श्याम प्रसाद नेपाल
शक्तिको व्यापक दुरुपयोग भएको अवस्था सत्ताधारी बाटै हो । यो नेपाल राष्ट्रकै दुर्भाग्य हो । चुनावको बेलामा आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा जे सुकै लेखे पनि राजनीतिककर्मीले सत्तामा पुगेपछि म कर्मचारीलाई यस प्रकारले सरुवा गर्दछु भन्ने मात्र सोचेको हुन्छ, आज राजनिति भनेको रार्है्र राम्रो र सजिलो पेशा भएको छ ।
नेपला राष्ट्रको इतिहास हेर्ने हो भने राजनीतिक केन्द्रबिन्दु सत्तामा नै सीमित भएको इतिहास बताउँछ । नेपाल राष्ट्र एकीकरण भए एता थुप्रै थुपै्र परिवर्तनका नाममा सत्ताको स्वादमा चुर्लुम टुब्ने कार्य भएको छ । पृथ्वीनारायणका शेष पछि राजाका भाई भतिजा बीचमा नै थुपै्र षड्यन्त्र भएको इतिहास बताउँछ । जंग बहादुर कुँवरले त सत्ताको मस्तीमा ‘राणा जी’ कुल र वंश समेत वख्शीस पाए । तेपछि नवौं राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमसेर सम्म अविच्छिन्न सत्ताको स्वादमा रहने काम भयो । २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि सत्ताधारीबाट स्वेच्छाचारी तवरले कर्मचारीको नियुक्ति प्रणाली भयो । लोकसेवा आयोगको स्थापना पछि केही वैधानिक तवरले कर्मचारी भर्ना हुने क्रम भएको देखिन्छ । २०१७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि राजा वाटै प्रत्यक्ष शासन भएकोले शासन ले गरेको कामको जश–अपजश राजाले लिएको र राजालाई जिम्मेवार बनाएको अवस्था थियो । २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि प्रजातन्त्रले पूर्णरुप पाएको बुझिन्थ्यो । हामीले पनि विधि को शासन हुने भनि सारै नै भर परेका थियौं । शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री रहंदा तत्कालीन आइ.जी.पी. रत्न शमसेर राणा खासुवामा परे । त्यसअघि रणबहादुर चन्दले सो पदका लागि तीकडम रच्दै थिए र सफल भएनन् । सुदुर पश्चिमकै प्यारो नाताको कारणले मोतीलाल बोहरा भन्ने मानिस आई.जी.पी. भएर सारै नै लाभान्वित भए त्यस पछि अच्युतकृष्ण खरेल नामका आई.जी.पी. डेढ महिना न पुग्दै बामदेव गौतम भन्ने राजनीति कर्मीले ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आई.जी.पी. बनाएर गृह मन्त्रीको शक्ति प्रदर्शन गरे र वेलायतको संसद् जस्तै नेपालको गृहमन्त्री पनि लोग्ने मानिसलाई स्वास्नी मानिस र स्वास्नी मानिसलाई लोग्ने मानिस बनाउने बाहेक सबै काम गर्ने प्रकारका भए । नेपाल प्रहरीमा रत्न समसेर राणालाई आई.जी.पी. बनाउने हेतुले एउटा ए.आई.जी. पदको सृजना भयो । त्यसपछि शक्ति सन्तुलन गर्न दुई वटा ए.आइजी बनाइयो र आइ.जी.पी. मा प्रतिष्पर्धा गराउन सजिलो जस्तो पनि देखियो । यद्यपि राजनिितक कर्मीहरुले चाकरी गराउन बाटो पनि प्रशस्त खुलाए । हामीले शिसु कक्षामा गुणा गरेजस्तो २ एकान २, २ दुना ४, ४ दुना ८ हुदैँ ४ तियां १२ सम्म ए.आइजी पदको सृजना भयो तर ति कुनै पनि आइजीको उमेद्वारीको लागि हैन मात्र गणाना गर्न मात्र देखियो ।
रमाइलो कुरा के भने प्रचण्ड नामका राजनितिकर्मी प्रधानमन्त्री २ पटक भए तर दुवै पटक ‘वाल’ आयो त्यो के भने एउटा कटुवालके वाल र अर्काे सिलवालको वाल । कटुवालको वाल सित गड्बड हुदा प्रचण्डले राजीनामा दिएर रिस शान्त पारेको पनि देखियो । सिलवालको वाल चाँहि शेरवादुर देउवा नामक राजनीतिक कर्मी तिर जोडिन पुगो । केहि वर्ष पुरानो कुरा हो, राजाले प्रत्यक्ष शासन लिएका बेला ‘शाही आयोग’ गठन भयो र शेरबहादुर देउवा थुनामा परे, राजाकै शासन कालमै सर्वोच्च अदालतले शाही आयोगलाई नै खारेज गर्दा राजा हेरेको हेरै भए र शेरवहादुर देउवा थुना मुक्त भइ फाइदामा पुगे ।
