राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति नेपालम साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले महत्वपूर्ण भूमिका

प्रकासित मिति: ८ असार २०७४, बिहीबार ११:०४

काठमाण्डौ असार ८ । साना लगानीका पत्रपत्रिकाको संरक्षणमा राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा यसका सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण समितिको सहयोगमा कृषि पत्रकार समाजद्वारा श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार हरि लम्सालले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले खेलेको भूमिकालाई अबमूल्यन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति नेपालम साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यसलाई कसैले पनि भुल्न मिल्दैन ।’ यसअघिका जतिपनि राजनीतिक परिवर्तन भएका थिए, जनतालाई सूसूचित गर्ने कार्यमा साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले उल्लेखनीय योगदान दिएको उहाँले बताउनुभयो । राज्यले सञ्चार माध्यमलाई अझैपनि व्यवस्थित रुपमा मूल्याङ्कन गर्न नसकेको बताउँदै लम्सालले श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहित संरक्षण गर्न राज्यले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपाल ३ नम्बर प्रदेशका उपाध्यक्ष नवराज दाहालले साना लगानीका पत्रपत्रिकाले कठिन घडीमा योगदान दिइरहेकाले उनीहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा मध्यान्ह दैनिकका सम्पादक मदन श्रेष्ठले राज्यले पत्रपत्रिकाबाट लिने गरेको कर छुट गर्न सकेमा श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई अझ बढी सेवा र सुविधा दिन सकिने तर्क गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य युवराज विद्रोहीले सरकारले श्रमजिवी पत्रकारहरुको निम्ति तय गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यहवारिक कार्यान्वयन गर्न समिति क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखिको नेपाली पत्रकारिताको योगदानको रहेतापनि व्यवसायिक बन्न नसकेकोमा गुनासो गर्दै भन्नुभयो–‘श्रमजिवी पत्रकारहरुको आधारभूत हकअधिकार पनि सुनिश्चित हुन नसक्ने अवस्थामा कसरी नेपाली पत्रकारिताले व्यवसायिकता लिन सक्दछ त ?’
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाण्डौ शाखाका सचिव मोहन पन्त, कृषि पत्रकार समाजका अध्यक्ष बैकुण्ठ भण्डारी, नेपाल प्रेस सोसाइटी ३ नम्बर प्रदेशका संयोजक योगेन्द्रप्रताप शाही नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाण्डौका सदस्य बिष्णु निश्चल लगायतका वक्ताहरुले नेपालमा श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको निम्ति सरकार स्वयं जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

Bhansar Bivag
Argakhachi Cement