काठमाडौँ, ३० असोज (रासस)ः राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण नभई नियमन गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
फ्रिडम फोरमले आयोजना गरेको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् आमसञ्चार नीति तथा कानुन’ विषयको छलफलमा दाहालले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सबै स्वतन्त्रताको जननी र लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘‘कुनै पनि नीतिनियमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नुहुन्न, बरु आवश्यक परे नियमन जरुरी छ, हामीले आमसञ्चार नीति बनाउँदा प्रशस्त सूचना जारी गरी सुझाव लिएर बनाएका हौँ, नीति जग भएकाले यसैका आधारमा ऐननियम बनाउन सकिन्छ, नीतिका बारेमा हामी सातै प्रदेशमा छलफलका लागि लैजाँदै छौँ ।’’
समितिले अहिले विभिन्न ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने काममा लागेको बताउँदै उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरण पुगेको र विज्ञापन काउन्सिलसम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नियमन, छापा, स्वनियम, स्वमूल्याङ्कन, सञ्चार प्रतिष्ठान, अनलाइनलगायत सबै मिल्ने जति क्षेत्रलाई समेटेर आमसञ्चार ऐन बनाउन लागिएकाले यसबारे छलफल भइरहेको दाहालले बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले आमसञ्चार नीति सबै पक्ष सरोकारवालासँग लामो छलफल गरी लेखिएकाले एक पक्षीय नभएको बताउनुभयो । फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनसँगै सुधारसमेत गर्नुपर्ने तथा नियन्त्रणमुखी नीतिलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अधिवक्ता टंक अर्याल र फ्रिडम फोरमका कार्यक्रम संयोजक सञ्जीव घिमिरेले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् आमसञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति र कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निराला, सञ्चार कानुनविज्ञ डा रामकृष्ण तिमिल्सिनालगायतले आमसञ्चार नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।