पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सञ्चामन्त्रीलाई बुझाएको छ । अध्यक्ष पोषण केसी नेतृत्वको टोलीले आइतबार सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतलाई कार्यादेशअनुसार श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ ले तोकेको जिम्मेवारीअन्तर्गत रहेर देशव्यापी गरेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको अवस्था ऐनअनुसार छ कि छैन भन्ने समितिले अनुगमन गरेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको अवस्था, ऐनअनुसार पाउनुपर्ने सेवासुविधा कार्यान्वयनको अवस्था तथा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा सुझावसमेत समावेश गरिएको छ । समितिले झण्डै ६० जिल्लाका श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदार औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा अनुगमनमा सहभागी भएको जनाएको छ । अध्ययनका क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका विभिन्न ३८ वटा शाखासँग समन्वय गरिएको र ७ सय ५६ श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले प्रत्यक्ष रुपमा समितिबाट उपलब्ध फारम भरेको समितिले जनाएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनेको संख्या अहिले पनि ३२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक मात्र पाउने ३५ दशमलव ७ प्रतिशत छन् भने तोकेभन्दा बढी पाउनेको संख्या ३२ प्रतिशत रहेको छ । विधागत अवस्थालाई हेर्दा रेडियोमा कार्यरत ४२ दशमलव ६ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । पत्रपत्रिकामा कार्यरतमध्ये ३२ दशमलव ६ प्रतिशतले र टेलिभिजनमा कार्यरत २४ दशमलव ९ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउन सकेका छैनन् । अनलाइनमा कार्यरतमध्ये २१ दशमलव ५ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् ।
नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्ने पत्रकारको संख्या पनि निकै कम देखिएको छ । जम्मा ७४ दशमलव २ प्रतिशत पत्रकारले मात्र नियुक्तिपत्र प्राप्त गरेका छन् । नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्नेमध्ये ४४ दशमलव १ प्रतिशत स्थायी छन् भने ५५ दशमलव ९ प्रतिशत अस्थायी रहेका छन् । अहिले पनि २५ दशमलव ८ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले नियुक्तिपत्र पाउन नसकेको समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
