माधव पौडेल
प्रदेश सभा सदस्य ललितपुर क्षेत्र नं २
सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी विगत सरकारले घोषणा गरि सकेको छ । सवै प्रदेशमा यस वारेमा जनस्तरबाटै व्यापक वहस चलिरहेको छ । यस सम्वन्धमा गहिरो ढंगबाट विषय केन्द्रीत भएको भने पाइदैन । यस सम्वन्धमा गलत सोच दृष्टिकोणको आधारबाट आफ्नो अडानमा जोड जवरजस्त ढंगबाट वकालत गरिएको पाइन्छ । वास्तवमा प्रदेश राजधानी किन राख्ने के को लागि राख्ने राजधानी रु प्रश्नको उत्तर खोज हुन आवश्यक छ । हाल सम्म निम्न आधारबाट राजधानीको वकालत गरिएको छ ।
१। ठाउं राम्रो भएको
२। पूर्वाधार भएको
३। धेरै जग्गा भएको
४। विकासको सम्भावना भएको
५। बाटो घाटो भएको
६। राम्रो शहर बनाउन सकिने आदी
नेपालको संविधानको २२ वटा धाराहरुमा प्रदेशको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्याख्या गरिएको छ । राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको वांडफांडको सम्वन्धमा धारा ५६ को एक र दुईमा ( संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहको हुनेछ र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन वमोजिम गर्ने कुरा उल्लेख छ । साथ साथै यसै धारामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलिय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन बहुलता र समानतामा आधारित समतमूलक समाज समावेशी जनप्रतिनिधी र पहिचानको संरक्षण गर्नेमा तिनै तहका सरकारबाट कामहरु गर्ने कुरा उल्लेख गर्दै संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा काम कर्तव्य र अधिकारको किटानी व्यवस्था गरि आफ्नो ( आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर ऐन(कानुन बनाएर लागु गर्ने सम्मको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।यति मात्र होईन धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोगको सम्वन्धमा पनि प्रष्ट व्याख्या गरि आफ्नो अधिकार भित्रको आर्थिक अधिकार सम्वन्धी विषयमा कानुन बनाउने, बार्षिक वजेट बनाउने, निर्णय गर्ने निती तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्याख्या गरिएको छ ।
यसको साथ साथै प्रदेशका जनतासंग सम्वन्धीत हुने प्रदेश कानुन वमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरको न्यायिक निकाय, जिल्ला अदालतको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिने, प्रदेश स्तरका विद्युत, सिंचाई, खानेपानी, सेवा परिवहन, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश भित्रको व्यापार व्यवसाय, गुठी व्यवस्थापन, भूमि व्यवस्थापन,जग्गा सम्वन्धी, लोक सेवा आयोग आदी धेरै काममा प्रदेशको भूमिका रहने भएकोले प्रदेश राजधानी माननीय संसद सदस्य र मन्त्रालयका कर्मचारीको मात्र सरोकारको विषय नभएर प्रदेश भित्रका आम जनता र स्थानीय जनप्रतिनीधी र विकाससंग सम्वद्ध सवैको लागि प्रदेशको राजधानी कहां रहन्छ भन्ने विषयमा सरोकार राख्दछ । यो प्रदेश संसदहरुलाई क्वाटर र घडेरीको लोभ देखाएर निर्णय गर्ने विषय होईन नकी आफ्नो जिल्ला र घर पायक पर्ने हिसावले निर्णय गर्ने विषय हो । भोलीका दिनमा प्रदेश राजधानीमा गएर प्रदेशवासी जनताले गर्नु पर्ने कामको लागि आतेजाते आर्थिक खर्च र समयको पनि हिसाव गर्नु पर्ने हुन्छ । एउटा प्रदेशवासीको हैसियतले पछि सम्मको कुरालाई ख्याल गरेर नै राजधानीको निर्णय गरिनु पर्छ ।
