काठमाडौँ, सार्वजनिक प्रशासन सेवा प्रवाह संरचनागत, व्यवस्थापन, आचार र व्यवहारसम्बन्धी समस्याले जकडिएको टिप्पणी गरिएको छ ।
नेसनल युनियन अफ जर्नालिस्ट, ‘पिपुल्स रिभ्यु’ साप्ताहिक र फे्रडरिक इबर्ट इस्टिफ्टुङद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘कर्मचारीतन्त्र संस्कृतिको परिवर्तनमा सञ्चारमाध्यमको दृष्टिकोण’ विषयको कार्यक्रमका सहभागी संविधानका ज्ञाता एवम् सञ्चारविज्ञले खराब गर्नेलाई कारबाही र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना नभएसम्म सुधारको गुञ्जायस नदेखिएको धारणा राख्नुभयो ।
राजनीतिक, सोच, नियत र प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र फस्टाउने तथा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने कुरा कागजमै सीमित रहने बताउँदै विज्ञहरुले भन्नुभयो–“त्यसका लागि राजनीतिलर प्रशासन क्षेत्रमा सुधार गरेर असल शासनका लागि एउटै कित्तामा ल्याउनुपर्छ ।”
सार्वजनिक प्रशासन सेवामा रहेका ४६ प्रतिशत कर्मचारी मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय कार्यालयमै रहनाले पनि जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको भन्ने पुष्टि गर्छ भन्दै उहाँहरुले मुलुक सङ्घीयताको ढाँचामा प्रवेश गरिसकेको परिवेशमा अब मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र क्षेत्रीय कार्यालय हटाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
कमजोर राज्यलाई बलियो बनाउन निष्ठाको राजनीति, विधिको शासन, अर्थतन्त्रमा सुधार र शान्तिसुरक्षाका साथ सेवा प्रवाहमा सुधारको खाँचो आँैल्याउँदै विज्ञले सञ्चारमाध्यमले असल काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रेरित र प्रोत्साहन गरी सुशासन र लोकतन्त्रको स्थायित्वको पक्षमा काम गर्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रजातन्त्र तलबाट माथितिर तथा कर्मचारीतन्त्र माथिबाट तलतिर जाने संरचना रहने हँुदा प्रजातन्त्र बलियो हँुदै गएपछि कर्मचारीतन्त्र स्वतः जिम्मेवार बन्दै जाने उहाँहरुको टिप्पणी थियो । उहाँहरुले भन्नुभयो, “राज्य भनेको कर्मचारीले आफ्नो अधिकार हेर्ने जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई बेवास्ता गर्ने हुनुहँुदैन ।”
सो अवसरमा सांसद लालबाबु यादवले नेपालको संविधान मधेसी र आदिवासीको अधिकार समेटेको छैन विभेदकारी छ भनेर आरोप लगाउनेसँग आफू जस्तोसुकै बहस र पैरवी गर्न आफू तयार रहेको दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
उच्चस्तरीय मिडिया आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बलियो राज्य, विधिको शासन, जवाफदेहिता, राष्ट्रिय एकता र शान्ति भएको खण्डमा मात्र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीति, प्रशासन, नागरिक समाज सबैको भूमिका फरक फरक हो भन्ने नबुझेसम्म सुधारको सम्भावना देखिँदैन, जुन अहिले छैन ।
पूर्वमन्त्री महादेव गुरुङले मुलुकलाई बलियो तुल्याउन सञ्चारमाध्यमले आलोचनात्मक टिप्पणी र सकारात्मक सन्देश दिँदै सबैलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेसनल युनियन अफ जर्नालिस्टका अध्यक्ष तेजप्रकाश पण्डितले संविधान र विधिको शासनमा कर्मचारीतन्त्रलाई हिँडाउन सञ्चारमाध्यमले असल काम गर्नेलाई प्रेरित गरेर समाचारप्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सोही संस्थाका प्रतिनिधि तारा बस्यालले समाजको संरचना एकखाले तथा विकासको नीति अर्काे खाले भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समेत समस्या देखिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफ्टुङका निर्देशक देवराज दाहालले मुलुकको विकास, शान्ति र स्थायित्वका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई समायानुकूल रुपान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने आँैल्याउँदै त्यसका लागि उनीहरुको कार्यकुशलता र क्षमता बढाउने पक्षमा राज्यले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ भन्नुभयो । (तस्बिर संलग्न छ ।)
