निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानून बनाउन सर्वोच्चको आदेश

प्रकासित मिति: १९ भाद्र २०७४, सोमबार १६:४५

काठमाडौँ, १९ भदौ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानून अविलम्ब निर्माण गरी निर्वाचन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरको छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशी र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलाशले  २०७४ माघ ७ गतेभित्र निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानून बनाएर निर्वाचन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनसम्बन्धी कानून बनाई मिति तोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरु बिमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीले गत असोजमा अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सोही निवेदनमाथि यही भदौ १५ गते पक्ष र विपक्षबाट बहस सकेपछि अदालतले आजको लागि निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको थियो ।

आदेशमा निवेदकको मागअनुसार प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको मिति तोक्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भइसकेको हुनाले निर्वाचन गर्न बाँकी रहेका कानून निर्धारित मितिमै बनाउन भनिएको छ ।

निवेदनमा निर्वाचन गर्नुभन्दा १२० दिन पहिला निर्वाचनसम्बन्धी कानून बनाउनसमेत माग गरिएकोमा सरकारले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनसम्बन्धी कानून नै नबनाई निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । यसअघि अदालतले दुवै तहको निर्वाचनका लागि कार्ययोजना ल्याउन सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो

Bhansar Bivag
Argakhachi Cement