काठमाडौँ, ४ जेठ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश कामदारलाई तालिमबिना नै अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र दिने गरेको भेटिएको छ ।
जति पटक गल्ती गरे पनि अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाको दर्ता खारेज नहुने गरी बनाइएको घुमाउरो व्यवस्थाका कारण यस क्षेत्रमा अराजकता मौलाएको हो । विदेशमा कामदारले बढी समस्या झेल्नुको एउटा कारण तालिमबिना नै जानु पनि एक हो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि ११६ वटा अभिमुखीकरण संस्थाले अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये आधाले कामदारको उपस्थितिबिना नै तालिम लिएको प्रमाणपत्र दिने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले यस आवको नौ महिनामा गरेको अनुगमनका क्रममा ४५ वटा संस्थाले तालिम नै नदिएर प्रमाणपत्र दिने गरेको भेटाएपछि ती संस्थालाई कारबाही गरेको विभागका निर्देशक रमा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
तालिम दिने संस्थाले प्रत्येक दिन अपराह्न १२ बजेभित्र तालिम लिने कामदारको विवरण विभागमा इमेल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही विवरणका अनुसार अनुगमनका क्रममा ती कामदारले तालिम लिए÷नलिएको आधारमा कारबाही गरिन्छ ।
विभागमा पठाइएको विवरणमा भन्दा अनुगमनका क्रममा ८० प्रतिशत भन्दा कम उपस्थित भएको भेटिए छ महिना, ५० भन्दा बढी अनुपस्थित भए चार महिना र २० प्रतिशत भन्दा बढी कामदार अनुपस्थित भए दुई महिना तीे संस्थाले तालिम दिन नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । बीस प्रतिशत भन्दा कम अनुपस्थित भएमा भने सामान्य सचेत गराउने व्यवस्था छ ।
कतिपय संस्थाले तालिम लिने कामदारको विवरण पठाउने तर अनुगमनमा जाँदा सो कार्यालय नै बन्द हुने गरेको समेत अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ ।
निर्देशिकामा अनुगमनका क्रममा एउटा संस्थाले एकै वर्षमा तीन पटक गलत काम गरेको भेटिए त्यसको दर्ता खारेज गर्ने भन्ने कार्यान्वयन नै नहुने प्रावधान राखिएको छ ।
विभागका निर्देशक भट्टराईले भन्नुभयो – “वर्षमा दुई पटक कारबाहीमा परे त्यो संस्था आफैँ एक वर्ष काम गर्न पाउँदैन । उसले वर्षमा तीन पटक गल्ती गर्ने सम्भावना नै रहँदैन ।”
यो नौ महिनाको अवधिमा मात्रै अनुगमनका क्रममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनुपस्थित कामदारलाई प्रमाणपत्र दिने नौ संस्थालाई कारबाही गरिएको छ ।
त्यसरी कारबाहीमा पर्नेमा नेपाल फरेन इम्प्लोइमेन्ट धुम्बाराही, त्रिपुरा मल्टिपर्पोज चाबहिल, मेरिशा एजुकेसन फाउन्डेसन धुम्बाराही, वर्क फोर्स स्टेसनलगायत छन् ।
एउटै व्यक्तिले आफू र परिवारको नाममा समेत छुट्टाछुट्टै अभिमुखीकरण संस्था दर्ता गर्ने गरेकाले एउटामा कारबाही भए अर्कोमा कामदारलाई तालिमका लागि लैजाने समेत गरेका छन् ।
निर्देशिकामा तालिम अवधिको सिसी क्यामेरा मार्फत फुटेज राख्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले अभिमुखीकरण तालिमकै पाठ्यक्रम र सिकाइ शैली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका कामदारलाई प्रस्थान पूर्व गन्तव्य देशको भौगोलिक स्थिति, हावापानी, धर्म संस्कृति, भाषा, नियमकानुन सम्बन्धी जानकारीका साथसाथै ती मुलुकमा कामदारले पालना गर्नुपर्ने र गर्न नहुने विषय सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम दिइन्छ ।
कामदारका लागि व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सचेतना, वैदेशिक रोजगार कानुन, ठगिनबाट बच्ने उपाय, कामदारले गर्नुपर्ने व्यवहार, आर्थिक कारोबार जस्ता विषयमा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक शिक्षा समेत तालिमका क्रममा दिइन्छ ।
पुरुष कामदारका लागि १० घन्टा र महिला कामदारका लागि ११ घन्टाको अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । महिला कामदारलाई तालिम लिएबापतको रकम बोर्डले प्रदान गर्ने गरी निःशुल्क तालिमको व्यवस्था मिलाइएको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताउनुभयो ।
अनुगमनमा विभागको मात्रै एकाधिकार रहेकामा त्यसमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय वा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले समेत अनुगमन गर्न पाउने प्रावधान राखेमा विभागसँग मिलेमतो गरी कार्यालय सञ्चालन गर्ने संस्था समेत कारबाहीमा पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
कार्यविधिमा तालिम केन्द्रको भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड तोकिए पनि अधिकांश संस्थाले त्यसको पालना गरेका छैनन् । साँघुरा गल्ली, अँध्यारा भ¥याङ, पुराना कोठा, भाँचिएका च्यातिएका फर्निचर, कार्पेट तथा पर्दा, फोहर दुर्गन्धित ठाउँमा तालिम दिने गरिएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ ।
एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले पूर्व उडान अभिमुखीकरण तालिम उपत्यकाभित्रै र पूर्व तयारी अभिमुखीकरण तालिम उपत्यका बाहिर दिनु उपयुक्त हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले बताउनुभयो ।
अभिमुखीकरण तालिमका लागि कामदारबाट रु ७०० लिन पाउने व्यवस्था छ । वर्षमा पाँच लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले प्रत्येक वर्ष तालिमबापत ती संस्थाले रु ३५ करोड प्राप्त गर्ने गर्दछन् ।
गन्तव्य मुलुक अनुसार तालिमको प्रकृति फरक बनाउने, विद्युतीय अनुगमनको विकास गर्ने, विद्युतीय हाजिरी र दिनमा दुई पटक हाजिरीको व्यवस्था मिलाउन सके यस क्षेत्रका धेरै विकृति अन्त्य हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।