त्रिशूली (नुवाकोट), सर्वोच्च अदालत, मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष तथा न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले न्यायलयबाट हुने मुद्दाको फैसलाभन्दा पनि मेलमिलाप केन्द्रमार्फत हुने विवादको समाधानले समुदायमा दिगो शान्ति स्थापना हुने बताउनुभएको छ ।
चौघडाको सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रको निरीक्षण गर्दै न्यायाधीश उपाध्यायले गरिब, दुःखी, पीडित र अन्यायमा परेका तथा महिलालाई न्याय दिलाउनका लागि मेलमिलापकर्ताले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “गम्भीर फौजदारी मुद्दाबाहेक अरु सबै मुद्दा मेलमिलापबाटै मिलाउन सकिन्छ । पछि परेका समुदायको हित हुन्छ भने निष्पक्षताको विषयलाई पनि केही हदसम्म टाढा राख्दा हुन्छ ।”
न्यायाधीश उपाध्यायले नेपालको संविधानले नै मेलमिलापको नीतिलाई आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी ऐननियम बनिसकेको र निर्देशिकासमेत छिट्टै आउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले मेलमिलापका विषय प्रहरीसँग सम्बन्धित भएकाले प्रहरीसँगको समन्वयमा अघि बढ्न केन्द्रलाई सल्लाह दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले नागरिकका घरदैलामै न्यायको अनुभूति गराउनका लागि नयाँ संविधानले हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा मेलमिलाप केन्द्र रहने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मिराज पाण्डेले द्वन्द्व, विवाद र झगडा हुने ठाउँमा विकासले गति लिन नसक्ने भएकाले संविधानले नै मेलमिलापको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मेलमिलापकर्ता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष शोभा बस्नेतले समुदायमा रहेको विवाद समाधानका लागि मेलमिलापकर्ताका साथमा समाजका अगुवाको छुट्टै सञ्जाल संवाद समूह गठन गरेर पनि विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
