संविधान कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक सफलता – प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, १० जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा मात्र होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको बताउनुभएको छ ।

आज अपराह्न देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले दश महिने आफ्नो कार्यकालमा ऋणात्मक रहेका सबैजसो आर्थिक सूचकाङ्कमा सुधार गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र पुनःनिर्माणका कामले पाएको गतिलाई उपलब्धिका रुपमा चित्रण गर्नुभयो ।

विकासका ठूला आयोजनाको निरन्तर अनुगमन एवम् कार्यान्वयनमा आफू स्वयम् लागेर काम गरेको, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योजनाबद्ध प्रयास गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २४ वर्षयताकै उच्च ७.५ आर्थिक हासिल गर्ने दिशामा मुलुक अग्रसर भएको बताउनुभयो ।

“यो सरकार गठन हुँदै गर्दा १८–२० घन्टाको विद्युत् कटौती सामान्य मानिन्थ्यो, अहिले उज्यालो अभियान सुरु भएको छ” – आगामी एक वर्षभित्रै मुलुकमा २०० मेगावाट विद्युत् थप हुने विश्वास प्रकट गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।

आफू नेतृत्वको सरकारले छिमेकीसँगको आपसी सम्बन्धलाई राजनीतिक, कूटनीतिक र जनस्तरसम्म सहज र सन्तुलित तुल्याएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग राजनीतिक, सुरक्षा तथा सिमाना, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा र संस्कृतिजस्ता विषयमा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सन्तुलित र राष्ट्र केन्द्रित विदेश नीतिका पक्षमा सरकारले सक्रियतापूर्वक काम गरेको चर्चा गर्दै उहाँले चिनियाँ सहयोगमा रसुवागढी–स्याफ्रुबँेसी सडक स्तरोन्नति र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी सम्झौता स्मरण गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको २१ बुँदे विशेष सम्बोधनको पूर्णपाठ यसप्रकार छ ः

स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

१. सर्वप्रथम म नयाँ नेपाल निर्माणका लागि बलिदान दिने वीर सहिदहरु, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धा एवम् सम्मान तथा विभिन्न लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण आन्दोलनका सबै सहभागीप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।

२. यो विशेष सम्बोधन म हिजो नै संसद्मार्फत गर्न चाहन्थे । तर, संसद्मा रहेको अवरोधपछि आज सिधै जनतासामु उपस्थित भएको छु । आदरणीय जनसमुदायलाई राम्ररी थाहा छ, प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति बिरासतमा पाएको थिएँ । त्यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र राजनीतिक वातावरण पनि अन्यन्त तनावपूर्ण थियो । एकथरी निराशावादीले अब नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतामा जाने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए र अर्काथरीले राष्ट्रिय अखण्डतामै आशङ्का गरिरहेका थिए । सबै आर्थिक सूचकाङ्कहरु निराशाजनक थिए । २० घन्टासम्मको विद्युत भार कटौती सामान्य मानिन्थ्यो । विकासका चर्का भाषण त थिए, तर आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत पनि थिएन । देश यति विभाजित थियो कि निर्वाचनमा सबैको सहभागिता हुन सक्छ र अझ निर्वाचन हुन सक्छ भन्नेमै धेरैलाई अविश्वास थियो । भूकम्पपीडितहरुको बिचल्ली थियो । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । यसरी चौतर्फी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्याका बीच सम्मानित संसद्बाट मैले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएको थिएँ ।

३. आज म जनताकासामु उभिएर विश्वासका साथ भन्न सक्छु कि करिब १० महिनाको छोटै अवधिमा सरकार त्यो परिस्थिति बदल्न सफल भएको छ । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका दिशामा हामी धेरै अघि बढेका छौँ । सिङ्गो देश एकजुट भएर अत्यन्त शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र उल्लासपूर्ण ढङ्गले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने बाँकी चार प्रदेशमा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि लगभग सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । संविधानले अङ्गीकार गरेको तीन तहको सङ्घीय प्रणालीको मेरुदण्ड नै स्थानीय तह हो । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सिङ्गो देश सहभागी हुनेछ र पहिलोजस्तै लोकतन्त्रको महोत्सवका रुपमा शान्तिपूर्ण, विवेकपूर्ण र उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न हुनेछ भन्नेमा म पूर्णतः विश्वस्त छु ।

