काठमाडौं । आगामी भदौ १ गतेदेखि नयाँ ऐन लागू हुँदैछ । देवानी एवं अपराध संहितासहितको यो कानुनले समाजमा मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म आइपर्ने झमेला र न्यायनिरोपणको व्यवस्था छ ।
मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन र क्रान्ति भए तर मुलुकी ऐन भने १६४ वर्षअघिकैले काम चलाइँदै आएको थियो । अब भने मुलुकी ऐनले नयाँ रुप लिएको छ, अर्थात् आमूल परिवर्तन भएको छ । संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेसँगै यसमा आमूल फेरबदल भएको हो ।
नयाँ मुलुकी ऐन यही भाद्र १ बाट लागू हुनेछ । तर देवानी संहितालगायत तीनवटा विधेयक भने संसदबाट पारित हुन बाँकी छ ।
तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणाले आफ्नो बेलायत भ्रमणपछि विसं १९१० मा पहिलोपटक मुलुकी ऐन बनाउन लगाएका थिए । त्यतिबेला यो ऐन बेलायती कानुनी प्रणालीबाट प्रभावित थियो । पछि त्यसलाई तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्रले २०२० सालमा विस्थापन गराए तापनि पुरानै ऐनका अधिकांश प्रावधान जस्ताको तस्तै राखिएको थियो ।
नयाँ नयाँ फौजदारी एवं देवानी (संहिता) ऐनमा पनि केही प्रावधान पुरानै रहे पनि अधिकांश चाहिँ फेरबदल भएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ ।
के छन् मुख्य प्रावधान ?
विवाहित पुरुषलाई बहुविवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विवाहित पुरुषले अर्को विहे गरे त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनुका साथै कारबाहीको भागीदार हुने व्यवस्था गरिएको छ । विवाहित पुरुषसँग जानीजानी महिलाले पनि विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । विवाहित पुरुषको पत्नीले कानुन बमोजिम अंशवण्डा गरेर भिन्न भएको अवस्थामा मात्र अर्को विवाह गर्न पाइने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ फौजदारी संहितामा पहिलोपटक खेलमा म्याच फिक्सिङको प्रावधान समेटिएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । म्याच फिक्सिङलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर मानिएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको जन्मकैदको सजाय हो । हालसम्म जन्मकैदको परिभाषा मृत्यु वा कैद भुक्तान अवधि २० वर्षमध्ये जुन अगाडि पूरा हुन्छ त्यसैलाई मानिँदै आएको थियो । तर अब भने ६ वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जन्मभर नै कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने गरी जाति हत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको घटनामा अभियुक्त जीवित रहुन्जेल जन्मकैदको सजाय हुनेछ ।
नयाँ ऐनमा पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा त्यस्तो महिला र पुरुषको स्वतः विवाह भएको मानिने उल्लेख छ । यसले वर्षौँदेखि लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुले सहमतिमै सम्पर्क राख्ने र बच्चा भए विवाद हुने गरेका घटनालाई अब निराकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
तर जबर्जस्ती करणी र विवाह गर्न नहुने हाडनाता करणीबाट शिशु जन्मेमा भने विवाहको मान्यता नरहने पनि ऐनमा उल्लेख छ । यस्तै बलात्कार अभियोगमा संलग्नलाई घटनाहेरी २० बर्ष सम्मको कैद र सोही अनुरुपको क्षतिपूर्ती तोकिएको छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा मौलाइरहेको विकृति पनि यस ऐनमा समेटिएको छ । अब कुनै व्यक्तिको केही अंश अर्को व्यक्तिको शरीरसँग जोडेर फोटोलाई विकृत बनाउनेलाई पनि कारबाही हुने भएको छ । ‘कुनै एक व्यक्तिको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखेर वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्नुहुँदैन । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था हुनेछ’, विधेयकको दफा २५१ मा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बैंक नोट वा सिक्का जलाउने, गाल्ने, च्यात्ने वा नोट केरमेट गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । पशुकरणीसम्बन्धी व्यवस्थामा थप सजायको व्यवस्था गर्दै विधेयकमा गाई करणी गरे दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र अन्य चौपाया करणी गरे एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला र पुरुषलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै पुरुष पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि सीधै अदालत जान पाउने व्यवस्थासहितको कानुन बन्नेको छ । पत्नीको मञ्जुरी बिना पनि पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा ल्याइएको छ । कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च ठहरेमा पतिले पत्नीको मञ्जुरी बिना सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
