीको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

एकथरी मानिसहरु सरकारी स्वास्थ्य स्थामा जागिरे हुँदाहुँदै सरकारकै विरुदद्ध अनशन बस्न नमिल्ने बताइरहेका छन् र डा. केसीको विरोध गरिरहेका छन् । अर्कोथरी भने डा. केसीले उठाएका माग आम नेपालीको हितमा रहेको भन्दै समर्थन जनाइरहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले समेत नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ । तर डा. केसीको समर्थनमा स्वास्थ्य संस्था नै बन्द गरेर चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिनुले नागरिकको मौलिक हक उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा कार्यरत प्राडा गोविन्द केसीका माग जायज भए पनि अस्पतालमा आधारित ‘अनशन’ र स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका नाममा पटक पटक आमरण अनशनमा बस्दै आएका डा. केसीले जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक हक हनन गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

डा. केसीको नाममा सरकारी अस्पताल बन्द भई बिरामी उपचार नपाएर मर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण हो । निजी क्षेत्रका महँगा क्लिनिक र अस्पतालमा तिनै केसी समर्थक चिकित्सकहरू काम गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो हकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’

कुनै कुरामा सरकारी कर्मचारीले आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउन पाउने स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले दिए पनि उसले आफ्नो कर्तव्यको समेत पालना गर्नुपर्छ । प्राडा केसीले आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा सुझावका रूपमा सरकारलाई दिन सक्ने तर आफ्नो कर्तव्यलाई नै भुल्न नमिल्ने एकथरी कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

यसै विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक स्वास्थ्य सुधारका नाममा अनशन समस्याको समाधान नभएको बताउँछिन् । “स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हक हो,’ उनी भन्छिन्, ‘स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेर अनशन बस्दा नागरिकले स्वास्थ्यमा पाउने हकको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ, स्वास्थ्य सुधारका नाममा अनशन ठीक तरिका होइन, जुन कानून विपरीत छ ।’

उसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमअनुसार पनि डा केसीको अनशनलाई सही मान्न सकिन्न । सो नियमको परिच्छेद–९ को आचरणमा समय पालना र नियमितताअन्तर्गत भनिएको छ, ‘शिक्षक तथा कर्मचारीले विश्वविद्यालयको संगठन वा निकायले तोकिएको समयमा नियमित रूपमा आफू कार्यरत विश्वविद्यालयको संगठन वा निकायमा हाजिर हुनुपर्छ र त्यस नियमको अधीनमा रही तोकिएको बिदाका लागि तोकिएबमोजिम स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनुहँुदैन ।’

यसरी हेर्दा डा केसीले भने बिदाको फारामसमेत नभरी अनशन बसेको पाइन्छ । उनले सो कार्यका लागि स्वीकृति समेत नलिएको बताइन्छ । नागरिकको स्वास्थ्योपचार गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्यलाई समेत भुलेर आमरण अनशनमा बस्नाले उल्लिखित नियम र कानुनको उल्लंघन भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा भनिएको छ, ‘मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन (आवश्यक छ) ।’ प्रा डा केसीले सुशासनका नाममा शुरु गरेको अनशन सुशासनकै ऐनविपरीत छ ।

आफ्ना माग राख्दा अनशन नै बसेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मानिँदैन । विश्व मानवाधिकारवादी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना माग राख्दा मान्छे आफँै आमरण अनशन बस्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त रहेको छ ।

Bhansar Bivag
Argakhachi Cement