४. निश्चय नै यो निर्वाचनबारे आशङ्काहरु थिए र त्यसका कारण पनि थिए । किनकि, स्थानीय तह प्रतिनिधिविहीन भएको झन्डै २० वर्ष भइसकेको थियो । र, कसैसँग यो रिक्तता मेट्ने दह्रो प्रतिबद्धता देखिएको थिएन । यो निर्वाचन रोक्नसके सिङ्गो संविधान र सँगसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता जनताका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई पनि असफल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने षड्यन्त्रहरु पनि कतैकतैबाट भइरहेको थियो । दृढ इच्छाशक्ति र सङ्कल्प नभएको भए सबै आशङ्का र अविश्वासलाई चिर्दै यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सजिलो पनि थिएन । तर, यो स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै लोकतन्त्र अब संविधानका अक्षरबाट हरेक गाउँ र नगरका वडामा पुगेको छ । यसमा कसले जित्यो र कसले हा¥यो भन्ने प्रश्न मेरा लागि सुरुदेखि नै गौण रह्यो । तात्कालिक र क्षणिक जित–हारका स्वार्थमा अल्झेको भए निर्वाचन नै हुने थिएन । मलाई यति थाहा छ, यो निर्वाचनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्यो र समग्रमा राष्ट्रले जित्यो । अब गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली थप संस्थागत भएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान थप सुनिश्चित भएको छ । यस अवसरमा म निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सबै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र आम जनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

आदरणीय देशवासीहरु,

५. यसपटक जनताले स्थानीय तहमा सिंहदरबारका लागि मध्यस्थ छानेको छैन, सिधै आफ्नो सिंहदरबार चुनेको छ । यसरी अब सही अर्थमा जनता आफैँ आफ्नो शासक भएको छ । हजारौँ दलित र महिला नेतृत्व स्थापित गरेर यो निर्वाचनले महिला सशक्तीकरण र नेतृत्व निर्माणका दिशामा पनि ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । आजसम्म सीमान्तकृत रहेको समुदाय अब याचनाकर्ता होइन, न्यायदाताको नयाँ भूमिकामा पुगेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत मैले यो युगान्तकारी परिवर्तनको सहजकर्ता बन्न पाउँदा गौरवको महसुस गरेको छु ।

६. संविधान कार्यान्वयनमा मात्र होइन, सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । यो सरकार बन्नुअघि सपनाहरुको त वर्षा भइरहेको थियो । तर, आर्थिक वृद्धिदर केवल ०.८ प्रतिशत थियो । सबैजसो आर्थिक सूचकाङ्कहरु ऋणात्मक थिए । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमन र यो वर्ष ऐतिहासिक रुपमा पुनःनिर्माणले पाएको गति, ठूला विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री स्वयम्को निरन्तर अनुगमन र हस्तक्षेप, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजनाबद्ध प्रयास र विद्युत् भार कटौतीको अन्त्यका कारण मुलुकका आर्थिक परिसूचक निकै सकारात्मक भएका छन् । राजस्व लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत बढी उठेको छ । हामी एकातिर २४ वर्षयताकै उच्च ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा छौँ भने अर्कातिर विगत १२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा हामी विश्वशक्ति बन्न अग्रसर हाम्रा दुई छिमेकीकै हाराहारीमा पुगेका छौँ भन्ने जानकारी गराउन पाउँदा म हर्षित छु । भविष्यमा बन्ने सरकारका लागि यो वृद्धिदर अब एउटा मानक बन्नेछ । देशको विकास अब जनताले भाषणमा होइन, तथ्याङ्कमा र परिणाममा खोज्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

