पोखरा, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा वर्तमान संविधानमा व्यवस्थित धेरै मौलिक हकको कार्यान्वयन यतिखेर सबैको चासो र चर्चाको विषय बनेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा लामो समययता राजनीतिक मुद्दाका रुपमा चर्चा हुने गरेका खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ताको अधिकारजस्ता मौलिक हकका साथै नागरिकको कर्तव्य समेत संविधानमा समेटिएको छ ।
मानव अधिकारका दृष्टिकोणले संविधानमा धेरै मौलिक हक उल्लेख गरिनु सकारात्मक भए पनि यिनको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
धेरै मौलिक हकलाई संविधानमा उल्लेख गरिएपनि तिनको व्यवहारिक उपयोगको अवस्था नहुँदासम्म कागजमा नै सीमित रहनेमा उहाँ आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
“तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर उपयोग गर्ने भनिएको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे भन्नुहुन्छ– “मौलिक हक तथा अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिए पनि केही अधिकार देशको आर्थिक अवस्था तथा विद्यमान साधनस्रोतका दृष्टिबाट उपयोग गर्न सकिने कुरामा अझै पनि विश्वस्त हुन सकिएको छैन ।”
संविधानमा केही मौलिक हक सबै नागरिकका लागि उल्लेख गरिएको छ भने केही, निश्चित वर्ग, जात र समुदायका लागि भनेर व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
संविधानले महिला र बालबालिकाको हक, दलित र जेष्ठ नागरिकको हकजस्ता सामाजिक हक र रोजगारीको हकलाई पनि मौलिक हकमा समावेश गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्राध्यापक कृष्ण गुरुङ रोजगारीको हकलगायतका हकलाई संविधानमा उल्लेख गरिनु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई राज्यले धान्नसक्ने नसक्ने चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ भन्नुहुन्छ ।
कानुन बनाएर यस्ता हक कार्यान्वयन गर्ने संविधानमै उल्लेख भएकाले उल्लेखित हकको उपयोग सुनिश्चित गर्न राज्यले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँ जोडदिनुहुन्छ ।
“संविधानमा धेरै मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरिनु आफँैमा उपलब्धिपूर्ण हो,” अधिवक्ता विश्व घिमिरे भन्नुहुन्छ– “संविधानमा उल्लेखित केही हकको उपयोग राज्यको आर्थिक अवस्था तथा साधनस्रोतमा निर्भर हुने हुँदा त्यसतर्फ पनि बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।”
संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको उपयोग गराउन यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरू क्रियाशील बन्नुपर्ने अर्का अधिवक्ता हरि भट्टराईको भनाइ छ ।
संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक वैधानिक कानुन २००४ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो भने त्यसयताका बनेका नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३मा उल्लेखित मौलिक हक भन्दा धेरै हक वर्तमान संविधानमा समेटिएको पाइन्छ ।
एक वर्षअघि असोज ३ गते जारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले विगतका संविधानमा उल्लेख गरिए भन्दा धेरै मौलिक हकका साथै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
मौलिक हकको व्यवस्था भए बमोजिम कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाउनुपर्ने भनी संवैधानिक व्यवस्था गरिएका कारण त्यस अनुरुप कानुनको निर्माणमा राजनीतिक दलको ध्यान जानुपर्नेमा कानुन व्यावसायीहरुले जोड दिएका छन् ।
