विमला तुम्खेवा
राजधानीमा हिजोआज गृहश्रमिकको रूपमा पेसालाई अपनाउने महिलाको आकर्षण बढ्दो छ । घरमै बसेर दुई–चार पैसा आम्दानी गर्न सकिने हुनाले यस व्यवसायमा घरेलु महिलाको आकर्षण बढेको हो। औपचारिक शिक्षा नभएका महिलाको आकर्षण यो पेसामा अझ बढी छ । उनीहरू घरैमा बसेर स्विटर बुन्ने, पोते उन्ने, डोको, नाम्लो, नाङ्लो बनाउने, बेतबाँस तथा सजावटको काममा संलग्न देखिन्छन्। कम पढेलेखेका महिलाका निम्ति यो पेसा भरपर्दो वैकल्पिक आर्थिक उपार्जनको आधार भएको छ । कुनै रोजगारदाता कम्पनीसँग आबद्ध नभई
घरैमा बसेर आय–आर्जनका लागि गरिने कामलाई गृहश्रमिक भनिन्छ । उनीहरू कार्यथलोबाहिर रहेर काम गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो श्रममा
औपचारिक रूपमा रोजगारदाताको पहिचान पनि भएको हुँदैन । त्यसैले यसलाई श्रमको अनौपचारिक क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ । तर, उनीहरूले काम गरेबापत पारिश्रमिक भने पाइरहेका हुन्छन्। उनीहरूको श्रमले उपभोगयोग्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन भने भइरहेको हुन्छ । यसमा लागेकाहरूको व्यावसायिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कुरा यस क्षेत्रका श्रमिकले पाइरहेका
हुँदैनन्। श्रम तथा सामाजिक अध्ययन केन्द्रले
नेपालमा ६ लाख गृहश्रमिक रहेको र त्यसमा ७५
प्रतिशत महिला भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको
छ ।
काठमाडौंमा यो पेसासँग आबद्घ महिला
विभिन्न किसिमको सामाजिक जोखिममा रहेका, कम
पढेलेखेका, श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरेर बिचल्लीमा
परेका तथा एकल महिलाको सङ्ख्या बढी मात्रामा छ ।
काठमाडौंको बालाजुमा भाडामा बस्दै आएकी २५
वर्षीया गौरी खड्काले आठ वर्षदेखि स्विटर र टोपी
बुन्ने काम गर्दै आएकी छिन्। मुस्किलले महिनामा ६
हजारसम्म कमाइ गर्ने गौरी एउटा टोपी बुनेको १५
रुपैयाँ पाउने गरेको बताउँछिन्। ‘महिनामा सरासर
बुने तीन सयवटा टोपी तयार हुन्छन्,’ गौरी भन्छिन्,
‘श्रमको निश्चित मूल्य नतोकिनाले पनि यो पेसामा
शोषण अत्यधिक मात्रामा बढेको छ ।’ गृहश्रमिकको
रूपमा काम गरिरहेका धेरै
महिलामा कम उमेरमै
आँखा नदेख्ने, डाढ दुख्ने,
बढी उमेरको देखिनेजस्ता
समस्या देखापर्छन्। यसले
गर्दा श्रीमान्ले बहुविवाह
गर्ने तथा शारीरिक यातना
दिने गरेको उनीहरू
बताउँछन्। त्यसमाथि
राति अबेरसम्म काम गर्दा
श्रीमान्–श्रीमतीबीच
शारीरिक सम्बन्धलाई
लिएर झगडा हुने र पारपाचुकेको अवस्थासम्म पुगेका
घटना छन्। तर, महिला यो समस्यालाई खुलेर भन्न
चाहँदैनन्। तर पनि आफ्नोअनुकूल काम गर्न सकिने
भएकाले यो पेसामा आकर्षण बढेको हो।
घरैमा बसेर विभिन्न किसिमका खेलौना
बनाउने, इम्ब्रोइडरीको काम गर्ने, हस्तकलाका सामान
उत्पादन गर्ने, कपडा बुनाइ, गार्मेन्ट, पर्यटकको निम्ति
गरगहना तयार गर्ने विद्युतीय र अन्य उपभोग्य
वस्तुहरूको उत्पादन प्याकेजिङको क्षेत्रमा काम गर्ने
महिलाको सङ्ख्या काठमाडौंमा ठूलो छ ।
नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म यो कामलाई
आमरूपमा ‘पेसा हो’ भनेर पहिचान गर्न सकिएको
