काठमाडौँ, ३१ साउन । भूकम्प गएको १६ महिनापछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पीडितलाई पुःनिर्माण रकम उपलब्ध गराउन एकमहिने विशेष अभियान सुरु गरेको छ ।
सरकारले डेढ महिनामा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका जनतालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि प्राधिकरणले विशेष अभियान सुरु गरेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
“सरकारको घोषणा र प्राधिकरणको कार्ययोजनालाई पूरा गर्न हामीले आजदेखि एक महिनासम्म विशेष अभियान सुरु गरेका छौंँ, यो अभियान अन्तर्गत सम्झौता सम्पन्न भएका घरधनीका लागि अनुदानको पहिलो किस्ता रकम बैंँक खातामा पु¥याउने, अनुदान सम्झौताको काम सम्पन्न गर्ने र अहिलेसम्म दर्ता भएका गुनासोको सुनुवाइ गरिनेछ”–उहाँले भन्नुभयो ।
विशेष अभियान सफल पार्न प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार साँझ, बिहान र सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अभियानका क्रममा प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालयमा रहेको जनशक्तिलाई सहयोग गर्न जिल्लामै बसेर काम गर्ने गरी ११ वटै जिल्लामा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाट आवश्यकतानुसार थप कर्मचारी खटाइने भएको छ ।
प्रभावित जिल्लामा भएका काम र गतिविधिको अनुगमन गर्न कार्यकारी समितिका सदस्य, सम्बन्धित उपक्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख एवम् अन्य कर्मचारी सहितको घुम्ती टोली बनाएर जिल्ला जिल्लामा पठाइने ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लामा हुने काम र गतिविधिलाई समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्नका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव एवम् केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुखहरु सहितको केन्द्रीय अनुगमन समिति समेत गठन गरिएको छ ।
विशेष अभियान सञ्चालनमा समस्या देखा परेमा उपक्षेत्रीय कार्यालय र जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालयले केन्द्रमा गठित अनुगमन समितिलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । समस्यालाई केन्द्रबाट तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ ।
साढे तीन लाखसँग सम्झौता
सोमबारसम्म तीन लाख ३९ हजार ४६२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै ४९ हजार ७४९ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रु ५० हजार रकम पुगेको छ । नयाँ आव सुरु भएपछि यही साउन २८ गतेदेखि अनुदान सहयोग रकम निकासा गरिएको थियो ।
भूकम्प अति प्रभावित काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभे्रपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा अनुदान सम्झौताको काम अगाडि बढेको छ । उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा भदौ मध्यसम्म सर्वेक्षण सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।
गाविसमा अनुदान सम्झौता भएपछि त्यसको विवरण जिविसमा पुग्नेछ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरण, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र त्यस अन्तर्गतका निकाय एवम् महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अन्तर्गतका निकाय भूकम्पपीडित जनताको बैंक खातामा रकम उपलब्ध गराउने काममा लागेका छन् ।
अनुदान सम्झौता र अनुदान वितरणको कार्य स्थानीय विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँगको सहकार्यमा हुन्छ । घर बनाउनका लागि प्राविधिक सहयोग सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र सो अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि गाविस तथा नगरपालिकामा इन्जिनियर परिचालन भएका छन्