–डा. चूडाबहादुर श्रेष्ठ
१.जल, जलाधार, जलस्रोत
नेपालमा हजारौं संख्यामा प्राकृतिक जलाधार–जलाशय, तलाउ, सिमसार र नदीनालाहरु÷जलस्रोत छन् । जल÷जलस्रोत विद्युतीय उर्जा, सिंचाइ र खानेपानी आदि लाभदायकहरुका लागि समुचित सदुपयोग हुनुपर्दछ । नेपालमा आजभन्दा साढे पाँचदशक अगाबै श्री ५ महेन्द्रको शासनकालमा जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ बनाएर नेपाल राजपत्रमा मिति २०१७ साल पुस २८ गते प्रकाशित गरिएको थियो । त्यस ऐनको प्रस्तावनामा– शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिकहित कायम राख्न जलचरहरुको संरक्षण र तत्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले.. भन्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा २ को (क) मा ‘‘जल’’ भन्नाले ताल, दह, खहरे, खोला, नदी, नाला, पोखरी, नहर, कुलो तलाउ, जलाशय, कृत्रिम जलाशय (रिजरभ्वायर) मस्य पालनको लागि जडान भएको पिंजडा (क्रेज) तथा माछा पालन गरेको धान खेतीको पानी र तिनीहरुको स्रोतसमेत सम्झनुपर्छ । (ग२) मा ‘‘फीस ल्याडर’’ भन्नाले ‘जलमा जलचरको आगमनको लागि राखिएको बैकल्पिक बाटो सम्झनुपर्छ’ र दफा २ (घ) मा ‘‘निजी जल’’ भन्नाले व्यक्ति विशेषले नेपाल सरकारलाई मालपोत वा भूमिकर तिरी राखेको जमीनमा भएको निजको हक र उपभोगको ताल, दह, पोखरी, तलाउ वा जलाशय सम्झनुपर्छ–उल्लेख छ । यो ऐनमा मुख्य गरी नेपाल राज्यभित्र रहेका जलचरलाई जथाभावी समात्न, मार्न तथा चोट पु¥याउन मनाही गर्नका साथै विद्यतीय धार करेन्ट र विष हाल्नेजस्ता कार्य निषेध गर्दै जलचरको समुचित व्यवस्थापनबाट आर्थिक लाभ उपयोग गर्ने सम्बन्धमा जोड दिइएको छ ।
२.जलचर र बन्यजन्तुको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था
जल संरक्षण ऐनको दफा २ (ख) मा ‘‘जलचर’’ भन्नाले जलभित्र बस्ने कुनै पनि जीव सम्झनुपर्छ, भन्ने उल्लेख छ । यो ऐनको दफा ३ मा कुनै व्यक्तिले पनि कुनै जलमा रहेको कुनै जलचरलाई समात्ने तथा मार्ने अभिप्रायले जानीजानी त्यस्तो जलमा वा त्यसको आसवासमा कुनै किसिमको विद्युतीयधार (करेन्ट) विष्फोट पदार्थ वा बिषालु पदार्थको प्रयोग गर्न हुँदैन । ३क. मा ः अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाहेक अरु कसैले पनि जलचरको संरक्षणको लागि जलमा रहेको फीस ल्याडर, बाँध तथा अन्य कुनै किसिमको संरचनाको ढोकाहरुलाई थुन्न वा भत्काउन नहुने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को प्रस्तावनामा– ‘राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्था, वन्यजन्तु र यसको व्यवस्थापनको संरक्षण, शिकारमा नियन्त्रण र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट विशेष महत्व राख्ने ठाँउहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन, विकास तथा उचित व्यवस्था र उपयोग गरी सर्वसाधारण जनताको सदाचार र सुविधा कायम राख्न बाञ्छनीय भएकोले’ यो ऐन जारी गरिएको उल्लेख छ ।
यस ऐनको दफा २ को (च) ले ‘‘बन्यजन्तु’’ भन्नाले घरपालुवा बाहेक जुनसुकै जातिको स्तनधारी जन्तु (म्यामल्स), पंक्षी (एम्स), घस्रिने जन्तु (रेप्टायल्स), माछा (पीसीज) भ्यागुता जाति (एम्फिबियन्स) र कीरा फट्यांग्रा (इन्सेक्ट्स) लाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले फुल पार्ने जन्तुको फुलसमेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षणभित्र…(क) बन्यजन्तुको सिकार गर्न, (छ) बनपैदावार वा वन्यजन्तु, पंक्षी वा जग्गालाई क्षति पु¥याउन, (ज) हातहतियार खरखजाना वा विष साथमा लैजान वा प्रयोग गर्न, (ञ) राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थुन्न, फर्काउन वा त्यसमा कुनै हानीकारक वा विष्फोटक पदार्थहरु प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । बन ऐन, २०४९ को परिच्छेद ११ दफा ४९ को (ढ)अनुसार राष्ट्रिय बनमा ‘शिकार खेल्न’ प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, राज्य स्वामित्वमा रहेका जलाधार÷नदीनालामा जलचर समात्ने विष हाल्ने, करेन्ट लगाउने, मार्ने नदी, तलाउ आदिका किनारमा बसेर माछा आदि जलजन्तुको आहार गर्ने पंक्षी; चरो; पानीचरो (हाँस, चखेवा, बकुला आदि) जलपंक्षी र राष्ट्रिय निकुञ्ज÷आरक्षण एवं बन जङ्गलमा अबैध रुपले बन्यजन्तुको शिकार खेल्नेजस्ता निषेधित कार्यहरु हुने गरेका छन् ।
