काठमाडौँ, ६ पुस । पुनःनिर्माणमा खटिएका इन्जिनियर, ओभरसियर र सव ओभरसियरको राजीनामा नआएको सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ ।
इकाइ प्रमुख एवम् मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि शर्माले रासससँग कुरा गर्नुहुँदै प्राविधिकलाई व्यक्तिगत रुपमा करार सम्झौता गरी पुनःनिर्माणको काममा खटाइएकाले सामूहिक राजीनामा दिँदैमा राजीनामा दिएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
“यसअघि २५० जना प्राविधिकले व्यक्तिगत रुपमा राजीनामा दिई कामबाट अलग भएपछि अरुलाई सम्झौता गरी राखिएको छ, मन्त्रालयले सामूहिक रुपमा सम्झौता नगरेकाले सामूहिक राजीनामाको अर्थ हुँदैन, मन नहुनेले छोडेर गए हुन्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
मन नहुनेले छोडेर गए नयाँ जनशक्ति ल्याएर पुनःनिर्माणको काम गरिने शर्माको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माणमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन खटिएका इन्जिनियरले सामूहिक राजीनामा दिएको भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट आएका समाचारप्रति राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसालले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । विसं २०७३ कात्तिक १० गते बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकबाट “पुनःनिर्माण कार्यमा विभिन्न गाविस एवम् नगरपालिकामा खटिएका जनशक्तिलाई नतिजाप्रति उत्साहित बनाउन निजको कार्यसम्पादन नतिजा समेतका आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्मको कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र सोसम्बन्धी मापदण्ड प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवम् अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय”– भइसकेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
उक्त निर्णयको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भई आवश्यक कार्यसम्पादन मापदण्ड तयारीसहित प्रक्रिया अघि बढेको छ । यस विषयमा आजै नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनसँग समेत छलफल भएको छ ।
भूकम्पपीडित जनताले सरकारले उपलब्ध गराउने पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरी निजी घर पुनःनिर्माण गर्नेक्रम द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको र सुविधासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेको स्थितिमा सुविधाको माग राखी आन्दोलन गर्नु कुनै पनि कोणबाट जायज नहुने सहप्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो ।
