एक्काइसौं शताब्दीको उदय सँगै सिंगो मानवता नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यससँगै विश्वव्यापीकरणको युग, युटोपियाको युग, विज्ञान प्रविधिको चरम विकासको युग भनेर नामाकरण गर्नेहरूको पनि ताँती कम बाक्लो छैन । बीसौं शताब्दीमा दुर्इ ठूला आदर्शवादहरूले संसार हल्लाउँदै बिसर्जनको बाटो लागे । ठूला-ठूला मै हुँ भन्ने तानाशाहहरूले पनि यस शताब्दीमा घुँडा टेके । नेपालको१०४ बर्षे राणा शासन, २४८ बर्षे शाहहरूको शासनकालको पतन पनि यही बीसौं शताब्दीमा भयो । संसारमा निरंकुश शासनक पतन र उदारवादी प्रजातन्त्रको विस्तार विश्व स्तरमा भयो । शासन व्यवस्था जनताको हातमा आएपछि निरंकुशताको चङ्गुलमा जकडिएर निसास्सिएका संसारका विभिन्न भूभागहरूमा व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण आयो र आर्थिक समृद्धितिर फड्को मार्न सफल भए । जन आवश्यकता अनुरुपका शिक्षा प्रणालीहरू अवलम्बन गरिए र नागरिक सशक्तीकरण तिर लम्के । तर नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था अवलम्बन गरिएपनि सबै क्षेत्र लथालिङ्ग बन्न पुग्यो । राजनीतिक परिवर्तनका वबजुद पनि जनताका प्रतिनिधिहरूको सत्ता लोलुपता र लिप्तताका कारण भद्रगोलको स्थिति सिर्जना भयो । नेपालको शिक्षा राजनीतिको चिरफार गर्ने लेखकको सानो प्रयाश ।
नेपालको फोहरी राजनीतिको शिकारमा सबै क्षेत्रहरू परेका छन्, त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्र झनै नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । नेपालको सरकारी शिक्षा पद्धतिमा कामचोर र आलटाले प्रवृत्तीले निक्कै माथिल्लो स्तरमै व्यवहारिकता पाएको छ । सरकारको अर्बौं लगानीका वावजूद पनि शिक्षा निकम्मा सावित भएको छ । यहाँको युवा पुस्तालाई १४-१५ बर्षको हुँदानहुँदै फोहरी राजनितीमा ल्याएर डुबाइन्छ, जसले गर्दा ऊ त्यही राजनीतिको बचाउ गर्न तिर लागोस् । अहिलेको नेपालको राजनीति साँच्चिकै वाग्मतीको फोहोर पानीमा परिणत भएको छ ।‛ए पोलिटिक्स इज डर्टी गेम’ भन्ने भनाइले नेपालमा एक्काइसौं शताब्दीमा पनि सार्थकता पाइराखेको छ । संसारका धेरै मुलुकमा सरकारी शिक्षा निजीको तुलनामा अब्बल मानिन्छ र रहेको पनि छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत देखि, थाइल्याण्ड र ३० बर्षमै आर्थिक विकासको छलाङ्ग मार्ने सुदूर पूर्वी एशियाली कोरियामा सम्म सरकारी शिक्षाको गुणस्तरसँग कुनै निजी शैक्षिक संस्थाले प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा सोच्न सम्म पनि सक्तैन ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा शिक्षाको महत्वपूर्ण देन रहेको हुन्छ । शिक्षा बिना कोही पनि समृद्धशाली हुन सक्तैन । त्यसका लागि समय सुहाउँदो विज्ञान प्रविधिलार्इ प्रयोग गरेर समयको आविस्कारलार्इ चिहाउन सक्ने र चुम्न सक्ने शिक्षित नागरिक तयार गर्नेगरी शिक्षा दिइनुपर्दछ । तर हाम्रो मुलुकमा युवायुवतीहरूलार्इ पार्टीको झण्डा बोक्न लगाउने हिसाबले तयार गरिन्छ । यहाँ हाम्रो मुलुकमा समसामयिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नसक्ने न राजनीतिक वृत्त छ न त प्रशासनिक वृत्त नै । शिक्षाको रीतिस्थिति र तारतम्य मिलाउने प्रशासन र शिक्षाको वागडोर समाउने शैक्षिक नेतृत्व दुवै राजनीतिको झण्डाको सेवामा लिप्त छन् । यिनलार्इ जनताको छोराछोरीको भन्दा पनि पार्टीको झण्डाको सेवा गर्नु प्राथमिकतामा पर्छ र फलदायी पनि ।
नेपालको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालार्इ फ्याँक्ने तुरुफका रुपमा वि. सं. २०३६ सालमा स्थापना गरिएको स्ववियूले २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय गराउनमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो । निरंकुश राजतन्त्रलार्इ समाधिस्थ गर्नका लागि विद्यार्थीहरूले गरेको योगदान अमूल्य नै थियो । तर २०४६ साल पछिका दिनहरूमा पनि काँग्रेसी र कम्युनिष्टहरूको प्रतिष्टाको लडाइँको बाजी पनि स्ववियू निर्वाचनलार्इ नै बनाइयो । फलतः सरकारी शैक्षिक निकाय र त्यसमा पनि त्रिभूवन विश्वविद्यालय