सुन्नमा आएको कुरा के छ भने जयबहादुर चन्दलाई सुदुर पश्चिमकै मघुर साइनो गासेर आई.जी.पी. बनाइयो यसको लागि गृह मन्त्री बनेका राजनीति कर्मी विमलेन्द्र निधिले शक्तिको अभ्यास गर्नु परो तर सर्वाेच्चले बदर गर्दा शाही आयोगकै अवस्था भएको देखिन्छ तर त्यस बेला देउवा नाफामा परे भने अहिले साहै घाटामा । यी सबै कुराको विश्लेष्णात्मक निष्र्कश के हो भने शक्तिको व्यापक दुरुपयोग भएको अवस्था सत्ताधारी बाटै हो । यो नेपाल राष्ट्रकै दुर्भाग्य हो । चुनावको बेलामा आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा जे सुकै लेखे पनि राजनीतिक कर्मीले सत्तामा पुगेपछि म कर्मचारीलाई यस प्रकारले सरुवा गर्दछु भन्ने मात्र सोचेको हुन्छ, आज राजनिति भनेको रार्है्र राम्रो र सजिलो पेशा भएको छ , तर गर्न जान्नु पर्दछ । विधिको शासन भन्ने कुरा त विदेशीलाई भन्न र देखाउन मात्र हो, नेपाल देश भित्र बडो बेडङ्गको अदृश्य शक्तिले कार्य गरेको अवस्था छ । राजनीतिक कर्मीहरुको नारा धेरै नै राम्रा छन् । तर नेपाली जनताले राजनीति कर्मी, अपराध कर्मी, पुलिस कर्मी र अरु यस्तै यस्तै कर्मीहरुलाई एउटै नजरकले हेर्ने गरेका छन् । तर उनिहरु सँग विकल्प छैन । आज नेपाली जनताहरु धेरै गोटा लेन्दुक दोर्जी देखेर पनि चुप लागेर बस्न बाध्य छन् । तर तिनलाई फुुकर््याउने भाषामा ‘नेपाली जनता सचेत छन्’ भनेर ठग भाषा बोलिन्छ । राजनीतिक वृतमा पनि थेस्रहोल्ड लगाएर अर्काे मसल प्रर्दशन गरी समानुपातिकको मर्मलाई तिरस्कार गरिएको छ । यो सबै दादागिरी हो । समानुपातिकको मर्म अनुसार सीमान्तकृत नागरिकहरु जस्तै सुनुवार, थारु, तामाङ्ग, भुजेल, कुमाल, राजवंशी, गंगाई, धिमाल, दराई, ताजपुरिया, पहरी लगायत २० प्रकारका जनजातिहरु र अति सिमान्तकृत माझी, सियार, ल्होमी, थुदाम, धानुक, चेपाङ, सतार, झाँगड, थामी, बोटे, दनुवार र बरामका साथै लोपोन्मुख समूह, कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लाप्चा, मेचे र कुसबाडियाको प्रतिनिधित्व पनि इनै मसलधारीले गर्ने परिपार्टी हुनेछ । माथि उल्लेखित जनजातिले त भोट मात्र हाल्ने अवस्थाको सृजना भयो । तै पनि समानुपातिक भनि कुर्लने परम्परा त यी मसलधारीहरुले आफ्नो पक्षमा हुने गरी थामेकै छन् ।
आज राजनीतिककर्मीहरु हाम्रो करबाट उठेको पैसाले भरण पोषण गर्छन तर हामी अन्यायमा पनि आनन्द लिन्छांै । आज यसको निसाफ नेपाली जनताले विदेशीबाट हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको अवस्था छ । अपराधकर्मीलाई खुसी पारेर सत्तामा आएका राजनीतिक कर्मीले नेपाली जनतालाई कस्तो न्याय दिन्छन् ? आज शान्ति सुरक्षाको जिम्ममा लिएको प्रहरी प्रमुखमा एक जना औषधी उपचार गर्ने चिकित्सक छन् । तै पनि प्रहरी भित्र अनुचित लाभको गुटबन्दी थोरै छ जस्तो बुझिन्छ । अहिले प्रहरीकर्मी अपराधकर्मी सित मिलेर राजनीतिक कर्मीलाई खुसी पारेर सोझा नेपाली जनतालाई ठग्ने भन्ने अवस्था झट्ट देखिदैन । बरु चिकित्सक महोदयको कार्यकाल उदारणीय बन्न सकोस । जे होस कटुवाल प्रकरण, सिलवाल प्रकरण अरु यस्ता कति वाल प्रकरण हुने हुन ठेगान छैन । हुन पनि त तिनै शेरवहादुर देउवा हुन् जसले तानाशाही कांग्रेस छोडेर प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको गठन गरे पछि शक्ति अभ्यास गर्न उनले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक कांग्रेसचाहि तानाशाही कांगेसमा विलिन भयो । सुदुरपश्चिमका लोकप्रिय नेता देउवा सुदुरपश्चिमकै भलाइमा तल्लीन छन् । तर आलोचकले जे आलोचना गरे पनि डेमोक्रेसिमा त यस्तै हुन्छ । देउवा र उनले टाउकाको मोल गरेका प्रचण्डको सहकार्यबाट नेपाल विहारको झारखण्ड प्रकारको स्वीट्जरल्याण्ड बन्दैछ ।
लेखकः नेपाल प्रहरीका पूर्व डी. आई. जी. पी. हुन् ।
