अदालतकै आदेशमा सयौ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक जग्गा दाबी गर्दै दायर गरिएका पाँच सय भन्दा धेरै मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा छन् । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्रै सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी चार सय मुद्दा छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