राजधानी प्रदेश भरिको आम जनता, स्थानीय तह र सम्वद्ध सम्पूर्ण विकास सम्वद्ध समस्याहरुलाई सम्पर्क व्यवस्थापन गर्ने थलो हो साथै राजधानी केन्द्रसंग सम्पर्क व्यवस्था मिलाउन थलो पनि हो । त्यसैले भुगोलको हिसावले, यातायातको हिसावले,खर्चको हिसावले अन्य व्यवस्थापनको हिसावले पनि हेरिनु पर्छ । तिन तहको सरकार मध्ये माथिल्लो तहको सरकार संघ वा केन्द्रीय सरकार नै हो । प्रदेशका कामहरुमा धेरै कुरा केन्द्रको सरकारसंग सम्वन्धीत हुन्छ । प्रदेश छुट्टै राज्य होईन । केन्द्रसंग पाइला पाइलामा सम्वन्ध राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यस कुरालाई पनि ध्यान पुर्याएर राजधानीको निर्णय गर्नु बुद्धिमानी र व्यवहारिक हुन्छ । यस सम्वन्धी अधिकार प्राप्त निकाय र व्यक्तिहरु( मुख्य मन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरु र प्रदेश सदस्यहरुले आफनो वरिपरिको कुरालाई मात्र हेरेर निर्णय गर्नु अत्यन्त गैर जिम्मेवार कुरा हुन जान्छ । आफ्नो मन मस्तिस्कमा प्रदेशका सवै जनताहरु र सवै कामका सम्वन्धमा दिर्घकालिन सोचका साथ निर्णय गरिनु पर्छ । यो विषय आफुलाई प्रदेश भरिको नेता बनाउने की कुनै स्थान र जिल्लाको नेता बनाउने कुरासंग पनि सम्वन्धीत हुन्छ । कसैले लहडमा गरेको निर्णय वा राजनैतिक आग्रहबाट प्रेरित भएर गरेको निर्णयमा बग्नु पर्ने, आत्तिनु पर्ने कुरा हुदैन, कुनै पनि कुरा तथ्य र तर्कका आधारमा निर्णय गर्नु नै नेताहरुमा हुने गुण हो । यसो गर्न सकिएन भने भोलीको पुस्ताले धिकार्नु बाहेक केही हुदैन । प्रदेशका जनताहरु सवै कुरा बुझने भै सकेका ।छन् कहि केहि जनताहरुले सिमित घेरामा बसेर केहि प्रतिकृया व्यक्त गरेपनि, आफ्नो मात्र स्वार्थ र सुविधालाई हेरेर केहि कुरा भने पनि अन्त्यमा अधिकांस प्रदेशवासी जनताबाट स्यावासी नै पाइने विषय हो । सवाल बहुसंख्यक प्रदेशवासी जनताको सुविधालाई हेर्नेकी सिमित संख्याको सुविधालाई हेर्ने विचार नै हो ।
सवाल अरु पनि उठाइएको छ राम्रो शहर विकास गर्न राजधानी बनाउने हामी राजधानी बनाएर मात्र शहरको विकास हुन्छ भन्ने मानसिकतामा छौं भने हामी सिंङ्गो प्रदेशको विकासमा हामी गम्भीर छैनौं । हामीले प्रदेशका सवै जिल्लामा स्मार्ट सिटीको योजना बनाउनु पर्दैन र रु फेरि राजधानी बनाउने वित्तिकै शहरको विकास हुने पनि त होइन । यसको लागि व्यवस्थित गुरु योजना निर्माण र यसको लागि अथक परिश्रम मिहेनत र लगानीको आवश्यकता त परि नै हाल्छ । मिहेनत गर्दा र लगानी गर्दा त विकास गर्न सकिन्छ ।
एकथरि चिन्तन उपत्यकामा राख्दा उपत्यका झन समस्या ग्रस्त हुन्छ भन्नेहरु पनि छन् त्यस्तो सोचाईको जवाफ त सजिलै छ अव उपत्यका ७७ जिल्लामा १३ जिल्लाको मात्र केन्द्र हुन्छ । सकारात्मक ढंगबाट सोच्दा अव उपत्यकामा राजधानी राख्दा अव यो भन्दा जनघनत्व बढ्ने कुरा होइन यो त संघियताले नै समाप्त पारि सक्यो । अव त जनघनत्व घट्ने क्रम नै हो । त्यसबाट आत्तिनु पर्ने कुरा होईन ।
