काठमाडौँ, २३ माघ । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर विकास निर्माणको काम गर्नुभन्दा पनि हचुवाको भरमा योजना छनोट हुने गरेका कारण विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर गरेको छ ।
सो समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले ‘विकास समितिको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७३ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै भौतिक विकासको काम प्रभावकारी हुन नसक्नुको पछाडि योजना छनोटमा नै देखिएको कमजोरी नै प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव रहेको सभापति अधिकारीको भनाइ छ ।
समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको दुरुहपन उस्तै छ भने सरकार आफँैले बनाएको बजेटको कार्यान्वयन त्योभन्दा बढी दुरुह रहेको उहाँको कथन थियो ।
देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहनु, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गति लिन नसक्नु, मधेस आन्दोलन तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दी, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमी र परनिर्भरता, कर्मचारीतन्त्रभित्रको अति राजनीतिक, अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, पर्याप्त गृहकार्यबिनाको विकास आयोजना छनोट गरिनु, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सार्थकताको अभाव, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया, निर्माण व्यवसायीको अस्वस्थ र अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक निकायमा विकासमैत्री संवेदनशीलताको अभाव, स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिको अभावका कारण विकास निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको समितिको ठहर छ ।
यस्तै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा गर्दै पनि बिना कारण आयोजना प्रमुखको बेला कुबेलामा सरुवा हुनु, जोखिम उठाउने प्रवृत्तिको कमी, परिणाममुखीभन्दा पनि प्रक्रियामुखी विकास निर्माण परम्परा, क्षमता वृद्धिको पहल नहुनु पनि भौतिक विकासको अवरोध रहेको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा ध्यान नदिने प्रवृत्ति मौलाएको, हुलाकी राजमार्ग, भेरी बबई डाइभर्सन तथा आयोजनामा देखिएको अन्योलता त्यसैको प्रमुख कारण रहेको धारणा राख्नुभयो ।
समितिको प्रतिवेदनमाथि पहिलोपटक सदनमा छलफल गराइएको हो । सांसद केशव बडालले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्नुभन्दा पनि नेताको खल्तीबाट निकालिएका योजना बढी हुँदा विकास निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद रामनारायण बिडारीले न्यून मूल्यमा बोलपत्र हाल्ने निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्ति हाबी रहेको, अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव रहेको, आयोजना प्रमुख तथा ठेकेदारको मनोमानी रहेका कारण भौतिक विकास प्रक्रिया अस्तव्यस्त हुन पुगेको बताउनुभयो ।
सांसदहरु विकास लम्साल, प्रेम सुवाल, भरतबहादुर खड्का, प्रेम सुवाल, रामहरि खतिवडा, रामकृष्ण यादव, शिवचन्द्र चौधरी, गणेशमान गुरुङ, रामहरि सुवेदी, तुलाराज विष्ट, ओफिला ओखेडा, विमलकुमार केडिया, राजेन्द्रकुमार केसी, सीता गिरी ओली, मधु शाही ठकुरी, अनारकली मियाँ, मदनकुमारी साह, मन्जुकुमारी चौधरी, गीता क्षेत्री, रामअयोध्याप्रसाद यादव, अमरबहादुर थापा, कृपासुर शेर्पा, श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे), जनकराज जोशी, जनार्दन ढकाल, प्रेमबहादुर आले, आदित्यनारायण कशौधन, पर्शुराम तामाङले विकास निर्माणमा भइरहेको गत्यावरोधका बारेमा सरकार र सदनको ध्यानकर्षण गराउनुभएको थियो ।
असी प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य छ – मन्त्री लेखक
सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रमेश लेखकले भौतिक पूर्वाधारको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको सडक सञ्जाल विस्तारमा विकास भए पनि केही जटिलता रहेको बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बहुदलको स्थापनापछि उल्लेख्य विकास भए पनि आशातित विकास हुन नसकेको विषयमा भने उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै चालु आवमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्ने, योजनाको अख्तियारी लिनुपर्नेजस्ता प्रक्रियागत कारणले केही समय विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने गरेको भए पनि आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार गर्ने योजनामा आफू रहेको बताउनुभयो ।
हुलाकी राजमार्गको सन्दर्भमा विकास समितिले ध्यानाकर्षण गराएको स्वीकार गर्दै मन्त्री लेखकले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको सो राजमार्गको काम अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो । एक हजार ८०० किलोमिटर सडकमध्ये ८०० किलोमिटर सडकको काम अगाडि बढेको र ९० प्रतिशतको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको र एक हजार किलोमिटर सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।