३. जलस्रोतको उपयोग र प्राथमिकता
श्री ५ वीरेन्द्रको शासनकालमा जारी गरिएको जलस्रोत ऐन, २०४९ प्रस्तावनामा– ‘नेपाल राज्यभित्रको भू–सतहमा वा भूमिगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको जलस्रोतको समुचित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गर्न एवं जलस्रोतको लाभदायक उपयोगहरुको निर्धारण गर्ने, त्यस्तो उपयोगबाट हुने वातावरणीय तथा अन्य हानीकारक प्रभावको रोकथाम गर्ने एवं जलस्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो ऐनको दफा २ (क) मा ‘‘जलस्रोत’’ भन्नाले नेपाल राज्यभित्रको भू–सतहमा वा भूमिगत वा अन्य जुनसुकै अवस्थामा रहेको पानी सम्झनुपर्छ । (ख) मा ‘‘लाभदायक उपयोग’’ भन्नाले उपलब्ध साधन र स्रोतले भ्याएसम्म उचित रुपले गरिएको जलस्रोतको उपयोग सम्झिनुपर्छ । दफा ३ मा नेपाल राज्यभित्र रहेको जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा निहित रहनेछ र दफा ४ (१) मा यस ऐनबमोजिम अनुमति प्राप्त नगरी कसैले पनि जलस्रोतको उपयोग गर्न पाउने छैन भनिएको छ । त्यस्तै दफा ४ (१) मा अनुमति प्राप्त नगरी कसैले पनि जलस्रोतको उपयोग गर्न पाउँदैन । तर, उपदफा (२) अनुसार देहायका प्रयोजनको लागि अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ– (क) व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा आफ्नो निमित्त खानेपानी र अन्य घरेलु प्रयोगको लागि उपयोग गर्न, (ख) व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा आफ्नो जग्गाको सिंचाई गर्न ,(ग) घरेलु उद्योगको रुपमा पानीघट्ट वा पनचक्की चलाउन, (घ) व्यक्तिगत रुपमा स्थानीय आगमनको लागि डुङ्गाको प्रयोग गर्न, र (ङ) जग्गा धनीले आफ्नो जग्गाभित्र मात्र सीमित रहेको जलस्रोत तोकिएबमोजिम उपयोग गर्न, र त्यसरी उपयोग गर्दा (३) जलस्रोतको उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अरुलाई मर्का नपर्ने गरी लाभदायक उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जलस्रोतको उपयोग गर्दा दफा ७ (१) बमोजिमको प्राथमिकता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ– (क) खानेपानी र घरेलु उपयोग, (ख) सिंचाइ, (ग) पशुपालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृषिजन्य उपयोग, (घ) जलविद्युत, (ङ) घरेलु उद्योग, औद्योगिक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोग, (च) जल यातायात, (छ) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग, र (ज) अन्य उपयोग आदि
४. वातावरण संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था
वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को प्रस्तावनामा– ‘आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानवजाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले..’ यो ऐन जारी गरिएको हो । यस ऐनको दफा २ (क) मा ‘‘वातावरण’’ भन्नाले प्राकृतिक, साँस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरु, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरु र यिनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुबीचको अन्तरक्रिया तथा अन्तरसम्वन्ध सम्झनुपर्छ उल्लेख छ । दफा २ (ख) मा ‘‘प्रदूषण’’ भन्नाले ‘वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पु¥याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोग प्रयोजनमा हानी नोक्सानी पु¥याउने क्रियाकलाप सम्झनुपर्छ’ । २ (ग) ‘‘संरक्षण’’ भन्नाले ‘वातावरणीय तथा राष्ट्रिय सम्पदाको सुरक्षा, स्याहार, सम्भार, सम्बद्र्धन, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग सम्झनुपर्छ’ उल्लेख छ । २ (ज) मा ‘‘फोहोरमैला’’ भन्नाले वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्काशन गरिएको तरल, ठोस ग्यास, लेदो धूलो, विकरणयुक्त तत्व वा पदार्थ वा त्यस्तै प्रकारका अन्य बस्तुहरु सम्झनुपर्छ । २ (झ) मा ‘‘निष्काशन’’ भन्नाले ध्वनी, ताप वा फोहोरमैला फाल्ने, थुपार्ने वा निष्काशन गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ । २(ञ) ‘‘जैविक विविधता’’ भन्नाले पारिस्थितिकीय प्रणाली (इको–सिस्टम) को विविधता, प्रजातीय विविधता (स्पेसिज डाइवरसिटी) तथा वंशाणु विविधता (जेनेटिक डाइवरसिटी) सम्झनुपर्छ र २ (ट) मा ‘‘राष्ट्रिय सम्पदा’’ भन्नाले नेपाल राज्यभित्रका प्राकृतिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, बैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सौन्दर्यपरक वा सामाजिक दृष्टिबाट मावनजातिका लागि महत्वपूर्ण मानिने वातावरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि बस्तु, स्थल, बनस्पति तथा जीवजन्तु सम्झनुपर्ने हुन्छ ।
