विक्रम मुडभरी
नेपालमा नयाँ सविंधान जारी भएको १ वर्ष बितिसकेको छ । सविंधान कार्यान्वयन गरेर परिवर्तनका एजेन्डाहरुलाई संस्थागत गर्नुपर्ने अहिलेको समयमा दलहरुबिच देखिएको अविश्वास र मतभेदले परिवर्तनका एजेन्डाहरुलाई अन्यौलमा पारेको छ । दश वर्ष चलेको माओवादी बिद्रोह र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले निर्धारण गरेको राजनितीको मुल उदेश्य राज्यले लगभग विर्सिसकेको अवस्थामा छ । जुन विषय लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको लागि राम्रो सन्देश होइन यसैको परिणामस्वरुप पुरातनवादी र दक्षिणपन्थी शक्तीहरुले टाउको उठाउन थालेका छन् । सविंधानमा स्पष्टरुपमा लेखिसकिएको धर्मनिरिपेक्षता र संघियताको असान्दर्भिक बहसले सविंधानको मुल चरित्रलाई नै मोड्ने प्रयास गरिरहेको देखिदा पनि मुख्य राजनितीक शक्तीहरु मौन रहनु आम जनताका लागी समक्ष आश्चर्यको विषय बनेको छ । स्थानीय निकाय पुनः संरचनाको विषयलाई जटिल बनाएर संघियताको मुद्दा ओझेल पार्न खोजिएको छ भने हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरेर धर्म निरपेक्षतालाई चुनौती दिन खोजिएको छ । केहि समय अघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शंशाक कोईरालाले दिनुभएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनैतिक तरङ्गित बनाएको थियो । गणतन्त्र, संघियता र धर्म निरिपेक्षता संिधानमा लिपिवद्ध भईसकेका विषय हुन् । यसकारण यि विषयहरु जुन लाखौजनताको प्रयास र सहभागिताबाट सविंधानमा लेखिएका छन् । तिनको बिरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुभनेको जनताको चेतनाको अवमुल्यन गर्नु हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । नेपाली जनता दुई कदम अघि बढेर एक कदम पछि हट्न चाहदैनन् । बरु नेपाली जनताले जनताको बलिदानबाट स्थापित भएका परिवर्तनका एजेन्डाहरुको सफल कार्यान्वयन खोजेका छन् । बर्तमान राजनीतिक शक्तीशाली राजनितीक दलहरु यसैमा चुकेका छन् ।
संघियताको सफल कार्यान्वयनका लागी सरकारले छिटो भन्दा छिटो राज्यको पुनः संरचना गरी स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्न जरुरी छ । यस विषयमा राज्य पुनः संरचना आयोगले काम गरिरहेको भएपनि दलहरुविच सहमती नजुटेकोले पुनः संरचनाको काममा ढिलासुस्ती भईरहेको छ । प्रदेश सिमांकनको विषय अत्यन्त जटिल छ । मधेसवादी दलहरुले बर्तमान संविधानमा मधेसी जनताको भावना नसमेटिएको भन्दै संविधालाई पुर्ण रुपमा स्वीकार गरेका छैनन् । मधेशबादी दलहरुले चाहेजस्तो गरि प्रदेशको सिमांकन गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुने भन्दै तिन ठुला दल कांग्रेस एमाले र माओवादी तराई मधेसलाई एक वा दुई प्रदेशमा रहने गरि प्रदेशको सिमांकन गर्न तयार देखिएका छैनन् । पछिल्लो समय सरकारले संविधान संसोधन गरेर भएपनि मधेसको जायज माग संवोधन गर्ने र पुर्नः संरचनाको कामलाई अघि बढाउने प्रयास गरेपनि यो प्रयासले सार्थकता पाईसकेको अवस्था छैन । राज्य यँही ठाउँमा अल्मलिईरहदा ०७४ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रदेश, स्थानीय निकाय र केन्द्रिय संसदको निर्वाचन कहिले हुने भन्ने अन्यौल बढ्दै गईरहेको छ । यस्तोमा सरकारले स्थानीय निर्वाचन कहिले मंसिर त कहिले चैत्रमा गर्ने भनेपनि सो अनूरुपको तयारीमा सरकार रहेको देखिदैन । स्थानीय निकायमा लामो समयदेखी जनप्रतिनिधि नहुदा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिनुका साथसाथै स्थानीय निकायको समानुपातिक विकासमा समेत असर परेको देखिन्छ । यसकारण राज्यले छिटो भन्दा छिटो सबै राजनितीक शक्तीहरुसंग सहमती जुटाई राज्य पुर्नः संरचना आयोगको प्रतिवेदनसंग मेलखानेगरि सहमतीमा संविधान संसोधन प्रकृया अघि बढाई संविधान कार्यान्वयन प्रकृयालाई तिव्रता दिन जरुरी देखिन्छ ।
राज्यका सबै निकायहरुको समयले निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न सहमति मात्र बाधक बनीरहेको छैन । यस सम्बन्धी दर्जनौ ऐन कानुनहरु पनि विचाराधिन अवस्था छन् जुन ऐन कानुनहरु पारित नभएसम्म निर्वाचन प्रकृयालाई अघि बढाउन सकिदैन तर सरकारले यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छैन ।
ठिक यहिनेर २०६२÷०६३ को जनआनेलन र १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको परिणमस्वरुप स्थापना भएको गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको राज्य व्यवस्था जस्ता परिवर्तनका एजेन्डाहरुमाथि चौतर्फी आक्रमण शुरु भएको छ । कहिले हिन्दु राज्य त कहिले पुरानो राजा फर्काउने सपना बाँढ्दै पुरातनबादी र दक्षिणपन्थी शक्तीहरुले टाउको उठाउन थालेका छन् । धर्मनिरीपेक्षता आफैमा कुनै धर्मको पृष्टपोषण गर्ने व्यवस्था होईन बरु सबै धर्म संस्कृतिको समानुपातिक विकास हुनुपर्ने सिद्धान्त हो । सबै नागरिकले आ–आफ्नो धर्म, संस्कृति, जाती, संप्रदाय, भाषा, आदीको संरक्षण र विकास गर्न पाउनुपर्ने सिद्धान्त नै निरिपेक्षता हो । यस कारण धर्मनिरिपेक्षता हुँदैमा हिन्दु धर्म कमजोर हुन्छ भन्नु धर्मको आडमा सामन्तबादी शक्तीहरुले राज्यलाई प्रतिक्रान्तिको बाटोतिर धकेल्न खोज्नु हो ।
सामन्तबादी राज्य व्यवस्थामा जस्तो लोकतन्त्रमा राज्यले कुनै जातजाती, संस्कृति, धर्म भाषा, सम्प्रदाय र खास वर्गको संरक्षण गर्न मिल्दैन । यसकारण लोकतन्त्रलाई संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट राजनैतिक व्यवस्था मानिन्छ । लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको तर्क छ “लोकतन्त्र त्यो राजनैतिक व्यवस्था हो जसले सबै जनताका लागि समान अवसरको ग्यारेन्टी गर्दछ” । अवसरको समानता लोकतन्त्रको प्राण हो । यस्तोमा आज प्रतिनिधित्व गर्ने एक या दुई दल असफल भए भन्दैमा सिङ्गो राजनितिक व्यवस्था र लोकतन्त्र नै असफल भयो भन्ने तर्क दिएर जुन शक्ती आर्जन गर्न पुरातनबादी दक्षिणपन्थी र सामन्तबादी शक्तीहरुले खोजेका छन् । यसप्रति नेपाली जनता सचेत छन् ।
धेरैको तर्क के छ भने नेपालको राजनीति आत्मानिर्भर छैन । यस्तोमा बाह्र राजनीतिक शक्तीहरुले जे चाहन्छन् त्यहि हुन्छ भनी सोच्नेहरु धेरै छन् । तर यथार्थ सत्य यस्तो होईन । आफ्नो घर बलियो रहेसम्म कुनै छिमेकीले कुनै घरमाथी औला उठाउन सक्दैनन् । अमेरीकाको नाकैमुनी रहेको क्युबाको उदाहरण हामी दिन सक्छौ तर एउँटा सत्य कुरा के हो भने हरेक छिमेकीले वरपर आफ्नो प्रभाव या अनुकुलता खोज्नु स्वभाविक हो । नेपालको राजनितिमा पनि आफ्नो अनुकुलताका पात्र या प्रवृति खडागरी यहाँको राजनितिक व्यवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा छिमेकी राजनितिक शक्तीहरुले लिएका उदाहरण हामीसंग छन् । तर यसका लागि हाम्रो देशका राजनितीक शक्तीहरु नै बढी जिम्मेवार छन् । व्यवस्थाका रुपमा सामन्तवाद ढलेपनि हाम्रो रगतमा यसको संस्कृति जिउँदो छ । हामी आफ्नो क्षमता मा विश्वास गर्दैनौ बरु चाकडी, चाप्लुसी गरेकै भरमा शक्ती आर्जन गर्नेमा विश्वास गर्छौ । नेपाली समाजको यही चरित्रको प्रतिबिम्ब राजनीतिका केन्द्रिय पात्रहरुमा समेत छ । यस कारण नेपालको राष्ट्रिय राजनितिमा दुई छिमेकीहरुको प्रभाव प्रायः सधै देखिने गरेको छ ।
निष्कर्षमा नेपाली समाज र राजनितिको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य भनेकै सामन्तबाद र यसले निर्माण गरेको आर्थिक पछौटेपन हो । जसलाई संरक्षण गरिरहेको केन्द्रिय राजनितिक शक्ती राजसंस्था अब नरहेपनि यसको अवशेषमाथी उभिरहेका थुप्रै पात्र र प्रवृतीहरु नेपाली राजनिती र समाजमा छन् । नेपाली जनताको धार्मिक संवेदनशिलतालाई भड्काएर उनीहरु देशलाई प्रतिक्रान्तिको बाटोतिर डो¥याउन चाहान्छन् । यस्तोमा लामो संघर्षपछि राज्यले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन प्रकृयामा अलमल गरेर सरकार र राजनितिक दलहरुले उनीहरुलाई मलजल गरिरहेको छन् । यसकारण राजनीतिक शक्तीहरुलाई राज्य पुर्नः संरचना संघियता कार्यन्वयन र अवधिक निर्वाचनमा लागि दबाब दिई संवैधानिक विकास, राजनितिक स्थायीत्व र आर्थिक विकासका लागि झकझकाउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो ।
