डा. चूडाबहादुर श्रेष्ठ
सन् १९५३ (२०१०) मा साबिक पूर्वाञ्चल कोशी अञ्चल हाल प्रदेश नं १ अन्तर्गत सुनसरी जिल्लाको धरान, चौकीबारी नजिक घोपाक्याम्पमा ब्रिटिश सेनाको गोर्खा भर्ती केन्द्र स्थापना भएको थियो । ब्रिटिश सेनाको गोर्खा पल्टनमा भर्ती खुलेको बेला विशेषत ः पूर्वी पहाडका युवाहरुको समूह (रङ्गरुट) लाहुरे हुन घुईचो लाग्थे । पहिला–पहिला ब्रिटिश गोर्खा पल्टनमा काम गरिसकेका वा गरिरहेका जिम्मेवार व्यक्ति (गल्ला) लाहुरेलाई पहाडी जिल्लाका गाँउगाँउमा पठाएर ब्रिटिश लाहुरे हुने ईच्छुक युवाहरुको खोजी र छनौट गरी घोपाक्याम्पमा पु¥याउँथ्ये । गल्लाको प्रचलन क्रमश ः हट्दै गयो । त्यसबेला धरान बजार र घोपाक्याम्पको छेउछाउ (लाहुरे) ब्रिटिश सेनामा भर्ती भइसकेका र हुने युवाहरुको चहलपहल हुन्थ्यो÷देखिन्थ्यो । विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै ब्रिटिश सेनामा गोर्खाली फौजको पल्टन संख्या क्रमश ः कटौति हुँदै गएपछि धरानको घोपाक्याम्पबाट ब्रिटिश सेनाको भर्तीकेन्द्र सन् १९८९ २०४५÷४६ सालदेखि सदाको लागि उठ्यो । त्यसपछि भने धरान बजार र घोपाक्याम्पको चहलपहल र रौनक पनि हट्दै गयो÷घट्न थाल्यो ।
ब्रिटिश सेना (गोर्खा पल्टन) ले प्रयोग गरिरहेको घोपाक्याम्पको भवन, ब्यारेक, क्वाटर तथा सबै भौतिक संरचनाहरुसहित करीब ४८६ बिगाह जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण ग¥यो । सोही घोपाक्याम्पमा हाल धरान मेडिकल कलेज र अस्पताल छ । त्यस मेडिकल कलेज एवं अस्पतालको भौतिक संरचनाको निर्माणको लागि भारतीय सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । २०५४÷५५ सालतिर धरान शिक्षण अस्पतालमा डा.सुन्दरमणि दीक्षित कार्यकारी निर्देशक थिए । २०५४ सालको महिना र दिनको सम्झना भएन स्वास्थ्यमन्त्री राधाकृष्ण मैनालीको प्रमुख आतिथ्यमा मेडिकल कलेज एवं अस्पतालको सिनेट बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकमा सम्बद्ध चिकित्सक, सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद, धरान नगरपालिकाको मेयर, वडाअध्यक्ष, कोशी अञ्चल प्रहरी प्रमुख, सुनसरी जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं पंक्तिकार तत्कालीन सुनसरी जिल्लाको प्रहरी प्रमुखसहित करीब ५० जनाको सहभागिता थियो । बैठकका अधिकांश एजेण्डा–विषयहरु मेडिकल कलेज, अस्पतालको भौतिक संरचना, पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारका प्रगतिसम्बन्धी थिए ।
बैठकको अन्तिम प्रस्ताव चाहिँ चिकित्सक, नर्सलगायतका प्राविधिक एवं प्रशासनिक कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत एवं अस्पतालको भौतिक सरसामानको सुरक्षाका विषयहरु थिए । त्यहाँका प्रशासनिक प्रवन्धकले मेडिकल कलेजको जग्गा÷वनजङ्गलमा अनाधिकृत प्रवेश गर्दै रुख काट्ने, बनसम्पदा चोरी गरी लैजाने गरेको जानकारी दिए । मादकपदार्थ सेवन गरी अस्पताल हाताभित्र प्रवेश गर्नेजस्ता अबाञ्छित गतिबिधिहरुले त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरुको सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण मेसिनरी औजार चोरी हुन सक्ने खतरा देखाइयो । त्यस सुरक्षा चुनौतीलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न त्यहाँ कार्यरत ६० जना निजी सुरक्षा गार्डहरु अपुग भएको हुँदा जम्मा १५० जना सुरक्षा गार्डहरु हुनुपर्ने प्रस्ताव राखियो । यसबारे कोशी अञ्चल प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सँग राय माँगियो । एसएसपीले अस्पतालको प्रस्तावलाई नै समर्थन गरे ।
