स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारी संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दै सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने कार्य अघि बढाएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन स्वायत्त तरिकाले बनाउन नसकिने गरी सरकारले सो ऐन बनाउने कार्य अघि बढाएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको सो मस्यौदा परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए। मन्त्री पण्डितका अनुसार आयोगले परामर्श दिएपछि सरकारले सो विधयेक संसद्मा पठाउनेछ।
