सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै आज रिट निवेदन दायर भएको छ ।काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ११ मा बस्ने चिरञ्जिवी नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निवेदनमा आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या सात सय ४४ पु¥याएको कार्यलाई अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्न माग गरिएको छ ।
निवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरी आचारसंहिता समेत लागू भइसकेको अवस्थामा सरकारले आफूखुुसी मधेसी नेतालाई खुसी पार्ने बहानामा संविधान उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ ।”
संवैधानिक आयोगको हैसियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुने गरी जनता जनताबीचमा असमान र अपमान हुने गरी सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राखी कुनै पनि काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग निवेदनमा गरिएको छ