र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय नराम्ररी प्रभावित हुन पुगे । जसका कारण २०४६ पछि विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण नै तहसनहस भयो । अझ यसले २०४७६ अघिको यसको गुणस्तरीयता र २०४६ पछिको यसको गुणस्तरीयतामा व्यापक परिवर्तन भयो । यस लेखकले २०५५ देखि २०६२ सम्म अध्ययन गर्दा नै शैक्षिक अवस्था यति अस्तव्यस्त हुन्थ्यो कि प्रत्येक पिरियडमा प्राध्यापकले कक्षा संचालन गर्दा गर्दै विभिन्न पार्टीका सूचनाहरू प्रवाह गर्नका लागि १०-१५ मिनेट समय छुट्याउनै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना हुन्थ्यो । अहिलेको अवस्था त झनै नाजुक अवस्था हो ।
अहिले धेरै लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा स्ववियूको निर्वाचन हुन सकेको छैन । स्ववियू शिक्षा प्रणालीलार्इ समय सापेक्ष बनाउने, शैक्षिक क्यालेण्डर बनाइ वैज्ञानिक किसिमको शिक्षा प्रवाह गर्न शैक्षिक निकायलार्इ बढोत्तरी गर्ने, विश्वविद्यालयमा शैक्षिक वातावरण बनाउने, प्राध्यापकमुखी भन्दा पनि विद्यार्थी शिक्षा दिने, शैक्षिक सबलीकरण गर्ने भन्दा पनि पार्टीहरूको राजनीतिक प्रतिष्ठाको लडाइँ गर्ने थलोको रुपमा विद्यार्थी नेता भनेर चिनिने ब्वासाहरू लागि परेको प्रष्ट हुन्छ । स्ववियूमा जागिर खाने योग्यता पुर्याउनकै लागि उनीहरू दशौं बर्ष सम्म कलेजमा झुण्डिएर बसेका हुन्छन् । उनीहरूलार्इ शैक्षिक वातावरणको कुनै वास्ता नै छैन । कलेजमा नवप्रवेशी गाउँबाट आएका सोझासाझा विद्यार्थीलार्इ पार्टीको सदस्यता वितरण गर्ने र संगठनमा छिराउने काममा ती ब्वाँसाहरूले एजेण्टहरू नै खटाएका हुन्छन् । उनीहरूले खडा गरेको चङ्गुलबाट त्यो विद्यार्थी उम्कनै सक्तैन र उनीहरूको संगठनको सदस्य बन्न पुग्छ । त्यसैले स्ववियू निर्वाचनका लागि भनेर पार्टीका ठूलै तहका नेताहरूको साँढगाँढ चल्छ विश्वविद्यालय र तिनका आंगिक क्याम्पसहरूमा ।
एउटा कुरा के सत्य हो भने नेपाली विश्वविद्यालयहरूको प्रशासन विद्यार्थीमुखी पटक्कै छैन । उनीहरूलार्इ विद्यार्थीहरूको अधिकार र आवश्यकता प्रति कुनै चासो नै छैन । उनीहरूले सहजै एकैछिनमा हुने कामलार्इ पनि हप्तौं कुराइदिन्छन् । उपयुक्त ज्ञानको अभावमा विद्यार्थी पनि अन्यायमा परिराखेको हुन्छ तर यस्तो काममा सहजीकरण विद्यार्थी नेता भन्नेहरूबाट पनि सम्पादन भएको पाइँदैन । आफ्नै पार्टीको घोषणापत्रको वकालत गर्नमै उनीहरूलार्इ भ्याइनभ्याइ हुन्छ । झन् स्ववियु निर्वाचनको संघारमा आएर अनधिकृत विद्यार्थी भर्ना गर्ने,विद्यार्थीहरूलार्इ झुठा आश्वासनहरू दिने, विश्वविद्यालयको सम्पती, सरकारी कोष प्रशासनसँगको मिलेमतोमा दुरूपयोग गर्ने जस्ता अत्यन्त घृणित कार्यहरू पनि स्ववियुले गर्दै आइरहेको तथ्य सबैक सामु घाम जुन जस्तै छर्लङ्ग छ ।
प्रशासन र विद्यार्थीका वीचमा एउटा बलियो सेतुको आवश्यकता हिजो पनि थियो र आज पनि छ । त्यो आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न नसक्ने स्ववियूको के औचित्य ? आजको स्ववियुको परिवेशलार्इ हेर्दा नाम मात्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, तर काम भने तत् तत् पार्टीको युनियन मात्र भएको छ । त्यसैले आजको स्ववियूको संरचना त्यही औचित्य विहीन निकायहो । यसको अवस्थालार्इ यसरी पनि चित्रण गर्न सकिन्छ-मलार्इ हिंडडुल गर्न र काम गर्न हातखुट्टाको आवश्यकता छ तर त्यसमै क्यान्सर लागेकोछ । अहिलेको स्ववियुको वास्तविकता पनि यही नै हो । आजको खड्किँदो आवश्यकता भनेको विभिन्न खेमामा बाँडिएर आ-आफ्नो पार्टीको वकालत गर्नेहरूको जमातबाट बनेको स्ववियू भन्दा पनि विद्यार्थी विद्यार्थीहरूका बीचबाट प्रतिनिधि चयन भएर बनेको स्ववियूको हो । यदि यो किसिमको संरचनाबाट स्ववियूलार्इ रिफर्मेसन गरिँदैन भने चुनाव गराउनु र नगराउनुको कुनै तुक रहँदैन । त्यसैले कुनै भाँडभैले समूहले आफ्नो कुनै स्वार्थ पूराहेतु कै परिप्रेक्ष्यबाट भएपनि यसलार्इ रोक्ने र अगाडि बढ्न नदिने प्रक्रिया जारी नै राख्दा नै पनि स्वतन्त्र विद्यार्थीको हैसियतमा बसेको व्यक्तिले विरोधका स्वरहरू उराल्न सक्तैन ।
