विजयाकुमारी ढकाल
म माद्यमिक शिक्षक विजयाकुमारी ढकाल २०६० सालमा स्थायी शिक्षक (सिन्धुली) भई २०६६ देखि काठमाडौंको शहिद शुक्र मावि बागबजारमा निरन्तर अध्यापनरत छु । मैले जान्ने बुझ्ने भएदेखि नै राज्यको कानून मान्नुपर्छ, लेखिएका नियम लागू गराउन राज्यले बनाएको हो भन्नेमा दृढ थिएँ । अझै छु । तर म अध्यापनरत विद्यालयमा नियमविपरित काम भए । राज्यको कानूनले मलाई नै अन्यायमा पा¥यो ।
दुई विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी, जेष्ठ र प्रधानाध्यापकका. लागि आफूलाई योग्य ठानेर २०७६।०७।२१ को विज्ञापनमा सहभागी हुन नियमानुसार विकास प्रस्ताव बुझाएँ । व्यवस्थापन समितिलाई प्रभाव पार्ने गरी पदेन सदस्य (विद्यालय निरीक्षक) तारापति खरेल २०७६।०४।१० भै मेरा प्रतिस्पर्धाीलाई प्रधानाध्यापक सिफारिस गर्ने उद्देश्यले महानगरबाट परिचालित हुनुभयो । नियम विपरितका छनोट समिति गठन भए । म हारगुहार गर्दै नियमसङ्गतको प्रक्रिया अगाडि बढोस् भनेर वडा, महानगर, शिक्षा विभाग, जिल्ला समन्वय एकाइ, न्यायिक समिति आदिमा पुगें । प्रधानाध्यापक छनौट प्रक्रिया अनुसूची १३ अनुसारको शिक्षकहरुले गर्ने २ नं. को मूल्याङ्कनमा विद्यालय निरीक्षक खरेलले पक्षपातपूर्ण अशिष्टता र अभद्रता प्रदर्शन गरेपछि अरु नदेखिने २४ नं. मा पक्षपात हुने पक्का भयो । अतः २०७६।८।१७ मा न्यायालयको ढोकामा पुग्न बाध्य भएँ ।
२०७६।१०।१५ उच्च अदालत पाटनले “स्वच्छ, निस्पक्ष र कानून सम्मत रुपमा विजया कुमारी ढकाललाई प्रक्रियामा समावेश गराउनू” भन्ने परमादेश जारी ग¥यो । अदालतको आदेशले त्यस अघिका प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण, अस्वस्थ र कानून विपरित थिए भन्ने ठहरिए । उक्त आदेशको पालना होस् भनेर म सम्बन्धित निकायमा औपचारिक रुपमै अनुरोध गर्न गए । सुनुवाई भएन । केही प्रमाण पनि दिन इन्कार गरिएकाले राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म पुग्नुपर्याे । जसबाट थाहा भयो– विभाग मितिका सिफारिस, प्राप्ताङ्कको अवैधानिकता, भिन्न भिन्न नियुक्ती छनोट समितिमा अनाधिकृत व्यक्ति आदि प्रभावहरु रहेछन् । त्यसलाई लिएर अदालतको अवहेलना र उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट दिएँ । उच्च अदालत पाटनले २७ पटकसम्म पेशी तोक्यो । २२ वटा बहस भए । इजलासबाट मुद्दाको गहिराई र तथ्य नहेरी अपत्यारिला कागजात, नियम विपरितका प्रक्रिया, बैधानिकता नपाउने अङ्कतालिका आदिलाई अनदेखा गरी अपत्यारिला आदेश दिएर आफ्ना टेवलबाट अन्यत्र सार्ने प्रयत्न मात्र भयो । उक्त अवधिभरि मैले भोगेका आर्थिक, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक आदि दुःखकष्ट वर्णनातित छन् ।
प्रधानाध्यापक हुन म योग्य छु । नियमसङ्गत स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट म आउन नसके केही छैन तर प्रक्रिया स्वच्छ हुन पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । नियम सङ्गत काम होस्, माथिल्लो निकायले नाङ्गो अमर्यादित हस्तक्षेप नगरोस् र मैलेझैं अरु शिक्षकले प्रताडित हुन नपरोस् भन्ने थियो । प्रधानाध्यापकको प्रक्रिया शुरु भएपछि छ महिनासम्म तलब रोकर अस्तव्यस्त बनाई, अदालतको आदेश नमानी विद्यालयको श्ैक्षिक वातावरण धमिल्याउने व्यक्तिहरुलाई अदालतले सही ठहर गरिदिँदा ठूलो अन्यायमा शैक्षिक जगत प¥यो भन्ने लागेको छ ।
२०७९।०३।०८ मा मेरो रिट खारेज गरेर आफैं अदाललते दिएको आदेशको अवहेलना गर्नेलाई सफाई दिदा न्यायिक क्षेत्रका जानकारहरु भने दुईवटा बलिया नजिर स्थापना भएको टिप्पणी गर्दछन् ः
१) अब नियम विपरित काम गरे पनि हुन्छ ।
२) अदालतको आदेश नमाने पनि हुन्छ ।
एउटी सचेत नेपाली नागरिकका नाताले मैले यस किसिमको नजिर बसुन् भन्ने दुर्भाग्यपूर्ण चाहना राखेको होइन ।
