२०७४ मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र–१६५ र प्रदेशसभा– ३३० निर्वाचन क्षेत्रको पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीको परिणाम घोषणा भइसकेको छ । जसअनुसार नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा–१६५ मध्ये बामगठबन्धनका नेकपा (एमाले) ८० र नेकपा माओवादी केन्द्रले ३६ गरी (प्रगतिशील पक्ष) झन्डै दुईतिहाई स्थानमा विजयी भएको छ । राजनीतिक दललाई प्राप्त हुने समानुपातिक सदस्य ११० को निर्वाचन परिणामअनुसार एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले मात्र संबैधानिक प्रावधानअनुसार ३ प्रतिशत भन्दा बढी मत पाएका छन् । राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनमा प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम १ सिट जितेका र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत ल्याएका दलले मात्रै संसदमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था छ । प्रत्यक्षमा १ सिट जितेका पार्टीहरु– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, नयाँ शक्ति, मजदुर किसान र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत ल्याउन सकेनन् । संघीय प्रतिनिधि सभामा बामगठबन्धनको झन्डै दुईतिहाई बहुमत छ भने सात– प्रदेशमध्ये प्रदेश नं–२ बाहेक ६ ओटै प्रदेशमा बामगठबन्धनले स्पष्ट बहुमत एवं कुनै÷कुनै प्रदेशमा दुईतिहाई बहुमत ल्याएको छ ।
यसै वर्ष (बैशाख–आश्विन) महिनामा सम्पन्न ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मतदाताले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नै अधिकांश गाउँपालिका÷नगरपालिका (स्थानीय सरकार संचालन) को जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम केन्द्रीकृत प्रणालीबाट राज्य संचालनका प्रक्रिया संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा रुपान्तरित सरकारले जनअपेक्षाबमोजिम भ्रष्टाचाररहित सु–शासन, राष्ट्रको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, समृद्धि र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउने भरोसा जनताको देखिन्छ । नेपाली जनताले दुईदशकभन्दा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेतिथि, असुरक्षा, परनिर्भरता र पटकपटक विदेशी हस्तक्षेप भोगिरहेका छन् । यस्तै परिस्थितिमा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा दुवै दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सुझबुझ देखाए । त्यसैलाई मतदाताले समर्थन जनाए । परिणामत ः बामगठबन्धनले तीनै तहमा पाँच वर्षको लागि स्थायी सरकार संचालन गर्ने अवसर पाएका छन् । बाम गठबन्धनका नेतृत्ववर्गहरु पदीय खिचातानीमा देशलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लैजाने छैनन् । बेतिथि र कुशासनबाट जनता मुक्त हुन चाहन्छन् ।
निर्वाचनमा बहुमत आउँदैमा राजनीतिक स्थिरता भने हुदैँन, विगतले देखाएको छ । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यपछि प्रधानमन्त्रीको लागि कोइराला दाजुभाई (मातृकाप्रसाद र विश्वेश्वरप्रसाद) बीच लामै विवाद भयो । २००८–२०१५ सालको अवधिमा दलीय नेतृत्वको स्वार्थले गर्दा पटकपटक प्रधानमन्त्रीहरु फेरिए । २०४६–२०७४ को २७ वर्षमा २७ ओटा नै सरकारहरु परिवर्तन भए । नेपाली कांग्रेसले २०१५, २०४८ र २०५६ सालमा बहुमत ल्याएकै थियो । तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद विघटन गरेबाहेक दुवैपटक गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको पद लोलुप्ता÷अहंकारले आफ्नै पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार विघटन गरायो । २०५६ सालमा गिरीजाले नै आफ्नै दलको नेता प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई फ्रान्सको राजकीय भ्रमणमा जान नदिई राजीनामा दिन बाध्य गरायो । त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टचारको श्रृंङ्खलाहरु झन् बढी भए । त्यसमा अधिकांश नेतृत्ववर्गको संलग्नता रहेको छ । यस्तै पृष्ठभूमिमा– यसपटकको निर्वाचनमा भने नेपाली मतदाताले कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेतृत्वको अहंकारलाई राम्ररी नै सबक सिकाए । बामगठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिलाएका छन् । विगतमा अस्थिरताका कारकहरु– सरकार गठन र विघटन, माओवादी हिंसात्मक द्धन्द्ध, दलहरुबीच फुट र विभाजन, दरबार हत्याकाण्ड र शाही शासन, संसद् विघटन, कुशासन र बेतिथिहरु मुख्य रहे (बाबुराम विश्वकर्मा ः आवरण अस्थिरता तर जिम्मेवार को? ः नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, आइतबार २ पुस, २०७४ ः पृष्ठ ३३–३५) । अव भने त्यस्तो अस्थिरता नेपालीले भोग्न नपरोस् । जनताको अपेक्षा राजनीतिक स्थिरतासँगै देशको समृद्धितर्फ छ ।