छैन । जसका कारण धेरैजसो महिलालाई आफूले
गरेको काम व्यवसाय हो भन्ने अनुभूति छैन ।
नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै घरैमा बसेर काम
गर्ने श्रमिकको पहिचान र अवस्था बजारमा अदृश्य
छ । नेपालको सन्दर्भमा घरेलु श्रमिकले आर्थिक
विकासमा उल्लेख्य योगदान गरे पनि नीतिको
अभावमा गृहश्रमिकको पहिचान हुन सकेको छैन ।
उनीहरूको समस्या र चुनौतीबारे अहिलेसम्म पर्याप्त
छलफल पनि भएको पाइँदैन ।
यो पेसामा आकर्षणसँगै समस्या पनि उत्तिकै
छन्। कतिपय अवस्थामा श्रमिक र ठेकेदारबीच भएको
अपारदर्शी सम्बन्धले यो पेसामा रहेका श्रमिक
आफैँलाई पनि श्रमशोषणमा परेको थाहा हुँदैन ।
मध्यस्थकर्ताले कहाँबाट सामान ल्याउँछ ? र कति
मूल्यमा सामान ल्याएको हो ? बीचमा कति मूल्यको
अन्तर छ ? भन्ने वर्षाैं काम गर्दा पनि थाहा हुँदैन ।
काठमाडौंको भीमसेनगोलामा बस्ने अनुषा
राईलाई ६ वर्षदेखि गार्मेन्टको काम गरे पनि आफूले
बुनेको कपडाको मालिक को हो भन्ने थाहा छैन । उनी
भन्छिन्, ‘हामी घरैमा ल्याएर काम गर्छौं, यो सामान
कसले बेच्छ पत्तै हुन्न ।’ भोजपुरको रतन्छाबाट दश
वर्षअघि कुखुरा बेचेर जम्मा गरेको १८ सय रुपैयाँ
लिएर काठमाडौं छिरेकी सरला पनि गृहश्रमिक हुन्।
‘महिनामा ६ देखि आठ हजारसम्म कमाइ हुन्छ,’ सरला
बताउँछिन्।
घरेलु कामदार र ठेकेदारबीच पारदर्शिताको
ठूलो खाडल छ । यो विषयमा सरकार, सञ्चारमाध्यम
कसैको पनि ध्यान गएको छैन । थानकोटमा स्थायी
बसोबास गर्ने सविना श्रेष्ठ १० वर्षदेखि साडीमा बत्तु
र फल्स लगाउने काम गर्दै आएकी छिन्। तर, उनको
आम्दानी भने आकर्षक छैन । ‘जेनतेन खान पुगेको छ,’
उनी आफ्नो कमाइबारे बताउँछिन्।
विश्वभर गृहश्रमिकले अत्यन्त न्यून ज्याला
पाउने गरेका छन्। त्यसमा पनि औजारको
सहायताबिना हातले गर्ने काममा संलग्न महिलाको
पारिश्रमिक सबैभन्दा कम छ । त्यसमाथि गृहश्रमिकको
पहुँच रोजगारदातासम्म नहुनाले पनि बीचमा दलाली
गर्नेले चलखेल गर्ने मौका पाएका छन्।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पवनकुमार
तिमिल्सिना भन्छन्, ‘सरकार नै संवेदनशील हुन जरुरी
छ । यसका लागि विभिन्न सरोकारवाला
सङ्घसंस्थासँग मिलेर जान श्रम मन्त्रालय तयार छ ।’
गृहश्रमिकको अधिकारबारे सन् २००० बाट
विश्वमा वकालत सुरु भएको पाइन्छ । अहिलेसम्म
अल्वानिया, अर्जेन्टिना, बेल्जियम, बोस्निया हर्जगोभिना,
बुल्गेरिया, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड,
ताजकिस्तान, युगोस्लाभिया गरी १० वटा देशले
गृहश्रमिकको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको अनुमोदन
गरेका छन्।
यस्तै नेपालमा भएको दक्षिण एसियाली
सरकारका प्रतिनिधि र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिको
संयुक्त उपस्थितिमा काठमाडौं घोषणापत्र जारी
गरिएको थियो। तर, नेपाल सरकारले यसलाई
अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन । यो पेसालाई
व्यवस्थित बनाउन सरकारले पेसाको पहिचान
गर्नुपर्छ । साथै अपरिचित रूपमा रहेका यस्ता
श्रमिकको अधिकारलाई स्थापित गर्न कानुनले पनि
समेट्नुपर्नेछ ।
