काठमाडौं । आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा नपढाउने शिक्षक अब एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन(युएण्टो)को केन्द्रिय सदस्य बन्न नपाउने भएकाछन् । संगठनले केन्द्रिय सदस्यका लागि तयार गरेको नयाँ मापदण्डमा छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउने र कम्प्युटर बेसिक कोर्स गरेका शिक्षकहरु मात्र केन्द्रिय सदस्य बन्न पाउने उल्लेख छ । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका महासचिव शंकर अधिकारीले संगठनले केन्द्रिय सदस्यको मापदण्ड नै छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाएको र कम्प्युटररको बेसिक कोर्स गरेको हुनुपर्ने बनाएको जानकारी दिए । आगामी महाधिवेशनले सो मापदण्डलाई अनुमोदन गरेपछि यदि कोही केन्द्रिय सदस्यले छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएको पाइए पदबाट बर्खास्त हुने उनले स्पष्ट पारे । संगठनको पूर्ण विस्तारित वैठकले ०६५ सालमा नै छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउने निर्णय गरिसकेको र संगठनको आचारसंहितामा समेत सो उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन नभएपछि संगठनले यसलाई मापदण्डकै रुपमा स्थापित गर्न खोजेको अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् । अब कम्प्युटर चलाउन नजान्ने र निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने शिक्षक संगठनको केन्द्रिय सदस्य बन्न पाउँदैनन् । अधिकारीले भने । हाल संगठनका सचिवालय सदस्य सम्मका शिक्षकले छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै पढाउदै आएका भएपनि अब केन्द्रिय सदस्य सम्ममा लागुगर्न खोजीएको महासचिव अधिकारीले जानकारी दिए । बिस्तारै जिल्ला समिति सदस्य हुँदै साधारण सदस्य सम्ममै यो नियम लागुगर्ने संगठनको योजना रहेको छ । महासचिव अधिकारीले आगामी तीनवर्षभित्रमा कोहीपनि संगठनका सदस्य शिक्षकहरुको छोराछोरी निजी विद्यालयमा नपढ्ने गरी योजना बनाएर काम गरिरहेकोे जानकारी दिए । साथै, संगठनले आफ्नै वेवसाइट सञ्चालन गर्ने र आगामी वर्षभित्र संगठनको केन्द्रिय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने निर्णय समेत गरेको