संघियता लागु भए पछि विभिन्न जिल्लाहरु काठमाण्डौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेका सयौं सरकारी कार्यालयहरु सभाहलहरु भएका ठाउंहरुलाई छोडेर पर्याप्त ठाउं नै नभएको हेटौंडामा कार्यालय र सभाहल भएन भनेर टाउको दुखाएर बस्नु भन्दा वा थप खर्चको योजना बनाउनु भन्दा भइरहेको ठाउंलाई सदुपयोग गर्नु वुद्धिमानी हो । हाल ३ नं प्रदेशमा भएको सिमित साधन श्रोतलाई विकास निर्माण र जनतालाई समृद्धी गर्ने काममा लगाउनु नै राम्रो हुन्छ । राजधानीको चक्करमा लागेर जनताले कर तिरेर जम्मा भएको रकमलाई अनावश्यक खर्च गर्न पनि त भएन नि ।
सारा प्राविधीक जनशक्ति लगाएर राजधानी कहां राख्दा अहिले कम खर्च लगाएर सवै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर रिपोर्ट बनाउने अनि त्यो रिपोर्टको अध्ययन र छलफल नै नगरि अर्को ठाउंमा निर्णय गर्ने गैर जिम्मेदार विगतको सरकार कै निर्णयमा नाच्नु पनि त भएन नि । अव ढिला नगरि हिजो प्राविधीकरुले दिएको तथ्यगत रिपोर्ट माथि छलफल हुनु पर्दछ ।राजधानी कहां राख्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्न ढिला गरेर अनावश्यक खर्च गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यस्ता कुराहरु भोली प्रदेशका जनताहरुले सार्वजनिक रुप मै सम्वद्ध निकायहरुसंग जवाफ माग्दा के दिने रु प्रदेश नियमावली पनि बनिसकेको यो वेला पहिलो र प्रधान विषय राजधानी कहां राख्ने भन्ने कुराको निर्णय हुन आवश्यक छ।
कोहि कोहि राजधानी जहां राखेनी हुन्छ सवै कुरा स्थानीय तहले गरि हाल्छ प्रदेशमा जनताको कति नै सम्पर्क हुन्छ भन्नेहरु पनि छन् तीनीहरुले नेपाल संविधान राम्रोसंग बुझेका छैन तिन तहको सरकारलाई बूझेका छैन । प्रदेशका जनताको समृद्धि र विकास संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तिनै तहको सरकारको कृयाशीलताबाट हुन सक्दछन् आज प्रदेश सभा अभावमा स्थानीय तहका कामहरु गति साथ अगाडि बढ्न नसकेको कुरा हामी कसैबाट पनि छिपेको छैन त्यसैले कसैबाट पनि प्रदेशको भुमिकालाई कम ठान्नु भनेको नेपालको संविधानको वारेमा प्रष्टता नहुनु हो ।
३ नम्वर प्रदेश नेपालको राजधानी सहित भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ्ग, सिन्धुली, चितवन र मकवानपुर गरि १३ जिल्ला मिलेर बनेको छ । यस प्रदेशको क्षेत्रफल २० हजार ३०० वर्ग किलोमिटर छ भने जनसंख्या ५५ लाख ३० हजार रहेको छ । यसरी यस प्रदेशले देशको १४।५५, भू(भाग ओगटेको छ । जनसंख्या ५५ लाख २९ हजार ४ सय ५२ ।
मकवानपुरको ४२०४७० र चितवनको आधा करीव ३ लाख जनता गरि ७ लाख जनतालाई पाएक पर्ने ५५ लाख २९ हजार ४५२ मध्ये ४८ लाख जनतालाई अपायक पर्ने हेटौंडा तिन नम्वर प्रदेश राजधानी हुन सक्दैन ।
हेटौंडा र चितवनको केहि भागका जनताहरुलाई यो कुरा तितो लागे पनि यथार्थ यहि हो ।हाम्रो हेटौंडावासी जनताप्रति कुनै गुनासो छैन । वस्तुगत स्थितिलाई ख्यालै नगरि अस्थायी राजधानी तोक्ने गैर जिम्मेदार निकाय प्रतिको टिप्पणी मात्र हो । हाम्रो प्रदेशको राम्रो सम्भावनाले भरिएको मकवानपुर जिल्ला हेटौंडाको शहर प्रगति र विकासमा हाम्रो सधैं भरि सहयोग र पहल रहने छ । हेटौंडाको प्रगति नभै हाम्रो ३ नम्वर प्रदेश समग्र समृद्धि र विकास हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास हो ।
