काठमाडौं ८ माघ– प्रदेश सभाका सांसदहरुले शपथ लिएलगत्तै वामपन्थी घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुखको उम्मेदवार छान्ने गृहकार्य शुरु गरेका छन् ।
एमाले र माओवादीबीच एमालेले ४ र माओवादीले दुई मुख्यमन्त्री लिनेगरी मोटामोटी सहमति भएको बताएपनि ती प्रदेशमा को मुख्य मन्त्री बन्दैछन भन्ने एकीन भईसकेको छैनु । नेकपा एमालेले १, ३, ४ र ५ को मुख्यमन्त्री लिने र माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर ६ र ७ को मुख्यमन्त्री पाउने मोटामोटी सहमति भएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा भने मधेश केन्द्रित दलहरुको बहुमत देखिएको छ ।
भीम आचार्यको समेत चर्चा भएपनि प्रदेश नम्बर एकमा पोलिटव्युरो सदस्य शेरधन राई मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। भने प्रदेशमा एमालेले प्रदेश सभामुख पाएमा उषाकला राईको सम्भावना छ ।
प्रदेश नम्बर तीनमा मुख्यमन्त्रीका आकाक्षी धेरै भएपनि पार्टीमा भागवण्डा मिलाउदा माधवकुमार नेपाल समूहले पाउने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्रीका लागि अष्ठलक्ष्मी शाक्य, पशुपति चौलागाईदेखि राजेन्द्र पाण्डे र केशव स्थापितको चर्चा छ । डोरमणि पौडेलदेखि अरुण नेपालले पनि मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन् । एमालेले आफ्नो भागमा पर्ने चार मुख्यमन्त्रीलाई समावेशी बनाउने तयारी गरेको छ जसका कारण तीन नम्बर प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यको सम्भावना बलियो छ ,
प्रदेश नम्बर ४ को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका प्रभावशाली नेताद्वय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङबीच हानथाप परेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ मा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ६ को मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रको दाबी छ तर एमालेका नेताहरुलेसमेत ५० प्रतिशत सिट जितेका कारण मुख्यमन्त्री आफैले राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारीले दावी गरेका छन् ।
प्रदेश नम्बर ७ को मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले पाउने निश्चित प्राय छ । थारु समुदायलाई समेट्न वीरमान चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सम्भावना छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा भने मधेस केन्द्रित संघीय समाजवादी फोरम या राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले मुख्यमन्त्री पाउने छ । मुख्यमन्त्रीमा फोरमका लालबाबु राउतको सम्भावना प्रवल छ । राजपाले पाएमा मनीष कुमार सुमनको दावी छ ।
प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्रमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
