काठमाडौँ, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दसैँ बिदामा पनि काम गरी असोज मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले धेरै जिल्लाको काम अन्तिमचरणमा पुगेकाले बाँकी काम सकेर असोज मसान्तमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
“हालसम्म ४८ जिल्लाको प्रतिवेदन आयोगमा प्राप्त भएको छ, ४० जिल्लाको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, आठ जिल्लाको प्रतिवेदनमा केही कुरा नमिलेकाले मिलाएर पठाउन जिल्ला प्राविधिक समितिमा फिर्ता गरिएको छ, २७ जिल्लाबाट अझै प्रतिवेदन आएको छैन”–उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिवेदन नपठाएका २७ जिल्लालाई कामसकेर आयोगमा छिटो प्रतिवेदन पठाउने वातावरण बनाउन सरकार र राजनीतिक दललाई अनुरोध गरिएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो । ती जिल्लाको प्रतिवेदन नआए आयोग आफैँले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
“हाल कायम रहेको गाविस र नगरपालिकाको सङ्ख्याका आधारमा अब पुनःसंरचना हुँदै गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हेर्नु हुदँैन, पहिले सिफारिसको काम मात्र गर्ने स्थानीय निकायले अब संविधान अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम गर्नेछ”–अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ।
संविधानको भावना अनुसार आयोगले अनुमानित ५६५ को हाराहारीमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने आधार तयार गरेको पनि अध्यक्ष पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।
गतवर्ष चैतमा गठन भएको आयोगको अबधि संविधान अनुसार फागुन मसान्तमा सकिन्छ । सरकारले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने तयारी गरी छिटो प्रतिवेदन बुझाउन अनुरोध गरेकाले असोज मसान्तमै बुझाइने गरी थप कर्मचारीको व्यवस्था गरी काम भइरहेको जानकारी अध्यक्ष पौडेलले दिनुभयो ।
