नेपालको संविधान, २०७२ भाग ३३ धारा २९६ उपधारा (१) अनुसार संविधान सभाबाट रुपान्तरित वर्तमान व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल सम्वत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहने व्यवस्था छ । यस अवधिभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराइ सक्नुपर्ने हुन्छ । तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमार्फत राज्य संचालन गरिएपछि मात्र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको थालनी र विकास हुन्छ । जसले स्थानीय नागरिक÷जनताको भावना र चाहनालाई परिपूर्ति गराउनमा सघाउ पु¥याउन सक्छन् । यसै पृष्ठभूमिमा बल्लतल्ल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संयुक्त सरकारले २०७३ फागुन ९ गते सोमबार साँझ आगामी वर्ष २०७४ वैशाख ३१ गते (मे १४, २०१७) आइतबार नेपालभर एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा ग¥यो । स्थानीय प्रजातन्त्रको जग मानिने स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि झन्डै दुई दशकपछि मात्र स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन्न निर्वाचन हुन लागेको हो (कान्तिपुर दैनिक, १० फागुन २०७३ मंगलबार ः पृष्ठ १ र ३) । निर्वाचन मिति घोषणाको सबै दलले स्वागत गरे पनि संविधान संशोधन परिमार्जित विधेयक पारित नभई चुनाव घोषणा गरिएकोमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले भने २०७३ फागुन १० मा विरोधस्वरुप जुलुस र फागुन ११ बुधबारका दिन मधेश बन्दको घोषणा ग¥यो । अपेक्षा गरौँ स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न होस् ।
स्थानीय तह देशको प्रजातान्त्रिक संरचनाको आधारशिला हो । त्यसैले नेपाल अधिराज्यको एकीकरणको थालनी हँुदा देखिनै स्थानीय मुद्धा मामिलाबारे स्थानीय पञ्चको राय लिने व्यवस्था थियो । जसमा पाँचजना भलादमी बसेर स्थानीय समस्याहरु निम्टारा गर्ने पंचायती प्रजा वा पञ्च भन्ने शब्द प्रचलनमा थिए । जसले समाजमा विभिन्न किसिमका सामाजिक कार्य र सानातिना विवादहरुको छिनोफानो गथ्र्यो । राणाकालीन समयमा सर्वप्रथम १९८३ सालमा एक सनदद्धारा मान्यजन कचहरीको नाममा दाङ देउखुरीमा पंचायत खुलेको थियो । १९८७ मा भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंमा नौ ठाँउमा पंचायत खोलिएका थिए । सोही क्रममा १९९३ सालमा सप्तरीमा, २००३ सालमा तराईका अन्य स्थानहरुमा पनि पंचायतको बन्दोबस्त भएको थियो । २००६ आश्विनमा पंचायती अदालतको गठन र गाँउ पंचायती ऐन पारित भएको देखिन्छ । २००७ सालअघि सम्म नेपालमा १७१ पंचायतहरु खुलेका थिए । २०१३ सालमा ७९१ पुगेको थियो । गाँउ पंचायत ऐन लागु भएपश्चात केही प्रशासनिक केही विकास र केही न्यायिक अधिकार पंचायतकालमै सुम्पिएको थियो । २०१८ सालको गाँउ पंचायत ऐन र २०१९ साल भदौ ४ गते जारी भएको नगर पंचायत ऐनको प्रस्तावनामा राष्ट्रिय जीवनको सर्वाङ्गीण विकास शक्तिको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तबाट मात्र सम्भव हुन आउने…’ आधारभूत (सबभन्दा तल्लो तहको रुपमा मानिन्थ्यो । त्यसलाई समन्वय गर्न २०१९ साल मंसिर १४ गते गाँउ र नगर पंचायतका कार्यक्रमहरुको निर्देशिका तथा समन्वय गर्न जिल्ला पंचायत ऐन जारी भएको थियो (पंचायत स्मारिका, २०१७–२०४२ ः पृष्ठ २९–३०) ।
त्यसैले नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई विशेष महत्व दिदैँ आएको थियो । पंचायत कालमासमेत नेपालमा धेरै पटक स्थानीय निकायको चुनाव भएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम २०४९ र २०५४ सालमा दुईपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला नेपालभर अन्दाजी १ लाख ९३ हजार जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय निकायहरुमा चुनिएका थिए । ती निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमध्ये अधिकांशले स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐन र नियमावलीको परिधिमा रहेर स्थानीय विकास र जनसरोकारका सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको थियो । दुर्भाग्यबस् २०५२ फागुन १ गते देखिको माओवादी सशस्त्र विद्रोहताका त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुमाथि पुरानो सत्ताको अवशेष ठानी भौतिक, शारीरिक र मानसिक आक्रमण हुन थाल्यो । त्यतिबेला निर्वाचित प्रतिनिधिको म्याद २०५९ मा सकिएपछि त्यसबेलादेखि स्थानीय निकायको नेतृत्व कर्मचारीमार्फत गरिँदै आएको थियो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको अदुरदर्शिताका कारणले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि विहिन हुनु परेको थियो । त्यसमा विदेशीहरुको समेत प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपले अझ मुलुकलाई कमजोर बनाइरहेको अवस्थामा झन्डै ६ वर्ष लगाएर संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधान, २०७२ अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको अधिकार सूचीको लामो २२ ओटा फेरिस्ता समाबेश छन् । जसले केन्द्रिकृत शासनलाई स्थानीय तहमा पु¥याउन सहयोग पु¥याउने छ । सरकारले तोकेको मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिएमा ३४ हजार भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुले मुलुकमा स्थानीय सु–शासन ल्याउन सहयोग पु¥याउन सक्नेछन् । अपेक्षा गरौँ चुनाव शान्तिपूर्ण होस् ।
