स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाका लागि भइरहेका बहस र छलफलले स्थानीयवासीबीच साझा धारणा बनाउनु भन्दा विवाद बढाएको देखिएको छ ।
विवादसँगै आ–आफ्नो अनुकूलको संरचना हुनुपर्ने मागसहित विभिन्न समूहले दबाबस्वरुप हस्ताक्षर सङ्कलन गरी जिल्ला प्राविधिक समितिसमक्ष ज्ञापनपत्र दिने क्रम पनि बढेको छ । यस क्रममा आज धनगढी उपमहानगरपालिकासँग सीमा जोडिएको अत्तरिया नगरपालिका–९ का बासिन्दाले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दा आफूहरुलाई धनगढी उपमहानगरमै राख्नुपर्ने भन्दै प्राविधिक समितिसमक्ष ज्ञापन दिएका छन् ।
आफूहरुलाई धनगढीबाट नै सरकारी सेवासुविधा लिन उपयुक्त हुने अत्तरिया नगरपालिका बेला गाउँका रुपबहादुर कुँवरले बताउनुभयो । जिल्लाको पहाडी क्षेत्रका सातवटा गाविसका बासिन्दाले पनि पहाडमा तीनवटा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्राविधिक समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन् । स्थानीय बासिन्दाले भौगोलिक विकटताका कारण सरकारी सेवा पाउन अहिले पनि दिनभरिको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा केवल जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार बनाएर पुनःसंरचना गर्दा समस्या समाधान नहुने पहाडी क्षेत्रको मोहन्याल गाविसका काँग्रेस नेता वीरेन्द्र बम बताउनुहुन्छ ।
जनसङ्ख्या र भूगोल दुवैलाई ध्यानमा राखेर सबै जनताको पायक पर्ने ठाउँमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना हुनुपर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको छ । जिविसका स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको प्राविधिक समितिले यस बीचमा पटक पटक सरोकारावालासँग सुझाव सङ्कलन गरेको भए पनि मतैक्य हुन नसक्दा साझा निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । समितिले तोकिएको मापदण्डअनुसार कैलालीमा रहेका पाँच नगर क्षेत्र, एक उपमहानगर (धनगढी) र २८ गाविसलाई समेटेर दश निकाय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्ने जिम्मेवारी पाएको सिमाना निर्धारण आयोगसमक्ष स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला प्राविधिक समितिले स्थानीय निकायको सीमाङ्कन र नामकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।
