भूकम्पबाट क्षति भएका निजी घर दुई वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्मा आज प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३÷७४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्रमा निजी घर निर्माण सम्पन्न गर्न अनुदान पाउन योग्य सबैलाई सहजरुपमा दिने व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ‘एक घर एक रोजगारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यो कार्यक्रमलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको कार्यक्रम छ । “भूकम्पले घर ढले पनि आँट र जाँगर ढलेको छैन भन्ने नेपाली जनताको भावनाअनुरुप पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको पाँचवर्षे रणनीतिक खाका तयार गरी योजनाबद्धरुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ”–कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदा, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेनाको मुख्यालय, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, राष्ट्र बैंकलगायत महत्वपूर्ण सरकारी भवनको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । तीन वर्षभित्र भूकम्पले भत्किएको धरहरा ‘मै बनाउँछु, मेरो धरहरा’ अभियानलाई अघि बढाएर निर्माण गरिने भएको छ ।
तीन वर्षभित्र क्षतिग्रस्त विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण गर्नेगरी काम तीव्र पारिनेछ । पाँच वर्षीय कार्ययोजना अन्तर्गत दुई वर्षभित्र सबै निजी घर र पाँच वर्षभित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई परिचालन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
निजी आवासका लागि रु दुई लाखको अनुदान, घरधनीको सामूहिक जमानीमा बिनाधितो रु तीन लाख, ग्रामीण क्षेत्रमा रु १५ लाख र काठमाडौँ उपत्यकामा रु २५ लाख दुई प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
