काठमाडौँ, ७ साउन । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आफ्ना निकायका कर्मचारी खटाउँदा ज्येष्ठताका आधारमा कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।
मुलुकका सातमध्ये छ वटा प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि शिक्षालगायत अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीको हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु हुँदा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका कनिष्ठ कर्मचारीको मातहत हुनेगरी उनीहरुले जान अस्वीकार गरेका हुन् । शिक्षाका कर्मचारीले नेपाल शिक्षा प्राविधिक संघ नै गठन गरी निरन्तर दबाब दिएपछि मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ संशोधन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ ।
संशोधनको प्रस्तावित तीन महलेसहित शिक्षा मन्त्रालयले यही साउन १ गते पठाएको पत्रमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा छ (२) बमोजिम नेपाल सरकारको सचिव पदमा बढुवाका लागि कायम गरिएको प्रशासन सूचीमा रहेका सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउँदा ज्येष्ठता (वरिष्ठता) का आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । सो सूचीमा शिक्षा सेवा पनि पर्छ ।
त्यसरी ज्येष्ठताका आधारमा खटाइने कर्मचारीले सात दिनभित्र सरुवा हुन चाहेको भनी निवेदन दिएका आधारमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिको यही साउन ५ गते शिक्षा र स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र शिक्षाविद्सँग छलफल गरी स्थानीय तहमा शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयुक्त कार्यदल निर्माण गरी अगाडि बढ्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म निष्कर्ष निस्किएको छैन । संविधानः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले कर्मचारी स्थानान्तरण गर्नुपरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले भन्नुभयो, “संघीयता अरु कर्मचारीलाई आउने शिक्षाका कर्मचारी नआउने भन्ने हुँदैन, निजामती सेवाका ज्येष्ठता सबै क्षेत्रमा लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव अन्यथा होइन ।”
स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने प्रशासन समूहबाट मात्र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृत वा प्रमुख तोक्ने व्यवस्था भएकाले अन्य प्राविधिक सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख दिन नमिल्ने तर कायममुकाम प्रमुखसम्म दिन मिल्ने तर्क गर्दै आएको छ । सो मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृतमा कार्यरतभन्दा कनिष्ठ वा रिक्त स्थानमा शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी खटाइदिएमा समस्या हल हुने जनाउँदै आएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालका अनुसार हाल ७० स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत मात्र रिक्त रहेको जबकि शिक्षा मन्त्रालयमा ४८५ जना उपसचिव रहेको बताउनुभयो । उहाँले विसं २०७२ पछिका प्रशासन समूहका कर्मचारी अधिकांश स्थानीय तहको अधिकृत रहेको तर आफ्नो मन्त्रालयमा त्यसयताका जम्मा १५ जनामात्र अधिकृत रहेको बताउनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालय मातहत हाल २२ सहसचिवसहित दुई हजार ७०२ कर्मचारी छन् । यसमा शिक्षा सेवाका एक हजार ४७० कर्मचारी छन् । यस्तै १०५३ स्रोत व्यक्ति र करिब दुई लाख शिक्षक कार्यरत छन् । हालसम्म ७८ जना शिक्षाका उपसचिव स्थानीय तहमा खटाइएका छन् ।
