संशोधन विधेयक राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने प्रस्ताव ः ओली
मधेसको मुद्दालाइ सत्ता प्राप्ति भर्यांङ्ग नबनाउँ ः अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौँ, २२ पुस । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सहित नौ विपक्षी राजनीतिक दलका शिर्ष नेताले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । नौ दलले शुक्रबार प्रर्दशनी मार्गमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुले संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रहित नभएको जनाउँदै सरकारलाई प्रस्ताव फिर्ता नगर झन आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन विधेयक मुलुकमा तोकिएको अवधिमा निर्वाचन हुन नदिने र राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने प्रस्ताव भएकाले त्यसलाई पारित हुन नदिने बताए ।
ओलीले तराई र पहाडका जिल्लालाई आपसमा अलग गर्ने गरी ल्याइएको संशोधन संविधान विपरीत हुने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले स्पष्ट गरिसकेको जिकिर गर्दै सत्तारुढ दलले यसलाई अघि बढाउन खोज्नु मुलुकमा निर्वाचन नगराउनु र संवैधानिक रिक्तता ल्याउने प्रयास हुनु हो भन्ने आरोप समेत लगाए ।
अध्यक्ष ओलीले जुवा (कौडा) खेल्दा तास वा कौडा मात्र नसकिएर हार्नेको श्रीसम्पति नै गुम्ने भए झैँ अहिलेको संशोधनबाट पनि राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्ने तर्क गर्दै नेपालका राष्ट्रभाषालाई समाप्त पार्न र हिन्दी भाषालाई स्थापित गराउने खतरा पनि रहेको ठोकुवा गरे ।
नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले ‘सर्वोच्च अदालतले संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा फैसला गरेकाले’ सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिनाको विकल्प नभएको बताए । उनले अहिलेको आवश्यकता संविधान संशोधन नभई निर्वाचन भएकाले चाँडै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर देशलाई राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट जोगाउन सरकारसँग आग्रह गरे । अध्यक्ष ढकालले अदालतले नै संशोधन बुँदामा अहिलेको संसद्ले संशोधन गर्न नपाइने भनेको जिकिर गर्दै सरकारले जबर्जस्ती विधेय पेस गर्न खोजेर मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाए । ढकालले प्रचण्ड सरकारले जनताको विश्वास गुमाइसकेको दाबी गरे । उनले मधेसको मुद्दालाइ सत्ता प्राप्ति र राजनैतिक उद्धेश्य परिपूर्ति गर्ने भर्यांङ्ग नबनाउन मधेश केंद्रित दलहरूलाई आग्रह गरे । उनले मधेसका उत्पीड़ित, पिछड़ा बर्ग र किसानहरुको हक र अधिकारको लागि हदैसम्म परिवार दल लड़ने बताउँदै सिमित पूँजीपति बर्ग र जमीनदारको हितको लागि खोलिएका राजनैतिक दलहरुले बहुमत मधेसका जनताको हितमा विगतमा पनि कुनै काम नगरेको र भविष्यमा पनि केहि नगर्ने ठोकुवा गरे ।
नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले सर्वोच्च अदालत दिएको आदेशलाई पालना गर्नका लागि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश संसद्को अधिकारलाई अहिलेको संसदले कटौती गर्न मिल्दैन । त्यसैले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्र देशलाई विभाजित गर्न नल्याइएको बताउँदै नेपाली जनता अखण्ड नेपालका पक्षमा रहेको बताए । अध्यक्ष केसीले आफूहरुले भियतनामको राष्ट्रिय युद्ध पढेको भन्दै नेपाली जनता भुटान( सिक्कीम व्यहोर्न तयार नरहेको बताए । नेपालको राज्यपुनर्संरचना भारतीय शासकलाई काम लाग्ने गरी गर्नुपर्ने माग पूरा नहुने बताए । उनले पहाड विनाको प्रदेश नम्बर २ बनाएकोमा पछुतो रहेको बताए ।
राष्ट्रिय बहुजन पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान, राष्ट्रिय नेपाः पार्टीका नेता एवं सांसद लक्ष्मण राजवंशी नेपाल जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक)का शिवलाल थापा लगायतले संशोधन प्रस्ताव जनविरोधी भएको बताउँदै त्यसलाई फिर्ता सरकारले लिनै पर्नेमा जोड दिए ।