५. प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ मा प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण बारेमा उल्लेख छ । जस्तै– (१) कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी बिकिरण तथा फोहोरमैला निष्काशन गर्न, गराउन हुँदैन । (२) उल्लेखित–विपरीत कसैले कुनै कार्य गरी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा सम्बन्धित निकायले तत्सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । (३) कुनै किसिमको पदार्थ, इन्धन, औजार वा सयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव परेको वा पर्ने देखिएमा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो पदार्थ, इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगमा बन्देज लगाउन सक्नेछ । र (४) मा प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था तोक्न सक्ने छ । यस ऐनको दफा १८ मा प्रदूषण गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी जलस्रोत ऐनको दफा १९ (१) मा जलस्रोतलाई प्रदूषित गर्न नहुने, १९ (२) मा जलस्रोत प्रदूषण सहन–सीमा नाग्ने गरी कसैले पनि कुनै किसिमको फोहोरमैला, औद्योगिक निकास, विष, रसायनिक वा विषालु पदार्थ हाली वा प्रयोग गरी जलस्रोत प्रदूषित गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ ।
जलचर, जलस्रोत, फोहोर व्यवस्थापन, बन तथा बन्यजन्तु संरक्षण, सदुपयोग र व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले जलचर (ठेक) नियम, २०१९ ले जलचरलाई आर्थिक उपयोगको लागि ठेक्का दिने व्यवस्था गरेको छ भने जलस्रोत नियमावली, २०५० मा जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी फोहोरमैला (प्रवन्ध तथा स्रोत परिचालन) नियमावली२०४६, बन नियमावली २०५१, बन्यजन्तु आरक्ष नियमावली, २०३४ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ आदि जारी गरेको छ ।
६. वर्तमान अवस्था
प्रचलित कानूनमा जल, जलचर, जलस्रोत, बन, बन्यजन्तु संरक्षण तथा वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था जे–जस्ता भएपनि वर्तमान समयमा नेपालका अधिकांश सहरी क्षेत्रका नदीनालाहरु प्रदूषित बनाइएको छ । त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण उपत्यका राजधानीमा बग्ने बाग्मतीलगायत अन्य खोलानालाहरु ह्ुन् । जसलाई ढलमा परिणत गरिएको छ । बाग्मती सफाइ अभियानको २११ औं हप्ता पुगेपनि त्यसमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यस्तै अवस्था मुलुकको अन्य खोलानालाहरुमा छन् । नदी खोलानालामा रहेका जलचरलाई समात्ने मार्ने उद्देश्यले जथाभावी विष, विष्फोटक पदार्थ र करेन्ट प्रयोग गर्ने गतिविधि हटेको छैन । बन्यजन्तुको अबैध शिकार र जलस्रोत प्रदूषणबाट जोगाउन वर्तमान तीनै तहका (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
७. सुधारका पक्षहरु
(१) समाजका प्रत्येक व्यक्तिको सहकार्य र सहभागितामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका सम्बद्ध निकायहरुले संरक्षण र नियन्त्रणको लागि रणनीति र कार्यनीति तयार गर्नुपर्दछ । (२) नेपाल राज्यभित्र रहेका नदीनालाहरुमा जलचर, जलपंक्षी मार्न विष र विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने उपर कडाइका साथ कानूनी कारबाही गरिनुपर्दछ । (३) दुर्लम बन्यजन्तुको अबैध शिकार गर्ने गराउने संगठित समूहविरुद्ध सरकारी संयन्त्रले जनसहभागिता जुटाउनु आवश्यक छ । (४) सार्वजनिक जग्गा, नदीनाला, वनजङ्गलको अतिक्रमण हुनबाट बचाउनुपर्दछ । (५) सहर विस्तारको क्रममा हुनसक्ने प्रदूषण र वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव नियन्त्रणको लागि घर नक्सा पास गर्ने अवस्था देखिनै स्थानीय तह र सामाजिक संघ संस्थाहरुले सजगता अपनाउन आवश्यक छ । (६) समग्रमा राष्ट्रको प्रचलित कानून नीति निर्देशनको कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक
