प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सरकारका २५ जना मन्त्रीले नयाँ सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेका छन् ।कतिपयले त भ्रष्टचार निवारण ऐनलाई समेत चुनौती दिदै निर्धारित समयमा सम्पति विवरण वुझाउन अटेर गरेका छन् । भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पति विवरण सरकार समक्ष बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ ।
त्यसरी बुझाइएको सम्पति विवरण सार्वजनिक समेत गर्नुपर्ने परम्परा छ । सो परम्परा विपरित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।
