काठमाडौँ, ७ चैत । नेपालको संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा नागरिकको पर्याप्तमात्रामा खाद्यमा पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा खाद्य अधिकारको उपयोग र पहुँचसम्बन्धी गोष्ठी’मा संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकमा खाद्यको पहुँच पुग्न नसकेको बताइएको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले खाद्य अधिकार बाँच्ने अधिकारसँग भएकाले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यमा पहुँच पु¥याउनुपर्ने र पुगेनपुगेको अनुगमन गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा खाद्य अधिकारलाई राखिए तापनि तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउने भनिएकाले कार्यान्वयनमा केही समय लाग्ने देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
खाद्य अधिकारसम्बन्धी विज्ञ प्रा राजीव मलहोत्राले खाद्य अधिकारमा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याउनका लागि स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीयस्तरमा नै प्रवद्र्धन गर्नसकेमा नागरिकको खाद्यान्नमा पहुँच पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।
नागरिकको खाद्यान्नमा उपयुक्त पोषण र सुरक्षित खानामा पहुँच हुनुपर्ने साथै प्रत्येक नागरिकलाई सक्रिय रुपमा जीउनका लागि खाद्य अधिकार महत्वपूर्ण भएको उहाँको ठहर थियो । खाद्य अधिकार सञ्जालका संयोजक डा केशवराज खड्काले खाद्यान्नमा नागरिकको न्यायपूर्ण पहुँचका लागि उपयुक्त अनुगमनको आवश्यक रहेको र त्यसका लागि राज्यले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको चारदिने गोष्ठीमा दक्षिण एसियामा भोकमरीको समस्या रोक्नुपर्ने, खेती गर्ने युवा शक्ति विदेश पलायन हुँदा समस्या बढ्दै गएको र नागरिकको खाद्य अधिकारप्रति राज्यको चासो कमी हुने गरेकोजस्ता विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपालको कर्णाली अञ्चलमा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको भए तापनि त्यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर त्यहीँ उत्पादन खपत गरेमा सो समस्या हल हुने विषयमा समेत छलफल भएको थियो
