धनगढी, २५ माघ । एकान्त, सुनसान र राज्यको अधीनमा नरहेको जस्तो देखिने हौसलपुर गाउँ १ नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र हुँदै बग्ने मोहना नदीपारि र दशगजावारिको यो सुनसान गाउँमा पुग्ने जो कोहीले नेपाली वा भारतीय कुन देशभित्रको गाउँ हो भनेर गाउँवासीसँग सोधिरहेका भेटिन्छन् ।
भौगोलिक बनावटकै कारण सीमा नछुट्टिने जस्तो देखिने भएकाले पनि यो गाउँ पुग्दा जो कोही एकछिन अलमलमा पर्ने गर्दछन् । नाउँ हौसलपुर राखिएको भए पनि यहाँका बासिन्दाको मुहार हौसिएको नभई निराश, अभाव र राज्यविहीन अवस्थामा शरणार्थी जस्तो जीवन जीउन बाध्य भएका देखिन्छन् ।
कैलाली रतनपुर गाविसको वडा नं ९ मा रहेको हौसलपुर गाउँका अधिकांशलाई आफ्नो गाविस, वडा र जिल्लाको नाउँसमेत जानकारी छैन । सदरमुकाम धनगढीबाट झन्डै ४० किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो नेपालकै एक्लो र प्रशासन संयन्त्रको दृष्टिबाट निकै टाढा परेको गाउँ हो । “अहिलेसम्म सरकारी अधिकारी कहिले पनि यो गाउँमा पुगेको सम्झना छैन,” गाउँका ७६ वर्षीय जग्गु चौधरीले भन्नुभयो – “जो पनि यो गाउँमा आउँछन् सबैले यो गाउँ नेपालको हो कि भारतको भनेर सोध्ने गर्छन् ।”
पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली पुग्दा हौसलपुरका बासिन्दा परशुराम चौधरीले बल्ल राज्यको उपस्थिति भएको अनुभूति गर्नुुभयो । गाउँका भलमन्सासमेत रहेका उहाँले थप्नुभयो – “पहिलोपटक सरकारका सिडिओ पुग्दा हामीमा हौसला बढेको छ । अब आधारभूत सेवा सुविधा पाउने आशा जागेको छ ।”
अहिलेसम्म बजेटदेखि विकास निर्माणका कुनै योजना पनि नपाएको गुनासो स्थानीयवासीको छ । प्रशासन संयन्त्रबाट टाढा रहेकै कारण यहाँका बासिन्दा कारोबार र अन्य दैनिक धन्दाका लागि भारतीय बजारमा पूरै निर्भर रहन बाध्य छन् । त्यहाँका विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका आफूहरु नेपाली भएको थाहा नभएको बताउँछन् ।
सीमापारि भारतको राजकीय इन्टरकलेजमा अध्ययनरत १७ वर्षीय वेलु चौधरीलाई आफ्नो देशका बारेमा कुनै जानकारी छैन । कक्षा ८ मा अध्ययनरत सुशीला चौधरीले आफ्नो देशको राष्ट्रिय गान के हो भन्नेसम्म भेउ पाउँदिनन् । उनी देशको राजधानी, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय विभूति एकै सासमा भन्न सक्छिन्, तर भारतको । अधिकांश बालबालिका र वयस्क व्यक्ति नेपाली बोल्न सक्दैनन् तर, भारतीय भाषा खरर बोल्छन् ।
गाउँका बूढापाकाबाहेक नयाँ पुस्ताका कसैलाई पनि आफूहरु नेपाली भएको जानकारी छैन । वर्षदिन र महिना पनि उनीहरु इस्वी सम्वत्मा मात्र भन्न सक्छन् । पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बग्ने मोहना नदीले बनाएको टापूमा यो गाउँको बस्ती बसेको दशकौँ भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । बस्ती बसेको दशकौँ पुगेको भए पनि गाउँका बासिन्दा कसैसँग पनि जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा छैन ।
गाउँलेले गोबर मल थुपार्ने एउटा ढिस्को नजिक गाडेको खम्बाले मात्र नेपाल–भारतको सिमाना छुट्याएको छ । न कुनै स्तम्भ छ, न कसैलाई वारि र पारि भन्ने जानकारी नै छ । गाउँमा भोगचलनमा रहेको जग्गाको नापीको काम अहिलेसम्म नभएको बताउँदै स्थानीयवासी कजुवा चौधरीले भन्नुभयो – “धेरैले त यो नेपाली गाउँ हो भन्ने जानकारीसमेत पाएका छैनन् ।”
झन्डै ३२ भन्दा बढी घर परिवारको बसोबास रहेको यो गाउँमा करिब ४० बिगाहाभन्दा बढी जग्गा स्थानीयवासीले भोगचलन गरिरहेका छन् । “भूमिको हिसाब गर्दा हामी नेपाली हौँ,” स्थानीय भलमन्सा पर्शुरामले भन्नुभयो – “बाँकी सबै व्यवहार र दैनिक काम भारतीय क्षेत्रमा गएर गर्नुपर्छ ।” भारतसँग सीमा जोडिएको यो गाउँमा सबै कठरिया जातका चौधरीको बासोबास रहेको छ । “तराईको सीमा क्षेत्रमा यस्तो गाउँ पनि छ भन्ने कल्पना गरेको थिएन,” पहिलोपटक केही दिनअघि हौसलपुरमा पुगेका कैलालीका प्रजिअ गोविन्दप्रसाद रिजालले भन्नुभयो ।
मोहना नदीले बर्सेनि गर्ने कटान रोकथामका साथै, विद्यालय, बिजुली, बाटो, खानेपानी र नदीमा पुल निर्माणलगायतका पूर्वाधार अविलम्ब जुटाएर राज्यको अनुभूति दिनुपर्ने देखिएको रिजालले बताउनुभयो । केही दिनअघि हौसलपुर गाउँमा सीमा सुरक्षा र स्थानीयवासीले भोगेका विविध समस्याका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम गरिएको थियो । रासस
