काठमाडौँ, २० माघ । सरकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई लिखित आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन बनिसकेका सन्दर्भमा स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । कानुनी व्यवस्थानुसार निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारको हो । मिति घोषणाअघि सरकारले आयोगको परामर्श लिन सक्नेछ ।
नयाँ संविधानानुसार स्थानीय तह वा पुरानो संरचनाको स्थानीय निकायको निर्वाचन भन्नेबारे भने स्पष्ट भइसकेको छैन । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले चाँडो स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेका बेला सरकारले त्यसको तयारी सुरु गरेको हो ।
संविधान संशोधनको माग गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने प्रदेशको सीमाङ्कन संशोधनपछि मात्र निर्वाचनमा जान दबाब दिइरहेको छ । संविधानतः आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्वाचन आयोगले यही माघ १५ गतेभित्र मिति तय भएमा मात्र आगामी वैशाखभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने जनाउँदै आएको छ ।
पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन हेरफेर हुने
सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई सराकारले दिएको मापदण्ड र उसको प्रतिवेदनमाथि प्राप्त गुनासा (मुख्य गरी प्रदेश नं २) का सम्बन्धमा अध्ययन गरी दुई साताभित्र सुझाव दिन मन्त्रिस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यदलको संयोजकमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे र सदस्यमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा र उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी हुनुहुन्छ । “स्थानीय तह या निकाय’ को निर्वाचन भन्ने प्रश्नमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन आएपछि स्पष्ट हुने जनाउनुभयो ।
सो कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्र निर्वाचनको मिति तोकिने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल अध्यक्ष रहेको पुनःसंरचना आयोगले गत पुस २२ गते सरकारलाई कुल ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । संविधानबमोजिम गठित सो आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सकिने या नसकिने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ ।
सचिवमा बढुवा
मन्त्रिपरिषद्ले शिशिर ढुङ्गानालाई सचिव र यामकुमारी खतिवडालाई कामु सचिवमा बढुवा गर्नाका साथै चीनको ग्वान्जाओमा रिक्त महावाणिज्यदूतमा नेपाल प्रशासनिक सेवाका सहसचिव रवि भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउन अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने र तनहुँको वालिङ खरेपानी क्षेत्रस्थित आठ सामुदायिक वनमा प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