त्यसपछि पंक्तिकार सुनसरी जिल्लाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सँग पनि राय माँगियो । पंक्तिकारले अस्पतालमा ६० जनाको सट्टा १५० जना निजी गार्डहरु नियुक्ति गर्दा संख्यात्मक रुपमा त ठिकै हुन्छ तर, त्यसले भविष्यमा अस्पताललाई ठूलो आर्थिक दायित्व पार्न सक्छ । ती सुरक्षा गार्डहरुलाई भविष्यमा अस्पतालले लामो समय (झन्डै ६० वर्षसम्म)े तलबभत्ता एवं अन्य सुविधाहरु दिनुपर्ने हुन्छ । विदेशी सहयोग बन्द भएपछि अस्पतालको आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने हुन सक्छ । बिना आर्थिक विश्लेषण निजी सुरक्षाको संख्या वृद्धि गर्नुको सट्टा÷ अर्को विकल्पको रुपमा पंक्तिकारले बैठकमा यस्ता सुझाबहरु प्रस्तुत ग¥यो । जस्तै ः– (१) धरान मेडिकल कलेज तथा अस्पतालले स्थानीय नागरिकसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न कुनै अधिकृतलाई जनसम्पर्कको लागि जिम्मेवारी दिने, (२) अस्पताल नजिकका स्थानीय समुदायलाई अस्पतालको महत्व र त्यहाँबाट पाउन सक्ने सुविधाबारे जानकारी गराउन पर्चा (पम्पलेट) छपाउने, (३) धरान नगरपालिकाको मेयर तथा सम्बद्ध वडाध्यक्ष तथा स्थानीय प्रहरीमार्फत चोरी तथा अपराध नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गराउने, (४) भिडियो क्यामेराद्धारा गोप्यरुपमा अस्पतालको विभिन्न स्थानहरुको निगरानी दृश्य÷फोटो संकलन गर्ने, (५) अस्पतालको बनजंङ्गलसमेत सयौं विगाह जग्गा भएको हुँदा धरान इलाका प्रहरी कार्यालय(थाना)को कार्यालय र ब्यारेक निर्माणको लागि केही कठ्ठा जग्गा निशुल्क दिने, (६) अस्पतालले उपलब्ध गराएका जग्गामा टेन्ट तत्कालै प्रहरीहरु खटाउने, (७) प्रहरीकै रेखदेख र समन्वयमा अस्पतालको सुरक्षालाई व्यवस्थित÷प्रभावकारी बनाउने आदि ।
पंक्तिकारको सुझाबलाई बैठकमा सबैले समर्थन गरे । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सुन्दरमणि दीक्षितलाई भने प्रस्तुत सुझाबले अझ बढी प्रभाव पारेछ । बैठक समापन हुनासाथ डा. दीक्षितको नेतृत्वमा अस्पतालका पदाधिकारीसहित पंक्तिकारलगायतका सुरक्षाकर्मीहरुले धरान थानाको भवन बनाउन उपयुक्त स्थानको छनौट गरियो । त्यसैबेला धरान प्रहरीको लागि ६÷७ कठ्ठा जग्गाका साथै प्रहरी भवन÷ब्यारेक निर्माण गर्न लागत (एष्टिमेट) अनुसार ४० लाख रुपैयाँ छुट्याउने वचन डा. दीक्षितले दिए । पंक्तिकारले प्रहरी प्रधान कार्यालय आवास तथा भौतिक योजनाबाट इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको भवन निर्माणको नक्सा तयार गराउने पहल ग¥यो ।
पंक्तिकार सुनसरी जिल्ला प्रहरी प्रमुखमा छँदा बैठकमा प्रस्तुत सुझाबलाई धरान अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. सुन्दरमणि दीक्षितले तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखाएको कारणबाटै अस्पतालबाट प्रहरीको लागि करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा उपलब्ध भयो । यतिखेर सोही स्थानमा ईलाका प्रहरी कार्यालय धरान अवस्थित छ । त्यस बाहेक पनि त्यस कार्यालयका प्रमुख प्रहर्री नायव उपरीक्षक (डीएसपी) को लागि पनि अस्पतालकै क्वाटर भवन उपलब्ध गराइएको बुझिन्छ । त्यसबेला पंक्तिकारले प्रस्तुत गरेको सुझाबले एकातर्फ धरान अस्पताललाई सुरक्षागार्ड सम्बन्धी पर्नसक्ने दीर्घकालीन आर्थिक बोझ÷दायित्व घटायो भने अर्कोतर्फ नेपाल प्रहरीले पनि निशुल्क रुपमा जग्गा र भवन निर्माण रकम प्राप्त ग¥यो । त्यसबेलाको निर्णयबाट निश्चय पनि स्थानीय प्रहरी र धरान अस्पतालको सम्बन्ध सुदृढ भएको हुनुपर्दछ । जेहोस् परिवर्तित सन्दर्भमा देखिने राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको परिप्रेक्ष्यमा धरान अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. सुन्दरमणि दीक्षितको तत्काल गर्ने सकारात्मक निर्णय क्षमता र योगदानप्रति सम्मान गर्नुपर्दछ । नेपाल प्रहरीले पनि कहिलेकाँही यस्ता सकारात्मक इतिहासको खोजीनीति गर्न आवश्यक छ । पंक्तिकारलाई भने बेलाबेलामा धरान अस्पतालको बैठक र उपलब्धिको सम्झना आउने गर्दछ ।
