कहाँ पुग्यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण ?
काठमाडौं । नेपालमा गत वर्षको विनाशकारी भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यले अझै प्रभावकारी प्रगित गर्न सकेको छैन । भूकम्प गएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्यो तर पीडितहरू दोस्रो हिउँद पनि पालमुनि नै बिताउन बाध्य छन् । गत सालको हिउँद पालमुनि नै बिताएका र दुई बर्खा पनि पाल मुनि नै काटेका भूकम्पप्रभावित जिल्लाका गरिब तथा विपन्नहरूले अझै पनि राज्यबाट राहत महसुस गरेका छैनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दाबी अनुसार लगभग सबै पीडितले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम बुझिसकेका छन् । यद्यपि पुनर्निर्माण कार्य किन प्रभावकारी भएन, समस्या कहाँनेर छ भन्नेमा सरकार तथा राजनैतिक दलहरूले गम्भीर छलफल र समीक्षा नै गरेका छ्रैनन् ।
पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओले राजनैतिक अस्थिरता र अन्यौलताको कारण आफूले काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् भने सरकारले आफूले दिएको निर्देशन पालना नभएको र पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । प्राधिकरणका सीइओ सुशील ज्ञवालीले पदमा रहेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्प पीडितका हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले स्पष्टीकरण सोधेसँगै ज्ञवाली पद धरापमा पर्ने डरले हच्किएका छन् । साथै धरापमा पर्न लागेको पद जोगाइदिन भन्दै ज्ञवालीले विभिन्न दातृनिकाय र कानुन व्यवसायीसँग हारगुहार गर्न थालेको पनि स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अुनसार, प्राधिकरणका सीइओ ज्ञवालीले अहिले आफ्नो पद जोगाइदिन दाता र कानुन व्यवसायीसँग हार गुहार गर्न थालेका छन् । ज्ञवालीले शनिबार मात्रै डीएफआईडी, वल्र्ड बैंक, यूएसएआइडी र केही कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो पद जोगाइदिन आग्रह गरेका थिए । गत बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । नेपालको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र नवनिर्माणमा सघाउन चीनले करिब ७६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । चीनले पूर्वाधार विकासका पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७५ अर्ब २० करोड रुपियाँ र पुनःनिर्माण, पुनःस्थापनामा मद्दत गर्न एक अर्ब रुपैयाँ वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने जनाएको थियो ।
पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त वैदेशिक सहयोग अनुदान जुटे पनि नेपालमा भने गतिलो काम हुन सकेको छैन । हजारौँ घर सार्वजनिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदा ध्वस्त भएका थिए, जसले अझै पुनर्निर्माणको अवसर पाएका छैनन् । पुनर्निर्माणका लागि जापानले २६ अर्ब नेपाली रुपैँया सहयोगको घोषणा गरेको थियो भने अमेरिकाले १३ अर्ब नेपाली रुपियाँ सहयोगको घोषणा गरेको थियो । यस्तै एशियाली विकास बैंकले ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ ऋण तथा युरोपियन युनियनले ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको थियो । दाता सम्मेलनमा विश्व बैंकले ५० अर्ब, नर्बेले ३ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको थियो । तर यी सब घोषणामै सीमित भएका छन्, किनभने देशमा पुनर्निर्माणको कार्य प्रभावकारी ढंगले थालनी नै हुन नसक्दा सहयोग भित्रिएको छैन ।
पुनर्निर्माणका कार्य प्रगति गर्न नसके पनि सिइओ ज्ञवालीले अहिले तिनै दातासँग आफ्नो पद जोगाइदिन हारगुहार गरिरहेको कुरा स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत भदौ २३ गते व्यवस्थापिका संसदमा भूकम्प प्रभावित प्रति घरधुरी ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । ४५ दिनभित्र सबै पीडित परिवारलाई पहिलो किस्ताको अनुदान दिन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन थियो । तर अपेक्षाकृत काम नभएपछि प्रधानमन्त्री झन् असन्तुष्ट थिए ।