७. मैले पहिल्यै भने यो सरकार गठन हुँदै गर्दा १८–२० घन्टासम्मको विद्युत् भार कटौती सामान्य मानिन्थ्यो । विद्युत् भार कटौती कारण औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त थियो भने जनजीवन अत्यन्त कष्टकर थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मैले विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्ने ठोस सङ्कल्प लिएर एक हिसाबले अत्यन्तै महत्वाकांक्षी ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ सुरु गरेँ । विद्युत् प्राधिकरणको टिम परिवर्तन गरियो, ठूला आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन सक्रियतापूर्वक सुरु भयो । विद्युत् आयातलाई व्यवस्थित गरियो । वर्षौंदेखि रोकिएको नेपालको पहिलो २२० केभिएको खिम्ती ढल्केबर प्रशारण आयोजना फास्ट ट्र्याकमा काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइयो । ३ सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था मिलाएर केवल २ महिनामै ढल्केबर सबस्टेशन सञ्चालनमा ल्याइयो । यो सरकारले उर्जा क्षेत्रमा गरेका विभिन्न नीतिगत सुधार र आयोजना कार्यान्वयनमा लिएको अग्रसरताबाट विद्युत् भार कटौती समाप्त मात्र भएको छैन, आगामी १ वर्षभत्रै २०० मेगावाट, २ वर्षभित्र ६०० मेगावाट र ३ वर्षभित्र १२०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदै छ र हामी विद्युत् निर्याततिर अग्रसर हँुदैछौँ भन्ने सुखद् जानकारी देशवासीलाई गराउन पाउँदा म खुसी छु । विद्युत् भार कटौती अब लगभग इतिहास भएको छ र मैले यसलाई उज्यालो युगको प्रारम्भ ठानेको छु । विद्युत् भार कटौती समाप्तिको आर्थिक मूल्य धेरै ठूलो छ । तर, त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि मैले अब जनतामा जागेको विश्वासलाई मानेको छु । यो देश लामो समयदेखि ‘केही हुँदैन’ भन्ने हीनभावनामा बाँचेको थियो । अब देशका जनताको आफैंमाथि भरोसा र गर्व बढेको छ । विद्युत् भार कटौतीको अन्त्यले केवल बाहिरी अँध्यारो हटाएको छैन, हामीभित्रको लाचारी र हीनभावनाको अन्धकार पनि मेटाउँदै छ ।

आदरणीय जनसमुदाय,

८. शान्तिप्रक्रिया र सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापनका हकमा पनि सरकारबाट उल्लेखनीय काम भएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ । उपरोक्त आयोगसँग सम्बन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ । द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका नागरिकहरुका परिवारलाई थप पाँच लाख राहत वितरण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र छ वर्षअघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका वासुदेव शाहलाई सहिद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिने निर्णय गरिएको छ । तराई–मधेस आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मीसमेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरी तराई– मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचार गराउन आवश्यक रकम निकासा गरिएको छ भने मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको सम्पत्ति क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भई उपलब्ध गराउने कार्य सुरु भएको छ । महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारु आयोग सम्बन्धी विधेयकहरु व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छ । प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न समिति गठन भई काम अघि बढेको छ । प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरी काम प्रारम्भ भएको छ । भाषा आयोग गठन गरिएको छ ।

९. भूकम्पपीडितहरुको पुनर्वास र जीविका अनि पुनःनिर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा थियो र छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणको गति सुस्त र लगभग परिणामहीन देखेपछि सरकारले नेतृत्व नै परिवर्तन गरेर राहत र पुनःनिर्माणमा तीव्रता दिने जमर्को गरेको छ । सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेका ११ जिल्लामा निजी आवास अनुदानको पहिलो किस्ताबापतको रकम सबैजसो सेवाग्राहीका खातामा पठाइसकिएको छ । निजी आवास निर्माणमा पीडितहरुले पाउने अनुदान रकममा रु एक लाख र सहुलियत ऋणमा तीन लाख थप गरिएको छ र समग्रमा आठ लाखसम्मको प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी बाढीपहिरो, डुबान र आगलागीबाट पीडितलाई पनि भूकम्पपीडितसरह राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

१०. कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रह्यो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सातवटै प्रदेशमा एक–एक वटा सुपरजोन स्थापना गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत कैलाली जिल्लामा गहुँ र झापा जिल्लामा धानको सुपरजोन स्थापना गरी काम अगाडि बढिसकिएको छ । अन्य प्रदेशमा सुपरजोन स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कृषकहरुको हकहित र अधिकार स्थापित गर्न इतिहासमै पहिलोपटक अधिकार सम्पन्न किसान आयोग गठन गरिएको छ । कृषि बिमा र किसान पेन्सन योजनाका लागि पनि सरकारले आधार तयार गरेको छ ।

Related posts

Leave a Comment