रसुवागढी–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढेको, काठमाडौँमा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले मध्यपहाडी सडक, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, कान्ति लोकमार्गको कामसमेत प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको र समितिसँग मिलेर काम गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चारवटा भिन्दाभिन्दै कार्यालय स्थापना गरेर सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र त्यसले सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा दिन सुरु गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिँदै मन्त्री लेखकले त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा थप काम सुरु हुने बताउनुभयो ।
अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई ध्यान दिइएको छ – मन्त्री पाण्डे
समितिको प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले विकास समितिले ठोस रुपमा विकास योजनाको काम किन प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भन्नेबारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका बारेमा सात विषयमा निर्देशन एवम् ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई सुधार गर्न र समयमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउन निर्र्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई वास्तविक रुपमा अगाडि बढाउन नयाँ कार्यविधिका साथ अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
स्थानीय निकायमा हुने ठेक्कापट्टालाई समयमै अगाडि बढाउन निर्देशन गरिएको जानकारी दिँदै स्थानीयस्तरमा भएका प्रगतिका बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पनि सांसद तथा सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कुल २१७ वटा नगरपालिकालाई कम्तिमा पनि एक किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न निर्देशन दिइएकामा त्यो कार्य सम्पन्न भएको, सार्वजनिक सवारीसाधनबाट फोहर गर्न नपाइने व्यवस्थालाई बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो ।
स्थानीयस्तरमा जनतालाई दिने सेवा प्रवाहलाई चुस्त र पारदर्शी बनाइएको, जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गरिएको र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइएको मन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।
नेपालको आफ्नो स्वतन्त्र विकास रणनीति बनाउनु जरुरी छ – मन्त्री कार्की
समितिको प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले केही दशकदेखि मुलुकमा चलेको विकास रणनीतिले केन्द्रलाई मात्रै मजबुत बनाएको र स्थानीय तहलाई ध्यान नदिएको, उपत्यकाकै काँठ क्षेत्रलाई समेत ध्यान नदिइएको र खोटपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
अघिल्लो सरकारले निर्माण गरेको बजेट र नीतिमा नै वर्तमान सरकारले काम गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुई छिमेकी मुलुकको भन्दा भिन्न तर मौलिक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको आफ्नो स्वतन्त्र विकास रणनीति के हो भन्नेबारेमा पहिले ठोस योजना बनाउनुपर्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले सूचना तथा सञ्चारलाई विकास प्रक्रियामा जोड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
विश्वका धेरै मुलुकले पाँचौँ पुस्ताको डेटा प्रणाली सुरु गरेको सन्दर्भमा सरकारले नेपाल टेलिकममार्फत पछिल्लोपटक चौथो पुस्ताको प्रणाली सुरु गरेको, चीन सरकारसँग सम्झौता गरेर अप्टिकल फाइबरबाट टेलिकमको प्रणाली जोडिएको र भारत निर्भर टेलिकम प्रणालीलाई चीनसँग पनि जोडिएको बताउनुभयो ।
मुलकुभर नै अप्टिकल फाइबर जडान कार्य सुरु भएको र सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखी काम अगाडि बढाइएको उहाँको कथन थियो । नेपाल टेलिभिजनले कोहलपुर प्रसारण केन्द्र सुरुआत भएको, इटहरीबाट पनि छिट्टै प्रसारण हुने जानकारी दिनुभयो ।
हुलाकलाई सामुदायिक सूचना केन्द्रका रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले ५०० वाटसम्मको रेडियोको नवीकरण पनि हुलाकबाटै गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कामसमेत सोही संस्थाबाट अगाडि बढाउने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।
कलाकारलाई सम्मान गर्न रोयल्टी वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी एवम् प्रभावकारी बनाउन सरकारले रोयल्टी सङ्कलन समाजसँग मिलेर काम सुरु गरेको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारको मातहतमा रहेका सञ्चारमाध्यममा न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू भएको र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विनाशकारी भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा सूचना तथा सञ्चारलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइएको उहाँको कथन थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक आगामी फागुन १० गते १३.०० बजे बस्नेछ
