काठमाण्डौ । नेपाल बिद्याथी संघ चिकित्सासास्त्र केन्र्दीय समन्वय समितिद्धारा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बत्ताहरुले चिकित्सको माग अनुसार भदौ १ गते बाट लागु भएको मुलुकी एन संहिता सम्सोधन प्रकिया अघि नबढेको बताएका छन् । नेपाल बिद्याथी संघ चिकित्सा सास्त्र केन्र्दीय समन्वय समितिका संयोजक डा.चन्दन रमनले डाक्टरहरु भाथी हिसाँका घटनाहरु बढीरहेको चिकित्सकले गल्ती गरयो भनेर त्यसको जरो सम्म नपुग्ने सोझै हातपात गर्ने कुराको बिरुद्ध जेल वीथ आउट बेलको अवधारणा ल्याएको बताउँदै यो अवधारणा जनस्तरसम्म पुग्नु पर्नेमा जोड दिए । डा. रमनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तमाम खाले समस्या रहेको उल्लेख गदै यस्मा सरकारको ध्यान गएको छैन तर चिकित्सकहरुलाई कानुन बनाएर जेल कोच्ने कार्य भएको भन्दै तत्कालै ऐन सम्सोधनमा जोड दिए । उलने चिकित्सको मनोबल घटाउने हैन मनोबल बढाउने काम गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे गरे ।
उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुन गएमा ज्यान मारेको सम्म अभियोग लाग्न सक्ने मुलुकी अपराध सहिता बनाईए यस्तो अवस्थामा यो एन सम्सोधन गर्न नेपाल चिकित्सक संघ लागि परेको छ । जेल बिथ आउट बेल अर्थात धरौटी बिना जेल चलान गर्ने ब्यबस्था र यस अघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिला भएका भन्दै यसलाई तत्काल सम्सोधन गर्न चिकित्सकहरुले माग गरेका छन् । चिकित्स संघ र सरकारबीच भएको सहमति राष्टिय सभाबाट पारित भएको भन्दै यसलाई तत्काल प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित गरिनुपर्नेमा चिकित्सकहरुले जोड दिएका छन् ।
चिकित्सकलाई अपराधी करार गर्ने खालको कानूनी व्यवस्था नयाँ मुलुकी ऐनमा गरेपछि त्यसको विरोध गरेको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव लोचन कार्की बताउँछन् । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले चिकित्सकहरूलाई जेल सजाय दिने कानूनी व्यवस्था हटाउन आग्रह गरे । उनले नयाँ मुलुकी ऐनमा चिकित्सहरूलाई कामै गर्न नदिने व्यवस्था गरेको भन्दै सो व्यवस्था हटाएर उपयुक्त नीति तय आग्रह गरे ।
चिकित्सकहरूले अपराधी सरह जेल सजाय दिने व्यवस्था कानूनमा भएपछि त्यसको बिरोधमा चिकित्सहरु छन् । सरकारसँग सहमति पछि चिकित्सको आन्दोलन रोकिएपनि सरकारले एन सम्सोधनमा ढिला गर्ने हो भने चिकित्सक फेरी आन्दोलनमा उत्रिने संघका महासचिव लोचन कार्कीको भनाई छ । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, नेपाल बिद्याथी संघका अध्यक्ष नैनशिह महरले बिना सर्त चिकित्सकहरुले उठाएको माग सम्बोधन गर्न र ऐन सम्सोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
तर सरकार र चिकित्सक संघ बिच भएको भनिएको सहमतिमा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गर्ने र चिकित्सकलाई हातपात गर्नेलाई धरौटीमा रिहा नगर्ने गरि पक्राउ गर्नुपर्ने तथा हेलचक्राइ वा लापरबाही भएको विषयमा सम्बिन्धित काउन्सिलले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने सहमति भएको त्यसलाई यथासिध्र सरकारले कानुन बनाई चिकित्सकहरुको हक हितका लागि सरकारले दायित्व लिनुपर्नेमा नेपाली काँग्रेसका युवा नेता एवम् नेपाल बिद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष रन्जीत कर्णले बताए ।