––––––
कमला
स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि गाविस सचिवमा उत्साह
९निमदत्त सुवेदी०
पोखरा, २५ माघ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि कास्कीका विभिन्न गाविसमा रहेर काम गर्दै आएका गाविस सचिवमा उत्साह थपिएको छ ।
झन्डै दुई दशकसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेपछि जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने जिम्मेवारी पनि गाविस सचिवले गर्दै आएकामा अब स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरु आएमा आपूmहरुको कठिन जिम्मेवारी हट्ने विश्वास उहाँहरुको रहेको छ ।
पुरुञ्चौर गाविसका सचिव हरिप्रसाद अधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर चाँडो जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएमा गाविस सचिवको कार्यबोझ घट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार धेरै जनप्रतिनिधिहरु भएपछि जिम्मेवारी बाँडिन्छ र आपूmहरुलाई सरकारले तोकेको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सहज हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएपछि स्थानीय जनताले बढी सेवा सुविधा पाउने कालिका गाविसका सचिव शोभाखर ढकालको भनाइ छ । कोही नभएको अवस्थामा हामीले पनि जनतालाई सक्दो सेवा त पु¥याएकै थियो तर जनप्रतिनिधि र निजामती कर्मचारीहरुले दिने सेवा सुविधामा फरकै पर्छ उहाँको विचार थियो । जतिसक्दो छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने अधिराज्यभरका गाविस सचिवहरुको माग रहेका सचिव ढकालको जोड दिनुभयोे ।
ल्वाङ्घलेल गाविसका सचिव टीकाराम आचार्यले दुई दशकसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जति विकास हुनु पर्ने त्यो हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । जनप्रतिनिधिहरु भएका भए स्रोत र साधन अन्य क्षेत्रबाट जुट्न सक्थ्यो तर एकजना कर्मचारीबाट भने त्यो सम्भव नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । धम्पुस गाविसका सचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले पनि जति सक्दो छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
विसं २०५४ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको र २०५९ मा म्याद सकिएपछि सबै स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएका थिए र ती निकायहरुको जिम्मेवारी गाविस सचिवहरुको काँधमा आइपरेको थियो ।
माघ १५ गतेसम्म आयोगलाई आवश्यक पर्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरु बनाइदिए जेठ महिनाभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सक्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले दिएको र व्यवस्थापिका–संसद्ले निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पास गरिसकेको र अन्य विधेयक पनि पास गर्ने तर्खरमा रहेकाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको हो ।
विकासका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारबाट स्थानीय निकायमा ठूलो बजेट जाने गरे पनि सही काममा सदुपयोग हुन नसकी राजनीतिक दलहरुको दबाबबाट विकासको बजेट अन्यत्रै खर्च हुने गरेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि सबै राजनीतिक दल, स्थानीय जनता र गाविस सचिवहरुले यथाशीघ्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरी जनप्रतिनिधिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पनि नयाँ संरचनाअनुसारको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको र अब नयाँ संरचनाअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आयोगले पोखरा उपमहानगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका र ३२ गाविस रहेको कास्की जिल्लालाई पोखरा र लेखनाथ नगरपालिकालाई समेटेर पोखरा महानगरपालिका बनाउने सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै ३२ वटा गाविसलाई मिलाएर रुपा, मादी, माछापुच्छ«े र अन्नपूर्ण गाउँपालिका बनाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
